सत्ता आणि जिलेटिन!

जिलेटिनच्या कांडय़ांनी होणाऱया स्फोटात जमिनीला पाझर फोडण्याची आणि खिंडार पाडण्याची ?क्षमता असते. पण महाराष्ट्रात जिलेटिनच्या कांडय़ांनी सत्तेला खिंडार पाडण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतात का याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत. प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 27 मजली चिरेबंदी वाडय़ापासून काही अंतरावर 20 जिलेटिनच्या कांडय़ा भरलेली गाडी आणि अंबानींना इशारा देणारी कोणत्यातरी आगंतुक अतिरेकी संघटनेची चिठ्ठी सापडल्यापासून यावर प्रदीर्घ खल सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांनी बऱयापैकी तपास लावायचे काम संपवत आणलेले आहे. राज्यातील सरकारला माहीत नसलेल्या अनेक गोष्टी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर करून सरकारला जोराचा हादरा दिला आहे. फडणवीस सादर करत असलेला सीबीआय रिपोर्ट मिळाला कसा याची चिंता सरकार वाहू लागले आहे. साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांनी टीआरपी घोटाळय़ात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली त्याचा राग काढला जात आहे असा गृहमंत्र्यांनी आरोप करून झालेला आहे. या प्रकरणी ज्यांच्या ताब्यात स्फोटक भरलेली स्कार्पिओ गाडी होती त्या मनसुख हिरेन यांचा मुंबऱयाच्या खाडीत संशयास्पद मृतदेह आढळला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी सचिन वाझे यांच्यावर आरोप केल्याप्रकरणी एनआयएने वाझे यांना अटक करून त्यांचाही स्फोटके ठेवण्यात सहभाग असल्याचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला आहे. एनआयएच्या झरोक्मयातून आलेल्या माहितीनुसार सचिन वाझे यांनी आपण या कटात सहभागी असल्याचे कबूल करून इतर अनेकांची नावे घेतली आहेत. त्यापैकी तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून आणखी पाच अधिकाऱयांचीही चौकशी होण्याची शक्मयता आहे. दरम्यान या प्रकरणावर दुसऱयांदा गौप्यस्फोट करून देवेंद्र फडणवीस यांनी, ही चौकशी म्हणजे एक सुरुवात आहे. आणखी माहिती पुढे आल्यानंतर त्याची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत याची कल्पना येईल. हे प्रकरण गंभीर असल्यामुळे आपण ते सभागृहात उपस्थित केले होते. मात्र आपल्यावर टीका झाली. शिवसेनेने वाझे यांना सेवेत घेण्यासाठी आग्रह धरला होता असा गौप्यस्फोट केला आहे. वाझे यांच्याबरोबर शिवसेनेचे काही नेते ‘बिझनेस पार्टनर’ असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राची प्रतिमा धुळीस मिळवली अशी टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. या प्रकरणाचा योग्य पद्धतीने तपास केला तर राज्यातील सरकार कोसळेल असे अभिनेत्री कंगना राणावत हिने म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुकेश अंबानी यांना आपल्या घरावर हेलिकॉप्टर उतरण्याचा परवाना हवा होता तो दिला नसल्याने त्यांच्यासाठी फडणवीस यांनी सचिन वाझे यांना खलनायक केले, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणाचा मुंबई पोलिस आणि एटीएस तपास करत असताना केंद्रीय पथकाने राज्यात घुसून सरकार अस्थिर करण्यासाठी हे प्रकरण वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप करून पोलिसांचे खच्चीकरण करण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.  एकूण या साऱया घडामोडींचा विचार केला असता नेमके खरे कोणाचे असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये तपासावेळी अनेक बाबी बाहेर येतात, त्यांच्या बातम्या होतात. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयात त्या दाव्यांचा टिकाव लागत नाही असे अनेकदा घडले आहे. त्यामुळे तपास अधिकारी मीडियापर्यंत अप्रत्यक्षरीत्या पुरवत असलेली माहिती खळबळ माजवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. पण त्यातून त्या गुन्हय़ांचा उलगडा होतोच, शिक्षा होतेच असे नाही. राज्यातील 3 पक्षांच्या सरकार विरोधात भाजप सातत्याने नवी-नवी प्रकरणे पुढे आणत आहे. मात्र कुठल्याही एका प्रकरणाची तड लागली असे मात्र होत नाही. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूबाबतचा तपास सीबीआयकडे सोपविल्यानंतर त्यातील वास्तव ज्या गतीने बाहेर येणे अपेक्षित होते ते झालेच नाही. ज्या प्रकारचे आरोप राणे परिवारातर्फे झाले होते त्यादृष्टीने सीबीआयने कोणते पुरावे मिळवले हे आजही उघडकीस आलेले नाही. राज्य बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात शरद पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल करून इडी मार्फत चौकशी करण्याचा झालेला प्रयत्नही फसला आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱया आर्थिक गुन्हे विभागाने याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्याने संपूर्ण प्रकरणाची हवा निघून गेलेली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांना जेल वारी झाली. त्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचे मोठ मोठाले आकडे तपास सुरू असताना बाहेर आले. मात्र भुजबळ जामिनावर येऊन गेले 16 महिने मंत्रीपद भूषवत आहेत. तरीही प्रकरण कुठेपर्यंत आले हे समजू शकत नाही. हीच परिस्थिती देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेतेपदी असताना राज्यातील सिंचन क्षेत्रात प्रचंड मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्या प्रकरणी गाडीभर पुरावे देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानंतर 5 वर्षे त्यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषविले. मात्र या घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांनाच शिक्षा लावण्यात ते अपयशी ठरले. राज्यपालांच्या आशीर्वादाने एका रम्य सकाळी त्यांनी अजित पवारांच्या बरोबर शपथ घेतली आणि योगायोगाने नेमके याचवेळी सर्व प्रकरणातून अजित पवारांची मुक्तता झाली. या पूर्वीच्या प्रकरणांच्या या पूर्वपीठिका लक्षात घेतल्यास सचिन वाझे प्रकरणात कितपत प्रगती होईल हे पहावे लागेल. मात्र ज्यांच्या दारात स्फोटके सापडली आणि ज्यांना धमकीचे पत्र आले त्या अंबानींची अद्याप एक ओळीची तक्रार दाखल केली नाही. या गोष्टीचा विचार केल्यास 20 जिलेटिन कांडय़ांचा उपयोग सत्तेला पाझर फुटण्यासाठी होणार की खिंडार पाडण्यासाठी याबाबत उत्सुकता तेवढी ताणून राहते.