प्रतिनिधी/कोल्हापूर
अंगणवाडी कर्मचाऱयांना मानधन देण्याऐवजी त्वरीत पूर्ण वेळ शासकीय नोकर म्हणून मान्यता द्यावी. त्यांना शासकीय सेवेतील सर्व सुविधा देऊन मोबाईल ऐवजी चांगले टॅब द्यावेत. पोषण टॅकर ऍपच्या वापराबाबत सक्ती करू नये आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांनी जिल्हा परिषदेवर भव्य मोर्चा काढला. महावीर उद्यान येथून मोर्चास सुरुवात झाली. मोर्चा जिल्हा परिषदेसमोर पोहोचल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी शासन आणि प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला.
अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष कॉ. अतुल दिघे, सचिव सुवर्णा तळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. निवेदनामध्ये म्हटले आहे. सुरुवातीपासून काम करणाऱया अनेक अंगणवाडी सेविका निवृत्त झाल्या आहेत. आता त्यांना उपजीविकेचे कोणतेही साधन नाही. सरकारने त्याना पेन्शन न देण्याचे घेतलेले धोरण चुकीचे असून त्यामध्ये बदल करावा. मानधनाची निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून द्यावी. निवृत्त झालेल्या अनेक अंगणवाडी कर्मचाऱयांना एक रकमी लाभ द्यावा. मिनी अंगणवाडी सेविकांना मदतनीस द्यावी. तसेच तिला अंगणवाडी केंद्रातील सेविके इतके वेतन द्यावे. टॅब मिळेपर्यंत सरकारी खर्चाने रजिस्टर द्यावे. मोबाईल दुरुस्ती व रीचार्जसाठीचा खर्च द्या. अंगणवाडी सक्षमीकरणासाठी जाहीर केलेला निधी ताबडतोब द्या. केंद्राना वाढीव दराने भाडे द्या, नवीन नगरपालिकामधील अंगणवाडी केंद्राना नगरपालिकेच्या दराने भाडे द्यावे. मिनी अंगणवाडी सेविकांना गावातील अंगणवाडी सेविकेच्या रिक्त जागेवर थेट नियुक्तीचा अधिकार द्यावा. कोरोनाने मृत झालेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या कुटुंबियांना विमा रक्कम अदा करावी. महाराष्ट्र शासनाने खरेदी केलेले मोबाईल हे निकृष्ठ दर्जाचे असल्यामुळे ते वारंवार बंद पडत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नेमलेली दुरुस्ती केंद्रे भरमसाठ पैसा लुबाडत आहेत. शासनाच्या मोबाईल च्या दुरुस्तीचे पैसे शासनाने देणे आवश्यक असताना ते दिले नाही. मोबाईलची वॉरंटी संपली असून ते धोकादायक आहेत . यामुळे महाराष्ट्रात मोबाईल वापसी आंदोलन झाले. आता आयुक्तांनी मोबाईल दुरुस्तीची जबाबदारी सेविकांची आहे . पण पैसे देण्याची जबाबदारी कोणाची हे म्हटलेले नाही. त्यामुळे मोबाईल दुरुस्तीमध्ये अडचण आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे. त्यामुळे वारंवार बिघडणारे मोबाईल जबरदस्तीने मोबाईल ताब्यात घेण्यास सांगितले आहेत. यापूर्वी मोबाइल दुरुस्ती साठी सेविकांनी केलेल्या खर्चाची पूर्ण रकम ताबडतोब अदा करावी. तसेच शासनाने दिलेले पोषण ट्रकर ऍप चुकीचे असून त्यामुळे खोटी माहिती तयार होते तसेच ते इंग्रजी भाषेत असल्यामुळे ते अनेक अंगणवाडी सेविकांना वापरता येणार नाही. ते फक्त ऑलाईन चालते. त्यामुळे ग्रामीण भागात डेटा भरण्यात फार अडचणी येतात. जोपर्यंत ऍप दुरुस्त होवून येत नाही, तोपर्यंत त्याच्या वापरावर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीने बहिष्कार केला आहे. त्यामुळे याबाबत सक्ती करू नये. तसेच मोबाईलमध्ये डेटा भरला नाही, तर शिक्षा करता येणार नाही असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.त्यामुळे डेटा भरण्याबाबत त्यांच्यावर कारवाई करू नये असे निवेदनात म्हटले आहे.