महाराष्ट्रातील सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय कायद्याने अनिवार्य करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला असून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. स्पर्धेच्या युगाचे कारण देत राज्यात सर्वत्र इंग्रजी शाळांचे पीक आले. अर्थात इंग्रजी ही आवश्यक भाषा आहेच. मात्र आता जी मराठी परिवारांची पिढी शालेय शिक्षण घेत आहे तिला ना धड मराठी येते आणि ना धड इंग्रजी येते. याशिवाय त्रिभाषा सूत्रामुळे हिंदी किंवा अन्य एखादी भाषा असेल तर चांगभलंच! परिणामी मुले मराठी सोडून इंग्रजी आणि अन्य भाषा निवडतात. त्यांना जुजबी मराठी येते. मात्र अंक सांगताना त्यांचा गोंधळ उडतो. पंचावन्न म्हणजे किती ते इंग्रजीत सांगा, असे विचारणारी मुले आता घराघरात आहेत. इंग्रजी म्हणजे वाघिणीचे दूध ही भूमिका जरी मान्य केली तरीही वाघिणीचे दूध पचवायला जी तयारी हवी ती आधी आईचे दूध पचवण्यातूनच येऊ शकते हे विसरले जाते. मुलांमध्ये मराठीबद्दल न्यूनगंड दिसून येतोच, शिवाय इंग्रजी बद्दलही तो दिसतो. आपल्या कुटुंबाचे वातावरण, बोलीभाषा आणि आसपासचे सगळे वातावरण मराठी असते. पर्यायाने मुले विचारही मराठीतून म्हणजेच मातृभाषेतून करतात. मग इंग्रजीत व्यक्त होताना गेंधळ उडतोच! आणि मग उत्साहाची जागा न्यूनगंड घेतो. अशा प्रकारची गोची हल्ली शहरापासून छोटय़ा गावांपर्यंत सर्वत्रच होते. गत चार दशकांमध्ये महाराष्ट्राचे नागरीकरण मोठय़ा प्रमाणावर झाले आहे. नजीकच्या काळात ते 58 टक्क्यांवर पोहोचेल. त्याचा परिणाम पालकांचा ओढा इंग्रजीकडे वाढण्यात झाला आहे. पाच, दहा हजार लोकसंख्येच्या गावांमध्ये इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या हे समजण्यासारखे होते. पण, वाडी-वस्तीवरच्या 20-25 विद्यार्थ्यांच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळाही इंग्रजी किंवा सेमीइंग्रजी कराव्यात यासाठी पालकांचा दबाव वाढताना दिसत होता. आता ते वादळ खाली बसले आहे. विना अनुदानित शाळांचे पेव फुटल्यानंतर सुटाबुटातली लहान मुले आणि त्यांना घेऊन जाण्यासाठी येणाऱया, दिवसभर शाळेतच डांबून ठेवणाऱया आणि जेवणापासून शिकवणीपर्यंत सर्व प्रकारची जबाबदारी घेणाऱया इंग्रजी माध्यमाच्या अर्धनिवासी, निवासी शाळांचे अक्षरशः पेव फुटले. आपल्याकडे असलेला बेहिशेबी पैसा कोठे मुरवायचा याची चिंता लागलेला ठेकेदार, भांडवलदारांचा मोठा वर्ग आणि नवश्रीमंत वर्ग आपल्या घरातील लेकी, मुले, सुनांची सोय लावण्यासाठी अशा प्रकारच्या शाळा किंवा वेगवेगळय़ा पॅटर्नच्या शाळांच्या ‘प्रंचाईझी’ सुरू करू लागला. ज्ञानदानाच्या पवित्र क्षेत्रात वाढलेल्या या दुकानदारीने चांगला गल्ला कमावला. पण, या दुकानात भरलेला माल मात्र खूपच हलक्या दर्जाचा होता. ज्ञानदानाची जबाबदारी तीन-चार हजारावर राबायला तयार असणाऱया सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींकडे सोपविण्यात आली. त्यातील बहुतेकांना शिक्षणशास्त्राची, बालमानसशास्त्राची जाणच नव्हती. सहशिक्षणाचा गंधही नव्हता. अशाच काळात