अनुसुचित जाती, व जमाती आयोगाचे अध्यक्ष रमेश तवडकर
प्रतिनिधी/ पणजी
अनुसुचित जाती, जमाती आयोगाची महत्वाची बैठक झाली आहे. या बैठकीत गाकुवेध, व इतर आदिवासी संबधीत संस्थांचा सहभाग होता. यामध्ये अनेक महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. अनुसुचित जाती, जमातीच्या विकासासाठी काय करता येते यावर देखील विचारविमश करण्यात आले. राज्यात 28 सरकारी खाती आहे यांच्यामार्फंत देखील विकास घडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. अशी माहीती गोवा अनुसुचित जाती, जमाती आयोगाचे अध्यक्ष रमेश तवडकर यांनी पत्रकार परीषदेत सांगितले.
अनेक खात्यांमध्ये अनुसुचित जाती, जमातीच्या लोकांच्या विकासासाठी असलेल्या निधिचा योग्य प्रकारे उपयोग झालेला नाही असे अहवालातून दिसून येत आहे. शिक्षण खात्याचाच अहवाल पाहीला तर गेल्या वर्षी 3 कोटी, 10 लाख रुपये होते, यातील फक्त 30 लाख रुपये वापरण्यात आले, यावर्षी 2 कोटी 80 लाख रुपये आहेत, परंतु आतापर्यंत शुन्य टक्के हे पैसे वापरले आहे. उच्च शिक्षणासाठी गेल्या वर्षी 77 लाख रुपये निधि होता, यातील फक्त 2 लाख रुपये प्रत्यक्ष वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे या संबधीत खात्याच्या अधिकाऱयांशी बोलून याबद्दल माहीती घेण्यात येणार आहे. असे तवडकर यांनी पुढे सांगितले.
आदिवासी समाज सध्या अनेक ठिकाणी मागे राहीला आहे. यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. यासाठी येणाऱया काळात महत्वाच्या आर्थिक व व वेगळय़ा योजना आयोगातर्फे तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन आर्थिक गरीबांना याचा फायदा होणार आहे. असेही तवडकर यांनी पुढे सांगितले.
दरम्यान अनुसुचित जाती, व जमाती आयोगाकडे आदिवासी लोकांसबधीत सुमारे 218 प्रकरणे प्रलंबित असून त्या शिबिरे घेऊन सोडविण्याचे कार्य सुरु असल्याची माहीती तवडकर यांनी दिली. दक्षिण गोव्यात या संदर्भात 4 दिवसांचे शिबिर घेऊन जवळपास 70 केसीस सुनावणीसाठी घेतल्या व त्यातील 11 प्रकरणांचा तोडगा काढल्याचे तवडकर यांनी सांगितले. तसेच उत्तर गोव्यातील प्रकरणे दि. 28 ते 30 डिसेंबर दरम्यान पणजी येथील कला व संस्कृती खात्याच्या सभागृहात ऐकुन घेणार असल्याची माहीती तवडकर यांनी दिली.