ज्येष्ठ मच्छीमार, मत्स्य अभ्यासकांशी चर्चा
डिजिटल योजनेत रडार, तत्सम अत्याधुनिक साधन सामुग्रीचा वापर करणार
प्रतिनिधी / मालवण:
राज्याच्या विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात समुद्रात होणाऱया अनधिकृत पर्ससीन मच्छीमारीबरोबरच एलईडी मच्छीमारी व परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची मच्छीमारी रोखण्यासाठी प्रसिद्ध सागरी संशोधक डॉ. सारंग कुलकर्णी हे डिजिटल योजना बनवित आहेत. या योजनेला मूर्तस्वरुप देण्याच्या दृष्टीने डॉ. कुलकर्णी हे अनेक जुने-जाणते मच्छीमार, मत्स्य अभ्यासकांशी चर्चा करत आहेत. या डिजिटल योजनेत रडार व तत्सम अत्याधुनिक साधन सामुग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे.
डॉ. कुलकर्णी यांनी ही योजना सध्या प्राथमिकस्तरावर असून ती मूर्तस्वरुपात आल्यानंतर योजनेचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाईल. भविष्यात ही योजना कार्यान्वित झाल्यास जिल्हय़ातच नव्हे, तर राज्याच्या जलधी क्षेत्रात जी बेकायदेशीर मच्छीमारी होते, ती रोखण्यात यश मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हय़ाला 120 किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून 20-25 वर्षांपूर्वी या जिल्हय़ाचा शेतीबरोबरच मत्स्योद्योग हा उदरनिर्वाहाचा उद्योग होता. इथल्या मत्स्योद्योगामुळे परकीय चलन मिळत होते. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षात मच्छीमारी व्यवसायात अत्याधुनिकतेचा वापर सुरू झाला. हा सुरू होतानाच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे आक्रमण ही मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. या व्यतिरिक्त बेकायदेशीर पर्ससीन मच्छीमारीही सिंधुदुर्गच्या समुद्रात होऊ लागली. त्यात भरीस भर म्हणून की काय प्रखर प्रकाशझोतातील मच्छीमारीने शिरकाव केला. या प्रकारच्या मच्छीमारीमुळे विशेषत: बेकायदेशीर व अतिरेकी मच्छीमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांसमोर रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आणि यातूनच जिल्हय़ात पारंपरिक मच्छीमार आणि बेकायदेशीर मच्छीमारी करणारे यांच्यात सी वॉर घडू लागले. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली. बेकायदेशीर मच्छीमारीला पायबंद घालण्याच्यादृष्टीने अनेक उपाय सरकारकडून राबविले गेले. मात्र, बेकायदेशीर मच्छीमारी रोखण्यात सरकारला म्हणावे, तसे यश आले नाही. यातूनच आरोप प्रत्त्यारोपाच्या फैरी झडल्या गेल्या. एकूणच या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध सागरी संशोधक डॉ. सारंग कुलकर्णी यांनी बेकायदा मच्छीमारी रोखण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल, याविषयी विचार सुरू केला आहे.
बेकायदा मच्छीमारी रोखणे गरजेचे
या संदर्भात माहिती देताना डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, बेकायदा मच्छीमारी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण एक डिजिटल योजना बनवीत असून ही योजना प्राथमिक अवस्थेत आहे. या अवस्थेत रडार आणि अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर कशा पद्धतीने करता येईल, याचा विचार सुरू असून त्या दृष्टीने मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांच्या बरोबरच ज्येष्ठ मच्छीमार आणि मच्छीमार नेत्यांशी चर्चा केली जात आहे. ही डिजिटल योजना मूर्त स्वरुपात आल्यास जिल्हय़ाबरोबर राज्याच्या जलधी क्षेत्रात होणारी बेकायदा मच्छीमारी रोखणे सुलभ होणार आहे. ही योजना मूर्त स्वरुपात आल्यानंतर शासनाकडे याबाबत अहवाल सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.