पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय लवकरच
नवीदिल्ली/वृत्तसंस्था
इस्रायली कंपनीच्या पेगॅसस या सॉफ्टवेरचा उपयोग करुन काही भारतीय नागरीकांवर हेरगिरी केल्याच्यग्ना कथित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायग्नालय काही दिवसांमध्ये आपला अंतरिम निर्णय देणार आहे. या प्रकरणी अतिरिक्त आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यग्नास केंद्र सरकारने सोमवारी नकार दिला.
पेगॅससचा उपयोग केला आहे, किंवा केला नाही, यापैकी कोणतीही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने स्पष्ट केली तरी देशाच्या सुरक्षेवर त्यग्नाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. दहशतवादी किंवा गुन्हेगार गट सावध होऊ शकतात. कोणते सॉफ्टवेअर उपयोगात आणले गेले आहे, हे समजल्यास असे देशविरोधीं गट त्यग्नाच्या विरोधात उपाययोजना करु शकतात. त्यामुळे हा विषय सार्वजनिक चर्चेचा करण्यग्नास केंद्र सरकारचा विरोध आहे. काही व्यक्तींनी त्यांच्यावर हेरगिरी झाल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यग्नायालयात ही याचिका सादर केली आहे. त्यांच्या तक्रारींचा आदर केंद्र सरकार करते. त्यांच्यग्ना तक्रारींची चौकशी करण्यग्नासाठी केंद्र सरकारने या विषयातील तज्ञांची समिती स्थापन करण्यग्नाचा प्रस्ताव दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य करावा. सर्व तक्रारदार त्यांचे मोबाई&ल्स किंवा इतर साधने तपासणीसाठी या समितीकडे देऊ शकतात. या समितीतील सदस्य स्वतंत्र आणि सरकारशी कोणत्यग्नाही प्रकारे संबंधित नसलेलेच निवडले जातील. न्यायालयाने आणि याचिकाकर्त्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा. ही समिती तिचा अहवाल सर्वोच्च न्यायग्नलयाला सादर करेल. त्यानंतर न्यायालयग्नाने योग्य तो निर्णय घ्यावा. तथापि, केंद्र सरकार कोणतेही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करणार नाही, असा सविस्तर युक्तीवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.
न्यायालयाची टिप्पणी
सरकारला याप्रकरणी पुरेसा वेळ दिला आहे. सरकार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करेल अशी आमची अपेक्षा होती. तथापि, केंद्राची तयारी दिसत नाही. आम्ही सरकारकडे देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही माहिती मागत नाही. तथापि, आमच्यासमोर काही नागरीक त्यांच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराचे हनन झाले आहे, अशी तक्रार घेऊन आले आहेत. यग्ना तक्रारीकडेही आम्ही दुर्लक्ष करु शकत नाही. केंद्राला हेरगिरी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यग्नासाठी योग्य प्रकियेचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याची पडताळणी आम्हाला करायची आहे. तथापि, आता केंद्र सरकारने असे प्रतिज्ञापत्र सादर न करण्याचा निर्णय घेतल्याने आम्हाला त्याशिवायच अंतरिम निर्णय द्यावा लागेल. तो येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये देण्यात येईल. तत्पूर्वी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असेल तर ते पेले जाऊ शकते, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने अंतरिम निर्णय राखून ठेवला.