शिक्षणाला मूळ धरू द्या!

महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागात एकाहून एक भन्नाट शैक्षणिक प्रयोग राबविण्याचे झटके प्रत्येक नव्या अधिकाऱयाला येतात. साहेबाच्या मनोकामना पूर्तीसाठी राज्यभर ‘होयबांची टोळी’ तयारच असते. आधीच सुखावलेले-दुखावलेले नव्या साहेबाच्या लहरीला प्रगतीचे साधन बनवितात. मग गावोगाव भन्नाट उपक्रम जन्मतात. व्रतस्थांपासून पुरस्कार लोभींपर्यंत आणि पुढाऱयांपासून बदल्या, बढत्यात मध्यस्थांपर्यंत सर्वजण इच्छे, अनिच्छेचे योगदान देतात. हा खेळ शिक्षण क्षेत्रात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग यामध्ये सातत्याने पिसला जात आहे आणि खऱया अर्थाने बळी ठरत आहे तो इथला विद्यार्थी. प्रत्येक तीन ते पाच वर्षांनी त्याला नव्या आकलन पद्धतीला सामोरे जावे लागते. ते त्याला कितपत समजले आहे हे पाहण्यासाठा अक्षरशः सत्त्वपरीक्षाच होते. एखाद्या व्यक्तीने एक रोपटे लावावे आणि त्याची वाढ किती झाल ाr हे तपासण्यासाठी ते परत परत जमिनीतून उकरून काढावे आणि त्याच्या मुळांची वाढ मोजून पुन्हा मातीत पुरावे असे हे झाले. अशाने त्या रोपटय़ाची मुळे जमिनीत रूजणार कशी? शिक्षण क्षेत्रातही असेच रूजलेले रोपटे उखडून त्याची मुळे तपासण्याचे काम होत आहे. इतरत्र कुठेही राबणाऱयांची तळापासून शेंडय़ापर्यंत हक्काची गर्दी मिळत नसल्याने शिक्षण क्षेत्रातच असे उपद्व्याप सुरू असतात. स्वप्न बघणारे नवे नवे मुंगेरीलाल जन्मतात. त्या नियोजनशून्य स्वप्नांमध्ये डोक्याचा भाग वापरला जात नाहीच. महाराष्ट्रात सध्या ऑनलाईन शिक्षणाचे फॅड आले आहे किंवा शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींना आता ‘व्हर्च्युअल झटका’ आला आहे. अर्थात ऑनलाईन शिक्षण ही काळाची गरजच नाही असे आम्हाला म्हणायचे नाही. हा उपक्रम राबविणाऱयांना नाउमेदही करायचे नाही. पण, आपले धोरण राज्यातील दीड, दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या घरात गोंधळ निर्माण करणार आहे याचा या धोरणकर्त्या अधिकाऱयांना पत्ताही नसावा याचे आश्चर्य वाटते. आपल्या नेतृत्वाखाली हे केले जात आहे याची गंधवार्ताही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना नसेल तर सरकारचे सर्वत्र लक्ष आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मग याहून बेबंदशाही कुठली? बेबंदशाही हा ठाकरे कुळाचा आवडता शब्द आहे. प्रदीर्घकाळ ते इतर राज्यकर्त्यांच्या बाबतीत हा शब्द वापरत होते. त्यामुळे आता त्यांनी लक्ष घालणे अगत्याचे आहे. मुळात पुढचे चार, सहा महिने शाळा सुरू होतील आणि पालक आपले विद्यार्थी शाळेत पाठवतील असे वातावरणच नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आता लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे होते ते आपल्या शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य कसे जपले जाईल याकडे. दुसरे म्हणजे जर धाडसाने शाळा सुरू करायची झाली तर वर्गात पूर्वीसारखी गर्दी करता येणार नाही, मुलांना स्वतःची काळजी कशी घ्यायची, संसर्ग कसा टाळायचा याचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल आणि इतके होऊनही धोका टळेल असे नाही. अशा काळात ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार