वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने देशात प्रचंड नुकसान घडविले आहे. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबे कोलमडून पडली आहेत. अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. या मुलांची देखभाल करणारा कुटुंबात कुठला सदस्यच उरला नाही. अशा स्थितीत देशात कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने शनिवारी मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे अनाथ मुलांना पीएम केयर्स फंडमधून 10 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या शिक्षणाचा खर्चही याच फंडमधून करण्यात येणार आहे. 18 वर्षाचे वय झाल्यावर दर महिन्याला आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. याचबरोबर 23 वर्षे वय झाल्यावर 10 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.
कोरोनामुळे आई-वडील किंवा पालक दोन्ही गमावणाऱया सर्व मुलांना पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेच्या अंतर्गत मदत देण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. या मुलांना आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमाही उपलब्ध होणार आहे. याचा प्रीमियम पीएम केयर्स फंडमधून भरण्यात येणार आहे. शैक्षणिक कर्ज घेतलेले असल्यास त्यातही दिलासा देण्यात येणार आहे. या कर्जावरील व्याजही याच फंडमधून भरण्यात येणार आहे.
10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना केंद्रीय किंवा खासगी शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात येणार आहे. मुलाने खासगी शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास आरटीई नियमांच्या अंतर्गत त्याचे शैक्षणिक शुल्क पीएम केयर्समधून भरले जाणार आहे. पीएम केयर्समधून गणवेश, पुस्तके-वहय़ांचा खर्चही दिला जाणार आहे.
11-18 वर्षांपर्यंत वयोगटातील मुलांना केंद्रीय सरकारी वसतिगृह शाळा म्हणजेच सैनिक स्कुल, नवोदय विद्यालयात प्रवेश दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्याला जर पालक, आजी-आजोबा किंवा अन्य नातेवाईकासोबत रहायचे असल्यास त्याला खासगी शाळेत प्रवेश मिळवून दिला जाणर आहे.
मुले देशाचे भविष्य आहेत, याचमुळे आम्ही या मुलांच्या मदतीसाठी शक्य ते सर्व करू. समाज म्हणून आम्ही या मुलांची काळजी घेत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करावे हे आमचे कर्तव्य असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे. कोरोनामुळे स्वतःच्या आईöवडिलांना गमावलेल्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी एक अत्यंत संवेदनशील आणि कल्याणकारी निर्णय घेतल्याचे उद्गार गृहमंत्री अमित शाह यांनी काढले आहेत.
केजरीवाल सरकारकडूनही मदत
दिल्लीत अनेक मुलांच्या आई-वडिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अशा अनाथ मुलांचे पालनपोषण आणि शिक्षणाचा खर्च दिल्ली सरकार उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. तर तरुण मुले गमावल्याने घर चालविणारा कुणीच नसलेल्या वृद्धांना राज्य सरकार मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.