सरकारी शाळांमध्ये नव्या प्रेरणा घेऊन आलेले आणि पाठीला लॅपटॉप बांधून ग्रामीण शाळेत पोहोचलेले उत्साही तरूणांचे तांडेही शिक्षण क्षेत्रात आले. त्यातील काही जाणत्यांनी स्वतःच प्रयोग सुरू केले आणि मराठी माध्यमातूनच शिकवता शिकवता धनदांडग्यांच्या शाळांना आव्हान निर्माण केले. गावोगावच्या फॅशनेबल इंग्रजी शाळांना आता कुलूप लावले जाऊ लागले आहे. त्यातील मुले पुन्हा एकदा सरकारी शाळेत दाखल होत आहेत. खासगी शाळांची तळी उचलणाऱया ‘प्रथम’सारख्या संस्थांचा सूरही आता बदलला आहे. पण, म्हणून मराठीसमोरचे आव्हान संपलेले नाही. शहरी मध्यमवर्ग अजूनही त्यातून बाहेर पडणे अशक्य झालेले आहे. राज्याच्या शासकीय कार्यालयाची भाषा मराठी असली पाहिजे आणि सचिवाने मराठीतच शेरा लिहिला पाहिजे असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सांगायची वेळ आली आहे. त्यापूर्वीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जून महिन्यात कायद्यात केलेली सुधारणा डिसेंबरपर्यंत विस्मरणात गेली आहे. याचाच अर्थ मंत्रालयात बसलेल्या बाबू लोकांच्या मनात आधी मराठीविषयी अभिमान निर्माण करायची गरज आहे. मराठी भाषा लोप पावत चालली आहे काय अशी शंका वारंवार व्यक्त केली जाते, कारण त्रिभाषा सूत्राने मराठीला निकाली काढणे सहज शक्य होते. केरळसारख्या शंभर टक्के साक्षर राज्यात असो की आंध्र प्रदेशमध्ये असो त्यांची त्यांची भाषा तिथे सक्तीची आहे. कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र आंधळी सक्ती करत नाही हेही अशावेळी लक्षात घेतले पाहिजे. परराज्यातून बदलीवर आलेले, फिरतीवर असणारे यांना सरकारने भाषेच्या बाबतीत सवलत ठेवली आहे. कन्नड, गुजराती, तेलुगू, सिंधी अशा भाषांमध्ये पहिलीपासून बालभारतीची पुस्तके प्रकाशित केली जातात. या शाळा बंद करण्याचे षड्यंत्र महाराष्ट्रात रचले जात नाही. मात्र दुर्दैव हे की, सांगली जिल्हय़ातल्या सीमेवरच्या जत तालुक्यात अनुदानित मराठी शाळा सुरू करून मराठी वाचविण्याचे उद्दीष्ट मात्र सफल होत नाही. याचे कारण आपल्या भाषेबद्दलचा तीव्र अभिमान आणि भाषेची जी गोडी वाटली पाहिजे त्यापासून आपल्या समाजाला दूर नेण्याचे काम सातत्याने सरकारी पातळीवर होत आले आहे. परिणामी मराठीला प्रेंच किंवा रशियन, जपानी भाषा पर्याय करता येईल का असा विचार मांडला जातो. ‘अमृतातेही पैजा जिंके’ अशी थोरवी ज्ञानेश्वरांनी ज्या भाषेविषयी सांगितली, तिला आपल्या अस्तित्वासाठी कायद्याचे अमृत पाजावे लागत आहे. हे खरेतर दुर्दैव. पण, त्यातून आता सावरले पाहिजे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात टाळाटाळ करणाऱया, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषिकांच्या विरोधात भूमिका घेणाऱया केंद्रातील शुक्राचार्यांच्या विरोधात वज्रमूठ आवळली पाहिजे. कायदा सरकार करेल. पण, मराठी माणसांमध्ये आपल्या भाषेची गोडी आणि अभिमान वाढविण्यासाठी उपक्रम राबविले पाहिजेत. हे सरकारपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्थांचेही कार्य आहे. ते आधी हाती घेतले पाहिजे.