आमदार सुदिन ढवळीकर यांची सरकारवर चौफेर टीका : मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ केल्याचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणाऱया साधनसुविधा 15 दिवसांच्या आत उभारा नाही तर ऑनलाईन शिक्षण पध्दती बंद करा, असे सरकाराला पत्राद्वारे कळविले होते. मात्र सावंत सरकार निद्रावस्थेत आहे, अशी टीका मगोचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यासह दोन्ही जिल्हाधिकारी तसेच प्रत्येक तालुक्यातील उपजिल्हाधिकाऱयांनाही पत्र दिले होते. सरकारला सर्वसामान्य लोकांची काहीच चिंता नाही. शिक्षण पध्दतीचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे, असा घणाघाती आरोपही ढवळीकर यांनी केला आहे.
सरकारला जाग यावी म्हणून मगोच्या पदाधिकाऱयांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी येथील आझद मैदानावर काल मंगळवारी एक दिवसीय धरणे धरले. त्यावेळी सुदिन ढवळीकर पत्रकारांशी बोलत होते. मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर व अन्य पदाधिकाऱयांसह मोठय़ा संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. सकाळी 10 वाजता सुरु झालेले धरणे संध्याकाळी 4 वाजता संपले.
ग्रामीण भागात विद्यार्थी, पालकांसमोर अडचणी
ढवळीकर पुढे म्हणाले की मागील विधानसभा अधिवेशनाच्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन दिले होते की ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणाऱया साधनसुविधा उभ्या केल्यानंतरच ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात येईल. आज जवळजवळ वर्ष उलटले तरी परिस्थिती जशास तशी आहे. कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध नसताना ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्याना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. अधिकाधिक ग्रामीण भागात इंटरनेट मिळत नाही. कित्येक गरीब कुटुंबातील दोन दोन मुले शिकत असून त्यांच्याजवळ स्मार्ट फोन नाही. त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेता येत नाही.
विद्यमान मुख्यमंत्र्यांकडून शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ
राज्यातील गरीबातल्या गरीब विद्यार्थ्याला शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गावागावात प्राथमिक शाळा सुरु केल्या. त्यानंतर शशिकलाताईंच्या नेतृत्वाखाली राज्यात उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरु करण्यात आली. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण पध्दतीची वाट लावून टाकली आहे. आजचे सरकार कुणाचेच ऐकून घ्यायलाच तयार नाही. आपल्याच धुंदीत असलेल्या भाजप सरकारने शिक्षणक्षेत्र पायदळी तुडविले असल्याचा आरोप ढवळीकर यांनी केला.
अन्यथा ऑनलाईन शिक्षण पद्धत बंदच करावा
कोणत्याच गोष्टीचे योग्य नियोजन नसल्यामुळेच हे प्रकार घडत अल्याचे ढवळीकर म्हणाले. साधनसुविधा उभारायला जमत नसेल तर ऑनलाईन शिक्षण पध्दती बंद करा. किंवा राज्यातील टीव्ही चॅनलद्वारे शिक्षणपध्दती सुरु करा, असेही ढवळीकरांनी सुचविले. बारा वर्षापेक्षा मोठा असलेल्या विद्यार्थ्याला लसीकरण करा व वर्ग सरु करा. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना लसीकरण करून वर्ग सुरु का केले जात नाहीत? 12 वी नंतरचे शिक्षण घेणारे सर्वसाधारणपणे सर्वच विद्यार्थी हे 18 वर्षे पूर्ण केलेले असतात. त्यांच्यावर ऑनलाईन पध्दती का लादली जात आहे? असा सवाल ढवळीकर यांनी उपस्थित केला.
गरीब मुलांना सरकारने फोन द्यावे
गरीब मुलांना स्मार्ट फोन उपलब्ध करून देणे सरकारचे काम आहे. गरीब पालकांच्या मुलांना सरकार वाऱयावर सोडून देणार का? असा प्रश्न ढवळीकर यांनी उपस्थित केला आहे. आज कित्येक पालक आपल्याकडे येत आहेत. आमच्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी मदत करा म्हणून याचना करीत असतात त्यांच्यासाठी सरकारने मदत करणे नितांत गरजेचे आहे, असे सांगून विधानसभेत हा विषय काढणार असल्याचे ढवळीकरांनी सांगितले.
हवामान खात्याने इशारा देऊनही सरकार गाफिल
काही दिवसांपूर्वी राज्यात जो महापूर आला होता त्याला आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा जबाबदार असल्याचे ढवळीकर म्हणाले. 1982 नंतर पहिल्यांदाच एवढा मोठा पूर आला. हवामान खात्याने चार दिवस अगोदरच रेड अलर्ट जारी केले असतानाही सरकाने लोकांच्या जिवनाशी खेळ केला. या सगळ्या प्रकाराची चौकशी होणे गरजेचे असून त्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करावा आणि एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करावी, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली आहे.