शेतकरी निघाला !

अखेर तीन कृषी कायद्यांना कट्टरपणाने विरोध करणारा शेतकरी विजयी मुदेने आणि हमीभावचा कायदा करण्याचे आश्वासन घेऊन परत चालला आहे. देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर एक वर्ष तळ ठोकून, सातशे लोकांचे प्राण गेले तरीही बाजूला न होता, ऊन, वारा, पाऊस, थंडी, अश्रुधूर, लाठीमार पाण्याचे फवारे यांची तमा न बाळगता तो ठामपणे विरोधात उभा राहिला. अखेर लोकशाही राष्ट्रातील बहुमताच्या लाटेवर स्वार होऊन आलेल्या नेतृत्वाला या शेतकऱयांच्या आग्रहापुढे झुकावे लागले. आपण केलेले कायदे योग्य होते मात्र ते लोकांना समजावून सांगू शकलो नाही अशी खंत आणि दिलगिरी व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले पाऊल मागे घेतले. हे कायदे मागे घेणे म्हणजे नामुष्की आहे किंवा काय याबाबतच्या चर्चेपेक्षाही या आंदोलनाने देशातील प्रत्येक आंदोलनाला प्राणवायू पुरवण्याचे काम केले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात प्रत्येक मोसमात कोणत्या ना कोणत्या कोपऱयात निवडणुका सुरू असतात आणि त्याच्यावर पडणारा प्रभाव विचारात घेऊन अनेकदा राजकीय निर्णय होतात. हे केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात झाले आहे असे नव्हे. पंतप्रधान नेहरू काळात जनरेटय़ामुळेच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला. राजीव गांधी यांच्या काळातील बहुमताच्या सरकारला आपल्या धोरणापासून दूर जात काही निर्णय घ्यावे लागले ज्याची किंमत त्यांना नंतर भोगावी लागली. अगदी तशाच बहुमताच्या जोरावर सत्ता गाजवणाऱया पंतप्रधानांना कृषी कायदे मागे घ्यायला लागणे ही काही देशातील पहिली घटना नव्हे. पण ती अद्वितीय नक्कीच आहे. काळ बदलला, लोकांचा आंदोलनावरील विश्वास उडून गेला, आदर्शवादाचा अंत झाला असे सांगितले जात असल्याच्या काळात शेतकऱयांनी घडवून दाखवलेला हा चमत्कार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱयांनी पाऊल मागे घेतले यापेक्षा जनतेचा रेटा बहुमताच्या सत्तेला सुद्धा माघार घ्यायला लावू शकतो ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यकर्ते कोणीही असोत, बहुमताच्या जोरावर ते निरंकुश होता कामा नयेत हा आणिबाणीच्या परिस्थितीने देशाला दिलेला धडा असेल तर त्याच मालिकेतील पुढचा अध्याय म्हणून या घटनेकडे पाहिले पाहिजे. देशभरात विरोध असतानासुद्धा सरकारने जुने कामगार कायदे गुंडाळून टाकले. संघटित व असंघटित कामगार शक्ती त्याविरोधात उभी राहू शकली नाही. मात्र ज्यांना वाली नाही अशा शेतकऱयांनी आपल्या शक्तीची जाणीव करून देत एक मोठे यश पदरात पाडून घेतले आहे. सरकारने बहुमताच्या जोरावर हमी भावाचा कायदा केला असता तर हाच शेतकरी सरकारचा जयजयकार करत घरी पोहोचला असता. मात्र राज्यकर्त्यांनी ती संधी हुकवली. विमा विधेयक, 370 कलम हटवणे आणि नागरिकत्व संशोधन विधेयकापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जी कायदे करण्याची धडाडी दाखवली ती शेतकऱयांना हमीभाव देण्याबाबत दाखवली नाही. नेहरू काळापासून रखडलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे त्यांना शक्मय होते. पण त्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे पत्र आंदोलकांना दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. आंदोलक ज्या निर्धाराने आले होते तो निर्धार पंतप्रधानांनी तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर उरला नव्हता. आपण आपली लढाई जिंकलो आहोत ही शेतकऱयांची भावना होती. सध्या तोंडावर असलेले संकट तरी दूर झाले, पुढची लढाई पुन्हा लढू, ही शेतकऱयाची स्वाभाविक भावना यातून दिसून येते. पण, केंद्र सरकारने या आंदोलनानंतर काही गोष्टी स्वतःच्याही सुधारणे आवश्यक बनले आहे. जे तीन कायदे पंतप्रधानांनी थेट संसदेत आणले ते राज्यांकडून करून घेणे त्यांना शक्मय होते. मात्र केंद्र सरकार सर्वोच्च आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारच्या अंगलट आला. याच दरम्यान तामिळनाडू राज्याने यापुढे केंद्राला ‘केंद्रसरकार’ असे संबोधन करायचे नाही असा निर्णय घेऊन केंद्र सर्वोच्च आणि राज्य कनि÷ नाहीत हे कृतीतून दाखवून दिले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य आणि केंद्र यांच्यामध्ये बिघडत चाललेल्या संबंधाचे हे आणखी एक प्रतीक आहे. यापूर्वी काही राज्यांनी केंद्राला आपल्या राज्यात थेट हस्तक्षेप करता येऊ नये म्हणून सीबीआय व इतर तपासणी यंत्रणांना तपासाची देऊ केलेली परवानगी रद्द केली आहे. नागालँडच्या घटनेनंतर अफस्पा कायद्याबद्दलही असेच वातावरण बनवण्यात येत आहे. त्यामुळे लष्करी अधिकार कमी करण्याची मागणी कितपत मानावी हा केंद्रापुढचा प्रश्न आहे. त्याचा परिणाम देशावर होत असल्याने तो दबाव केंद्राने झुगारला पाहिजे. शेतकरी आंदोलन आणि सीमेवरील घटनांमध्ये फरक केलाच पाहिजे. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या भागात शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र स्तरावरील मंत्री आणि इतर नेत्यांना पाऊल टाकणे मुश्कील बनले होते. या सगळय़ा प्रकारात मागे नेमके काय आहे हे स्पष्टपणे दिसत असताना हे संबंध आणखी बिघडू देणे योग्य ठरणार नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार दरम्यानचे हे कन्फ्यूजन दूर होण्यासाठी केंद्राने स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. तसेच सरकारच्या धोरणातही स्पष्टता आली पाहिजे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. मोदी यांचा पक्षही या व्यवस्थेचा समर्थक आहे. मात्र कृषी बाबतीत धोरण राबवताना कधी समाजवादी तर कधी खुले असे धोरण स्वीकारले जाते. गरज नसताना जीवनावश्यक वस्तु कायद्याचा वापर करणे, निर्यातीला अडथळा करणे या गोष्टींमुळे शेतकऱयांचे नुकसान होते आणि सरकारची जागतिक व्यापारातील प्रतिमा खराब होते, याकडे दुर्लक्ष होते. याच धोरणामुळे भारताच्या कोरोना लस व्यवसायालाही फटका बसला. सरकार गोंधळलेले असल्याने शेतकऱयालाही या व्यवस्थेत आपलाच आग्रह योग्य वाटला तर तो दोष सरकारचाच आहे. आपण काय समजवण्यात कमी पडलो हे मोदी यांच्यापेक्षाही कृषिमंत्र्यांनी अधिक समजून घेतले पाहिजे. शेतकरी विजयी मुदेने परततोय. पण, त्याचे हीत कधी साधले जाईल? याचे मुलाबाळांना देण्यासाठीचे ठाम उत्तर त्याच्याकडे नाही. सरकार तर आता हात वर करायला मोकळे आहे.