संप मिटला पण…

महाराष्ट्रात वीज कर्मचारी बुधवारपासून तीन दिवसांच्या संपात उतरले होते. संप सुरु झाला आणि पाठोपाठ कोयनेच्या वीजनिर्मितीत थोडा बिघाड झाला. संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. राज्यात वीज मागणी जास्त व निर्मिती, पुरवठा कमी यामुळे अनेक जिह्यात लोडशेडिंग सदृश्य स्थिती निर्माण झाली. अनेक ठिकाणी बत्तीगुल झाली. अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत नोटीसा बजावल्या आहेत. पण वीज कामगारांचा संपाचा निर्धार कायम होता. संपाचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. वीज ग्राहक भरडला जातो आहे. मोबाईल बॅटरी रिचार्ज, नळपाणीयोजनांचा पाणीपुरवठा, औद्योगिक उत्पादन, शेतीसाठीचे सिंचन, घरगुती वीज वापर, वाहनांच्या बॅटरीचे चार्जिंग, वैद्यकीय क्षेत्रातील शस्त्रक्रियेपासून तपासण्यापर्यंतच्या सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. बत्तीगुल होते आहे. सरकारी पातळीवर मलमपट्टी केली जात आहे. बाहेरच्या राज्यातून वीज खरेदीही केली जाईल. पण एकुणच ताळमेळ आणि तारतम्य दिसत नाही. खरे तर देशात आर्थिक सुधारणांचा तिसरा टप्पा सुरु होऊनही काही काळ लोटला. जागतिकीकरण आणि आर्थिक सुधारणा यातून प्रचंड स्पर्धा होते हे वेगळे सांगायला नको. जगभर मंदीचे मळभ आले आहे. भारताची स्थिती बरी असली तरी ग्लोबलायझेशनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही फटके बसण्याची भीती आहे. कोरोनाचा धडा आणि वाढती विषमता, बेरोजगारी यातून आपण काही शिकलेलो नाही. खासगीकरणानंतर व आर्थिक सुधारणा पाठोपाठ सेवा, गुणवत्ता आणि स्पर्धा याबाबतीत नेमकी व नेटकी पावले टाकली गेली नाहीत तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जागतिकीकरण, आर्थिक सुधारणा आपण स्वीकारल्या असतील तर त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. सुधारणा व मतपेटीचे राजकारण अशा दोन्ही डगरी सांभाळता येणार नाहीत. वीज कामगार संपावर गेले त्यामागे अदानी उद्योग समुहाला मोक्याच्या ठिकाणचा वीज वितरण परवाना देण्याच्या ज्या हालचाली सुरु आहेत त्याला विरोध आहे. वीज वितरणमध्ये हा जो विषय आहे तो थोडय़ा-अधिक प्रमाणात इतरत्रही आहे. संघटीत लोक आपले प्रश्न, समस्या सोडवून घेतात पण असंघटीत, अकुशल मंडळींचे वांदे होते. अनेक क्षेत्रात हे दिसून आले आहे. अनुदानात शाळा-महाविद्यालयात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना मिळणारा पगार आणि विनाअनुदानीत शाळात शिक्षक, प्राध्यापकांना मिळणारा पगार यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. स्पर्धा आणि खुलेकरण यामध्ये पांढरे हत्ती पोसता येत नाहीत हे समजून घेतले पाहिजे. खासगीकरण जेथे स्वीकारले जाते तेथे गुणवत्ता, कामाचा दर्जा आणि कामातून मिळणारा परतावा यांचे मोजमाप होते व त्यानुसार पगार दिला जातो. महावितरणचे कर्मचारी अदानी उद्योग समुहाला भांडूप येथील वीज वितरणचा परवाना देऊ नये, यासाठी संपात उतरले होते. संप सुरु होताच कोयनेच्या वीज निर्मितीवर आणि सातारा जिह्यातील वीज पुरवठय़ावर तात्काळ परिणाम झाला आहे. तसा तो होणार हे अपेक्षित होते. यासाऱया गोष्टीत वीज ग्राहक भरडला जातो पण तो संघटीत नसल्याने त्यांची फारशी दखल घेतली जात नाही आणि सरकारी कारणातून खासगीकरण झाल्यावरही वीज ग्राहकाला निरंतर आनंद लाभेल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे वीज ग्राहक लाईट गेला फोन चार्जिंग नाही, पाणी आले नाही इतपतच अरण्यरुदन करण्यात मग्न आहे. मध्यंतरी एस.