समान नागरी कायदा ऐरणीवर

जनसंघाच्या स्थापनेपासून एक देश, एक कायदा, एक निशाण, एक प्रधान ही घोषणा घोषणाच राहिली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात सरकार अनेक पक्षाचे होते. जनता पक्षाच्यावेळीही कडबोळी होती आणि सरकार बनवताना काश्मिरसाठीचे 365 कलम, राममंदिर व समान नागरी कायदा हे विषय बाजूला ठेऊन समान व किमान कार्यक्रम करण्यात आला. त्यामुळे जनसंघ-भाजपाचे हे विषय बासनात राहिले. मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये भाजपाला संख्याबळ होते पण पुरेसे नव्हते पण दुसऱया टर्ममध्ये पुरेसे संख्याबळ आणि हे तीन विषय घोषणापत्रात सामावून मिळालेला कौल या पार्श्वभूमीवर मोदी-शहा या जोडीने वर्षानुवर्षाचे हे तीन विषय जोडीला तीन तलाक हा प्रश्न मार्गी लावायचा निर्धार केला आणि समान नागरी कायदा हा विषय सोडता अन्य अवघड विषय मार्गी लावले व आता सरकारच्या अजेंडय़ावर समान नागरी कायदा आहे. तो लागू झाला तर भारतातील सर्वांना एकाच न्यायाने न्याय देणे शक्य होणार आहे. सध्या देशात समान नागरी कायदा नसल्याने लग्न, वारसा हक्क, घटस्फोट या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. विविध जाती, धर्म व वंशात लग्नाच्या व घटस्फोटाच्या विविध धारणा व नियम आहेत. जागतिकीकरणानंतर मुले-मुली जगभर हिंडत असतात, नोकऱया व्यवसाय करताना त्यांचे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत. एकीकडे जाती निर्मूलनाचे ढोल वाजवायचे आणि जातीची ढाल करून लाभ घ्यायचे हे थांबले पाहिजे. समान नागरी कायदा हा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे अशी एक धारणा आहे. मुस्लिमांच्यात शरीयत हा एकच कायदा मानला जातो व या कायद्याने मुस्लिमांना पाच लग्ने करण्याचा अधिकार आहे. मुस्लीम लोक शरीयत सोडून अन्य कायदा स्वीकारत नाहीत व या कायद्यात दुरुस्तीसुद्धा होऊ शकत नाही. शरीयतमध्ये जे अन्य कायदे आहेत त्याकडे कानाडोळा होतो पण नागरी कायदे जे आहेत ते पाळले जातात. चोरी केली तर भारतीय कायद्यानुसार दंड व शिक्षा अशी तरतूद आहे पण शरीयतनुसार हात तोडण्याची शिक्षा आहे. पण मानवी स्वभावानुसार सोय बघितली जाते. पण हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा आणि धर्मग्रंथात सांगितलेले कायदे यामुळे न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट व गैरसोयीची होते आहे. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला जात होता व आहे. काही दिवसांपूर्वी एका घटस्फोटाच्या खटल्याचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिमा सिंह यांनी ‘आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे, धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा असणे गरजेचे आहे. देशाला समान नागरी कायद्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलावीत’ असे निर्देश दिले आहेत. घटनेच्या कलम 44 नुसार पुरस्कृत करण्यात आलेला समान नागरी कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा भूमिका मांडली आहे व प्रतिमासिंह यांच्या निर्देशानंतर या विषययाला तोंड फुटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अग्रक्रमाच्या विषयात समान नागरी कायदा आहे. घटनेचे 370 वे कलम व राममंदिर आणि तीन तलाक विषय मार्गी लावून ते या विषयाकडे वळणार हे सुस्पष्ट होते. यातच अलीकडे रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भारतीय मुस्लीम आणि हिंदू यांचा डीएनए एकच आहे. यांचे पूर्वज एकच होते असे जाहीर वक्तव्य केले. त्यांच्या या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या पण भागवतांनी सत्यच मांडले आहे. पण हे सत्य आजच इतक्या जोरदारपणे मांडण्यामागे समान नागरी कायदा हा विषय असावा असे कुणाला वाटले तर ते चुकीचे नाही कारण रा. स्व. संघही समान नागरी कायद्याचा पुरस्कर्ता आहे. सरसंघचालक भागवतांचे विधान, कोर्टाचे निर्देश आणि भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका या सर्वांचा अर्थ लोकसभा 2024 ची निवडणूक लढवण्यापूर्वी भाजपा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणार आणि भव्य राममंदिराची उभारणीही पूर्ण करून वचननाम्याची पूर्तता करणार हा आहे. नवे मंत्रिमंडळ नव्या उत्साहात व जोमात कार्यरत झाले आहे. सात राज्ये व मुंबईसह काही महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. यामध्ये भाजपाला या विषयाचा फायदा होणार आहे. तथापि हा कायदा करणे आणि लोकांना स्वीकारायला लावणे वाटते तितके सोपे नाही. अनेक जाती, धर्म, समूह, पक्ष समान नागरी कायद्याला विरोध करणार हे स्पष्ट आहे. अनुभवही तसेच आहेत. घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. केंद्राने काही कायदे केले तर त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. केंद्र-राज्य संबंध अनेक ठिकाणी ताणलेले आहेत, असतात. कृषी कायद्यासंदर्भाने हे अधोरेखित झाले आहे. भारतात वेगवेगळ्या पक्षाच्या भूमिका वेगळय़ा आहेत. मतपेटय़ा वेगळय़ा आहेत. त्याच जोडीला विविध धर्म, जाती, पोटजाती व परंपरा वेगळय़ा आहेत. दक्षिण भारत, ईशान्य भारत, आदिवासी विभाग यात विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क यामध्ये वेगळय़ा समजुती व परंपरा आहेत. यामध्ये गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. शरीयत कायदा अल्लाची देणगी आहे तो कुराण व हदीसवर आधारित आहे. कोणतीही संसद त्यात दुरुस्ती करू शकत नाही अशी भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने मांडली आहे. ओघानेच हा विषय गुंतागुंतीचा आहे पण भाजपाला लोकांनी यासाठीच मतदान केले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय येणार व गाजणार हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि पक्ष जात, धर्म यापुढे जाऊन देशहित, लोकहित जपले पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी दोन पावले पुढे टाकली पाहिजेत.