अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया पासून वंचित ठेवण्याचे मोठे षड्यंत्र : अमोल वेटम
शासन परिपत्रक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, जात पडताळणी विभागाचा भोंगळ कारभार, बार्टी महासंचालक झोपेच्या सोंगेत
सांगली/प्रतिनिधी
सध्या राज्यात ‘राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष महाराष्ट्र राज्य’ द्वारे सन २०२१-२२ प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहेत. अनुसूचित जाती मधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेल्या महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्फत प्रवेश देते वेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र बाबत सक्ती केली जात असल्याचे चित्र राज्यातील विविध ठिकाणी पहावयास मिळत आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र करिता विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संबधित जिल्ह्याच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीकडे अर्ज केलेला आहे व याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. यात विद्यार्थ्यांचा काही दोष नाही. या विद्यार्थ्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र बाबत अर्ज केल्यानंतर त्यांना टोकन पुरवण्यात येते. तथापि सदर टोकन तसेच जातीचे प्रमाणपत्र प्रवेश प्रक्रिया वेळी पूर्तता करून सुद्धा अनेक महाविद्यालय, विद्यापीठ अनुसूचित जातीच्या या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारत आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
कॉलेज, विद्यापीठ प्रशासनावर शासनाची वचक नसल्याने सदर प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत. यामागे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया पासून वंचित ठेवण्याचे मोठे षड्यंत्र आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचा कालावधी वाढवून देण्यात यावा व तसे लेखी आदेश पारित करण्यात यावे, प्रवेश प्रक्रियेवेळी जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती महाविद्यालय, विद्यापीठ यांच्याकडून करण्यात येऊ नये याबाबत तात्काळ शासन परिपत्रक पारित करावे अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंटस युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी बार्टीचे महासंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग लेखी पत्राद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदन सहा.आयुक्त, समाज कल्याण सांगली तसेच जिल्हा जात पडताळणी समितीस सादर करण्यात आले आहे.