यंदा आव्हानात्मक परिस्थितीत अर्थसंकल्पाचे स्वरुप काय असेल, याबाबत सर्वांच्या अपेक्षा वाढलेल्या होत्या. अत्यंत कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढत जनधन खात्यात रक्कम जमा करत, अन्नधान्याचे देशभरात योग्य वितरण करून जनतेच्या आत्मविश्वासाला तडा न देता अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळय़ा आर्थिक योजनांद्वारे रूळावर आणण्याचा स्तुत्य उपक्रम केंद्र सरकारद्वारे करण्यात आला. नव्या कृषि कायद्याद्वारे निर्माण झालेली परिस्थिती, लघुउद्योग क्षेत्राची झालेली पडझड, कामगारांवर आलेले संकट व अनिश्चिततेचे वातावरण यामुळे सेवा क्षेत्र असो वा उत्पादन, सर्वच क्षेत्रावर परिणाम होऊन त्यांना आता शाश्वत धोरण करप्रणालीत लवचिकता (मुख्यत्वे वस्तू आणि सेवाकर) आणि निर्माण झालेली आर्थिक विषमता दूर करणे व महागाईवर नियंत्रण आवश्यक वाटत होते. उत्पादन क्षेत्राला उभारी देणे हे अपेक्षित होते. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये 11… विकासासाठी उद्दिष्ट ठेवावे असे सुचविण्यात आले असले तरी वस्तुस्थिती पाहता यावषी आपण 5 ते 6… मजल मारू शकू. त्यासाठी सार्वजनिक खर्चात प्रचंड वाढ करावी लागेल व सर्वेक्षणात कर्जाचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समन्वय साधून वित्तीय तुटीचा जास्त विचार न करता हे ध्येय गाठावे लागणार असून 2-3 वर्षाचा अवधी सर्व स्थिरस्थावर होऊन आर्थिक विकास दर वाढवून जगातील एक मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न साकार करता येणार आहे. म्हणूनच खऱया अर्थाने हा अर्थसंकल्प आव्हानात्मकच म्हणता येईल. यंदाचा अर्थसंकल्प हा पहिल्यांदाच डिजिटल स्वरुपात संसदेत मांडण्यात आला. त्यासाठी भारतामध्ये विकसित केलेल्या स्वदेशी बनावटीच्या टॅबचा वापर करण्यात येऊन आत्मनिर्भर भारताचे विशेष डिजिटल पाऊल टाकून देशाला डिजिटलायझेशनकडे नेण्याचा कल दाखवून दिला गेला. या अर्थसंकल्पाचे मूळ ध्येय भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवणे. कोरोना मुक्तीनंतरचा काळ हा अर्थव्यवस्थेला भरारी देणारा असला पाहिजे, हा संदेश या माध्यमातून सर्वापर्यंत पोचवण्यात आला आहे. सर्वांनाच दिलासादायक तरतुदी घेऊन सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. आरोग्य, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, ऊर्जा, परिवहन, उत्पादन क्षेत्र, बँकिंग, लघुउद्योग, आर्थिक सुधार, गुंतवणुकीवर भर, शेती, असंघटित कामगार, शिक्षण आणि संशोधन, गगनयान, राज्यांना 15व्या वित्त आयोग शिफारशीनुसार मदत, करदात्यासाठी सुलभ आणि सोपी पद्धत, वस्तू व सेवा कर, कंपनी कर आणि कस्टम्स या सर्वांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकारचे उत्पन्न कोरोना काळात कमी होऊन खर्च वाढल्याने आणि आताच्या अर्थसंकल्पातील भरीव तरतुदीमुळे वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 9.5… राहणार असून बाजारातून कर्ज घेणे हा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शासकीय उद्योगधंद्यांची निर्गुंतवणूक व विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन या माध्यमातूनही पैसा उपलब्ध होईल असा कयास आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे आलेला अनुभव लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात साहजिकच आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत’ ही संकल्पना राबवून लोकांना आरोग्य सुरक्षितता पुरवण्यात येणार आहे. शुद्ध