भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे आव्हान : हुबळी येथे ‘नागरिकत्व’च्या जागृती कार्यक्रमात
वार्ताहर / हुबळी
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. राहुल गांधी यांच्यासह विरोध करणाऱयांनी हा कायदा पूर्णपणे वाचून चर्चेसाठी यावे, असे आव्हान भाजपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. हुबळी येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या जनजागृतीपर कार्यक्रमात ते बोलत होते. नागरिकत्व कायद्याविषयी काँग्रेस नेते राहुल गांधी अपप्रचार करीत आहेत. आपण त्यांना थेट चर्चेचे आव्हान देत आहे, असा पुनरुच्चार करताना त्यांनी विरोधकांवर परखड टीका केली.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात कोणत्याही एका ओळीत देशातील जनतेचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा उल्लेख असेल तर ठिकाण आणि वेळ निश्चित करावी. केंदीय कायदामंत्री प्रल्हाद जोशी तेथे चर्चेसाठी हजर असतील. हा कायदा कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही. तर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तानमध्ये अडचणीत असलेल्या आणि तेथून भारतात शरण आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांना अभय देण्यासाठी पाकिस्तानशी पहिल्यांदा दिवंगत माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी करार केला होता, याचा राहुल गांधींना का विसर पडला?, असा चिमटा शहा यांनी काढला.
काँग्रेसजवळ उत्तर आहे का?
देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी देखील हेच आश्वासन दिले होते. ते सर्वजण काँग्रेस नेतेच होते. इतकी वर्षे सत्तेवर असून देखील आपल्या नेत्यांची आश्वासने पूर्ण करणे काँग्रेसला शक्य झाले नाही. आता हे काम भाजपने केले आहे. काँग्रेसनेच धर्माच्या नावाने देशाचे विभाजन केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांना रहावे लागले. भारताने मुस्लिमांसह सर्व धर्मियांना समानतेची वागणूक दिली आहे. पण पाकिस्तान, बांगलादेशाच्या विभाजनावेळी 30 टक्क्यांवर असणारे धार्मिक अल्पसंख्याक लोक 3 टक्क्यावर आले आहेत. असे असेल तर ते कोठे गेले?, त्यांचा छळ झाला. हत्या करण्यात आली. त्यामुळे कंटाळून त्यांनी भारताचा आसरा घेतला आहे. यावर काँग्रेसजवळ उत्तर आहे का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शेजारील देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि मतदानासारख्या हक्कांपासून वंचित आहेत. अशांना भारतीय नागरिकत्व देणे चुकीचे आहे का?, असे सांगून त्यांनी अशांना न्याय देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी हा कायदा आणला आहे. मात्र, यामुळे काँगेस, कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पक्षातील नेत्यांना या कायद्यामुळे कोणत्या समस्या उद्भवल्या आहेत का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
‘नागरिकत्व’ला विरोध करणारे दलितविरोधी
धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या नावाने हे पक्ष मताचे राजकारण करीत होते. आता त्याला चाप बसला आहे. बंगालमध्ये स्थलांतर करून आलेल्यांपैकी 70 टक्क्यापेक्षा अधिक दलित आहेत. त्यांना विरोध करून काय मिळवणार?, नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणारे हे दलितविरोधी आहेत, असा घणाघात त्यांनी घातला.
इम्रान खान-काँग्रेस यांचा काय संबंध?
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द, सुधारित नागरिकत्व कायदा जारी, तिहेरी तलाक बंदी यासारख्या समाजहिताच्या निर्णयांना काँगेस पक्ष विरोध करीत आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान देखील हिच भाषा वापरत आहेत. त्यामुळे इम्रान खान आणि काँग्रेस यांच्यात काय संबंध आहे, हे कधीही उमगलेले नाही, अशी कोपरखळी अमित शहा यांनी मारली.
अमित शहांच्या दौऱयाला विरोध
नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ जागृती सभा घेण्यासाठी हुबळीत आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात काही संघटनांनी घोषणाबाजी केली. शहा यांच्या हुबळी दौऱयाला विरोध करून येथील कोर्ट सर्कलमध्ये संविधान संरक्षण समितीच्यावतीने काळे कपडे परिधान करून निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी ‘अमित शहा गो बॅक’ अशा घोषणा दिल्या. दरम्यान आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिल्याने काही जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. गणेश पेठमधील मुक्केरी गल्लीत युवकांनी काळे पतंग आणि काळे फुगे सोडल्याची घटनाही घडली.