टीचा संप सुरु होता. त्यातून बाहेर काय आले तर प्रचंड भाडेवाढ आणि खासगी आराम गाडय़ांची महत्त्वाच्या मार्गावर प्रवासी वाहतूक, शिक्षणक्षेत्रातही खासगी कोचिंग क्लासेस जोरावर आहेत आणि पालकांचा तेथे ओढाही आहे. शासन पातळीवर या सर्व प्रश्नांचा आढावा घेण्याची व काळानुरुप जनहिताची पावले उचलण्याची गरज आहे. एका प्राध्यापकाला दोन लाख पगार आणि दुसऱया प्राध्यापकाला पाच हजार ही विषमता शोभादायक नाही. जोडीला विद्यार्थी या दोघांना टाळून खासगी कोचिंग क्लासेसची लाखा-लाखाची फी भरतो ते वेगळेच. कोरोनानंतर जग बदलते आहे. व्यापार, उद्योग, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, सरकारी सेवा यात आमूलाग्र बदल होत आहेत. अशावेळी दोन लाख महिना पगार घेणाऱया नोकरदाराने आपले दोन लाखाचे काम दाखवले पाहिजे. अन्यथः खासगीकरण आले आहेच. खासगीकरणातही दोष आहेत, लूट आहे. तथापि येणारा काळ सर्व क्षेत्रात कूस बदलत आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. वीज कर्मचाऱयांना संपावर जाऊ नये असे आवाहन वीजमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. पण त्यांनी निर्धार बदलला नव्हता. शासनाने संपावर गेलेल्या कर्मचाऱयांचा संप बेकायदेशीर आहे असे म्हणत मेस्मा कायद्या अंतर्गत कारवाईचा बडगा उगारला होता. पण वीज कर्मचाऱयांच्या सर्व संघटना संपासाठी एकत्र होत्या. आम्ही संपाची नोटीस दिली होती. आमचा संप कायदेशीर आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. वीज कर्मचाऱयांनी राज्यभर आंदोलन सुरु केले होते परिणामी अनेक ठिकाणची बत्तीगुल झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी या कर्मचाऱयांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केली आणि अखेर त्यात यश आलं. वीज कामगार जसे संपावर आहेत तसे मार्डचे डॉक्टरही संपावर आहेत. शासनाने सर्वांशी सुसंवाद ठेवत मार्ग काढला पाहिजे. पण संघटीत वर्गासाठी कोणतेही निर्णय घेताना असंघटीत, अकुशल आणि विनासुरक्षित लोकांचाही विचार केला पाहिजे. कोरोनानंतर आता हिंदुस्थानात सर्व पूर्वस्थितीला येऊ लागले आहे. अशावेळी शासनाने बडे उद्योगपती संघटीत कामगार यांच्या बरोबरच असंघटीत कामगार, शेतकरी, वंचित वर्ग आणि शोषणात भरडत चाललेला वर्ग यांना अग्रक्रम दिला पाहिजे. स्व. वसंतदादा पाटील यांनी सरकारी कर्मचाऱयांच्या 52 दिवसांचा संप मोडून काढला होता. कणखर व लोकहिताची भूमिका घेतली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने याखेपेस योग्य ती  भूमिका  घेत अखेर वीज वितरण कर्मचाऱयांना संप मागे घेण्यास भाग पाडले आहे. कारण  फारकाळ बत्तीगुल संप सुरु हे परवडणारे नव्हते. यातून तोटय़ातील वीज मंडळ अधिक तोटय़ात जाईल आणि अखंडीत वीजेअभावी अनेक प्रश्न तीव्र होणार होते. कर्मचाऱयांनी संप मागे घेतला असून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महावितरणचे खासगीकरण करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.