राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा हस्तक्षेप नको, ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी केला युक्तिवाद
प्रतिनिधी /बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्ता हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा या रस्त्याशी काहीही संबंध नाही. नोटीफिकेशनच्या वेळी झिरो पॉईंटचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तो झिरो पॉईंट निश्चित करण्यात आला नाही. असे असताना शेतकऱयांच्या उभ्या पिकांमध्ये जेसीबी घालून पिकांचे नुकसान करण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्हाला स्थगिती कायमस्वरूपी द्यावी, असा युक्तिवाद ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱयांच्या बाजूने न्यायालयात मांडला आहे.
शेतकऱयांची बाजू अत्यंत ठोसपणाने तसेच कायद्याच्या चौकटीत मांडून शेतकऱयांची बाजू भक्कम करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने 25 नोव्हेंबर रोजी शेतकऱयांनी आपल्या हरकती दाखल कराव्यात, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना दिलासा मिळाला असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलाच दणका बसला आहे. मंगळवारी हलगा मच्छे बायपास खटल्याची सुनावणी चौथे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयामध्ये झाली. त्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद केला. मात्र त्यावर ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी आक्षेप नोंदविला.
रस्ता करताना कोणीही अडवू शकत नाही. कायद्यानुसार काम थांबविता येत नाही असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र यावेळी शेतकऱयांच्या वकिलांनी आम्ही कायद्याच्या विरोधात जात नाही. आमचा रस्ता रुंदीकरणाला विरोध नाही. मात्र पिकांचे नुकसान करून रस्ता करत असाल तर त्याला आमचा विरोध असेल असे सांगितले. मुख्य गॅझेटमध्ये हलगा मच्छे बायपास रस्त्याचा उल्लेखच नाही असे यावेळी शेतकऱयांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले.
मंगळवारी हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याची सुनावणी होणार असल्याने महिला देखील आपल्या मुलांसह हजर होत्या. तसेच बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत, अर्जदार रमाकांत बाळेकुंद्री, राजु मरवे आदी उपस्थित होते.
