लखनौ
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मागील अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी 4700 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या निर्णयाला पक्षपाती ठरवत उत्तरप्रदेशातील 6 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसंबंधी बजावण्यात आलेल्या नोटीसवर केंद्र सरकारला 4 आठवडय़ांमध्ये स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तिवाद मांडला आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारच्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्याकांनी आपल्या संस्था, संस्कृतीचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. त्यांच्या रक्षणासाठी निधी खर्च करणे हे सरकारचे कर्तव्य नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.