खानापूर तहसीलदारांकडून सर्वेक्षण : हक्काच्या स्मशानभूमीसाठी शासनाचा दबाव : काही गावांसाठी वनखात्याची मंजुरी आवश्यक
वार्ताहर /खानापूर
खानापूर तालुका जंगलमय असून विस्ताराने मोठा आहे. तालुक्मयात 221 गावे असून यापैकी जवळपास 156 गावांमध्ये स्मशानभूमी आहे. उर्वरित 65 गावांना स्वतःची स्मशानभूमीच नसल्याने कोणी स्मशानभूमीसाठी जागा देता का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तालुक्मयात संबंधित 65 गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याने अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी खासगी जागांचा वापर करावा लागत आहे.
राज्य शासनाने प्रत्येक गावात लोकसंख्यानिहाय समशानभूमी अत्यावश्यक असल्याचे आदेश बजावून येत्या महिन्याभरात स्मशानभूमीची प्रक्रिया पूर्णत्वाला आणण्याचे आदेश जिल्हाधिकऱयांनी बजावले आहेत. त्यामुळे खानापूर महसूल खातेअंतर्गत सर्वेक्षणाला वेग आला आहे.
मालकी स्मशानभूमीला विरोध
तालुक्मयातील अनेक गावांमध्ये पूर्वीपासूनच स्मशानभूमी अस्तित्वात आहेत. खासगी अथवा सरकारी जागेत अंत्यसंस्कार करण्यासाठी अनेक गावांमध्ये परंपरागत रीतिरिवाज चालत आले आहेत. परंतु अलीकडच्या काळात जमिनीच्या वाढत्या महागाईमुळे मालकी असलेल्या ठिकाणी स्मशानभूमीला विरोध होत आहे. शिवाय महसूलदप्तरी अधिकृत स्मशानभूमीची नोंद नसल्याने शासनाच्या सुविधा राबविण्यातही अडसर येत आहे. यासाठी प्रत्येक गावात अधिकृत स्मशानभूमी अत्यावश्यक असल्याने राज्य शासनाने यासाठी गांभीर्याने दखल घेऊन स्मशानभूमीसाठी प्रस्ताव पुढे ठेवला आहे.
हजार लोकसंख्येला किमान 10 गुंठे
यानुसार तालुक्मयामध्ये आतापर्यंत 65 गावांना स्मशानभूमीच नसल्याने गेल्या महिन्याभरापासून महसूल खाते स्मशानभूमी यांच्या जागेसाठी जागांची पडताळणी करत आहे. अद्याप 65 गावांना स्मशानभूमी नाही. अशा गावांमध्ये खासगी जागा मिळविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहे. लोकसंख्यानिहाय जागेची तरतूद करण्यासाठी प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. एक हजार लोकसंख्येला किमान 10 गुंठे जागा स्मशानभूमीसाठी अत्यावश्यक आहे. यासाठी संबंधित गावांमध्ये कोणी दानशूर व्यक्ती दान अथवा विक्री करत असेल तर कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे ती स्मशानभूमीसाठी घेण्यासाठीही प्रस्ताव ठेवण्यात आले
आहेत.
45 गावांना वनखात्याच्या जमिनीत जागेचा प्रस्ताव
तालुक्मयात अद्याप या 65 गावांना स्मशानभूमीसाठी जागा नाही. यापैकी जवळपास 45 गावांच्या सानिध्यात वनखात्याच्या जमिनी आहेत. त्या 45 गावांना वनखात्यातून आवश्यक जमीन मंजूर करण्यात यावी, यासाठीचा प्रस्ताव खानापूर महसूल खात्यांतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने गंगवाळी, आंबेवाडी, हारुरी, सातनाळी, सुवातवाडी, कोडगई, डिगेगाळी, भालके बी. के., भालके के. एच., माचाळी, घोसे खुर्द, हेम्माडगा, मेंडील, मणतुर्गा, देगाव, शिरोली, अबनाळी, शिवोली, तेरेगाळी, गवाळी, शेडेगाळी, कोंगळा, पास्टोली, जांबेगाळी, बस्तवाड, घोटगाळी, भाटेवाडी, जांबोटी, गवसे, आमगाव, हरसनवाडी, मळवी, माण, किरहलशी, मेंढेगाळी, हत्तरवाड, चणकेबैल, बिजगर्णी, गुंडोळी, पूर, गोदगेरी, अल्लेहोळ, हडलगा, जळगा या गावांचा समावेश आहे. यापैकी किरहलशी, हत्तरवाड, गुंडोळी, पूर, गोदगिरी येथील स्मशानभूमी गावापासून दूर आहेत. यामुळे ग्रामस्थांनी याला विरोध केला असून खासगी जमीन मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
उर्वरित गावांना वनखात्याची लगत जमीन असल्याने स्मशानभूमीसाठी मंजुरीचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे. यासाठी वनखाते मंजुरी देईल का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
20 गावात जागाच नाही, खासगी जागेसाठी आवाहन
स्मशानभूमीसाठी जागाच नसलेल्या 65 गावांपैकी 20 गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सरकारी जमीन नाही. यामध्ये कारलगा, खैरवाड, चन्नेवाडी, भुत्तेवाडी, वड्डेबैल, कग्गणगी, बोगुर, करविनकोप, कामशिनकोप्प, गाडीकोप, सनहोसूर, तोपिनकट्टी, मलवाड, पोटोळी, देवराई, कुसमळी, ओतोळी, गणेबैल गावांचा समावेश असून या गावांमध्ये खासगी जमीन घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. याकरिता खरेदी स्वरुपात जमीन देणाऱया व्यक्तींना त्या गावातील भू-नोंदणी आकारबंधनुसार जी रक्कम असेल त्याच्या तीन पट रक्कम देऊन जागा खरेदी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. संबंधित गावांतील नागरिकांनी यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही तहसीलदार प्रवीण जैन यांनी केले आहे.