केला तर तो चुकीचा नाही. पण, शिक्षण विभागाने प्रत्येक शिक्षकाचा वापर करून पालकांपर्यंत पोहोचून सरकारी ऍप आपल्या मोबाईलमध्ये घ्यायला लावला. तो दीड, दोन कोटी विद्यार्थ्यांपैकी अवघ्या चार ते साडेचार लाख जणांनीच घेतला. याचाच अर्थ हा प्रयोग 35 टक्के गुण घेऊनही उत्तीर्ण झाला नाही. साडेचार लाख हा आकडा म्हणजे अगदीच गतिमंदतेचे प्रतीक. राज्याच्या शिक्षण विभागात सर्वोत्तम कामगिरी करून निवृत्त झालेले शिक्षण सहसंचालक संपत गायकवाड यांनी सांगली जिल्हय़ाच्या अभ्यासाच्या आधारावर नुकतीच एक बाब नजरेसमोर आणली आहे. ती म्हणजे, आर्थिक संपन्न अशा एकटय़ा सांगली जिल्हय़ात 76 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. मुलांची अशा फोनची मागणी असली तरी पालकांना त्यांच्या पोटाचा प्रश्न सोडविणे कठीण झाले आहे. अशावेळी या मुलांची चिडचिड आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडण्याची शक्यता. एक फोन आहे आणि दोन किंवा जास्त मुले आहेत तर तेथेही तो मिळविण्यासाठी चढाओढ आहे. शिवाय पालक तो घेऊन कामावर जाणार की घरीच ठेवणार? काही अधिकाऱयांनी आकाशवाणीवरून शिक्षण द्यायचा निर्णय घेतला. पण, तिथेही तीच अडचण. अनेकांकडे रेडिओही नाहीत. शिवाय आकाशवाणीसाठी शिक्षकांना पाठ लिहून मागण्यापासून सुरूवात! कारण देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात शिक्षण विभागातील बालचित्रवाणी नावाची पुण्याई संपुष्टात आणली आहे. त्यामुळे शिकवायला पाठच नाहीत. आता केंद्र सरकार सर्व इयत्तांसाठी स्वतंत्र चॅनेल सुरू करणार म्हणते आहे. तिथे आंतरराष्ट्रीय बोर्ड, सीबीएसइ, स्टेट बोर्ड असा वर्गसंघर्ष आहेच. अशा स्थितीत सुटीच्या काळात हा उपद्व्याप सुरू आहे. देशभरातील शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळाले आहे ते मुलांना समोर बसवून शिकवण्याचे. त्यांना व्हर्च्युअल शिक्षणाची सवयच नाही आणि प्रशिक्षणही नाही. महाविद्यालयीन स्तरावरही सर्व प्राध्यापक तसले धाडस करायला धजावत नाहीत. तिथे शिक्षकांची काय स्थिती? शिवाय स्मार्ट फोन ही चैन आहे आणि ती सर्वांकडेच नसल्याचा संघर्ष बाल्यावस्थेपासून सुरू होईल तो वेगळाच. अशा स्थितीत केवळ यावर्षीचा विचार शिक्षण विभागाने करावा. फक्त सहा महिन्यात मुलांना शिकवायचे आहे आणि त्यांच्यासमोर फक्त पालक आणि निसर्ग इतकाच स्रोत आहे. अशावेळी त्यांना कौशल्यावर आधारित छोटा अभ्यासक्रम देऊन त्याच्या मूल्यमापनावर गुण दान करता येईल का? तसे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यावे का? यावेळी परीक्षा न घेता उत्तीर्ण केले. पुढच्या वर्षीचे आताच ठरवू म्हणून केलेला हा अचाट प्रयोग नवीन ताण निर्माण करत आहे. तो पेलण्याची ताकद शिक्षण विभागात तरी नाही हे वास्तव स्वीकारून सत्याला भिडण्याची तयारी शिक्षण विभागाने करावी. आपल्या उपक्रमांना वर्षभर तरी मूठमाती दिली तर राज्याचे भले होईल. तेव्हा या वर्षापुरता हा सोस आवरावा आणि पुढच्या पाच वर्षांमध्ये व्हर्च्युअल शिक्षण कसे सशक्त करता येईल तेवढाच विचार करावा. बालचित्रवाणीतून बाहेर फेकलेले लोक पुन्हा जमवावेत. पाठ तयार करून आधी शिक्षक घडवावेत आणि मग उपक्रमांची स्वप्ने बघावीत. मुंगेरीलाल काय नंतर कधीही होता येईल!