पाणी, पौष्टिक आहार, कचऱयाचे योग्य नियोजन, आरोग्य सेवेमध्ये वाढ आणि लसीकरणासाठी 35,000 कोटींची तरतूद, 11,000 नवे क्लिनिक्स, 1.41 लाख कोटी स्वच्छतेसाठी, 8 कोटी नागरिकांना गॅस कनेक्शन, प्रदूषणावर मात करण्यासाठी तरतूद केली असून एकूण 2.24 लाख कोटी जवळजवळ 137… जास्त आरोग्य क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी कपडा निर्मितीसाठी 7 नवे टेक्स्टाईल पार्क बनवण्यात येणार आहेत. 7,400 पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यान्वित होतील. रस्ते, महामार्ग, सागरी बंदरे, विमानसेवा, कॉरिडॉर निर्मिती या क्षेत्रात गुंतवणुकीला विशेष महत्त्व देण्यात येणार आहे. विमा क्षेत्रात 74… विदेशी गुंतवणूक व आयपीओसाठी परवानगी देऊन जास्त बळकटी आणून देण्यात येणार आहे. गुंतवणुकीसाठी सार्वजनिक सरकारी मालमत्तेच्या माध्यमातून, विमानतळातून महसूल गोळा केला जाईल. बंगाल, आसाम, केरळ या राज्यांसाठी पायाभूत सुविधांवर भर देऊन कॉरिडॉर निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. शहरात 20,000 बसेस खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. मेट्रोसाठीही खास तरतूद करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील मक्तेदारी संपुष्टात आणून स्पर्धा वाढवण्यात येणार आहे. बँकिंग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात येऊन बुडीत कर्ज व्यवस्थापनासाठी ‘ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनी’ प्रस्थापित करण्यात येणार असून ‘कमी व्याजात सुलभ कर्ज’ उद्योगधंद्यांना प्राप्त करून दिले जाईल. शेअर मार्केटसाठीही कायद्यात सुधारणा, डिव्हिडंड टॅक्सवर टीडीएसमधून सूट, बाँड मार्केटला बढावा, भागीदारीतील व्यवसायात ‘एक व्यक्ती कंपनी’, विदेशी गुंतवणुकीसाठी स्टार्ट अपना परवानगी, एमएसएमई क्षेत्रासाठी डेटा ऍनलेटिक्स, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची मुभा, ई-गव्हर्नन्स योजना राबवण्यात येणार आहेत. शेती व ग्रामीण क्षेत्रासाठी 62,200 कोटीची तरतूद असून गहू व बियाणे तसेच स्वामित्त्व योजनेस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, लघुसिंचन, ई-नामवर मार्केटिंग, कोठारांची व्यवस्था, ग्रामीण पायाभूत सुविधा,कृषी उत्पादन मार्केटिंग सुविधा, पतपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय, एक देश एक रेशनकार्डचा असंघटित कामगारांना फायदा असे अनेक निर्णय राबवण्यात येणार आहेत. 32 राज्यांमध्ये ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ योजना राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. असंघटित कामगारांना किमान वेतन, स्त्रियांना पूर्ण वेळ कामाची संधी अशा विविध तरतुदींनी परिपूर्ण असा हा अर्थसंकल्प आहे. मानवी संसाधन संपत्तीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येणार असून उच्चस्तरीय उच्चशिक्षण संस्था कार्यान्वित केली जाण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. शंभर नवीन सैनिक शाळा, लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ, मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्ती तरतुदीत वाढ, राष्ट्रीय अप्रेंटिस कायद्यात सुधारणा, संशोधन, नाविन्यता व कल्पकतेला प्रोत्साहन, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन धन, प्रादेशिक भाषेत अनुवाद, अंतराळ योजनांना बढावा, नर्सिंग क्षेत्रासाठी नियामक समितीचे गठन, मानवरहित गगनयान निर्मिती अशा अनेक तरतुदी शिक्षण क्षेत्रात सुचवण्यात आल्या आहेत. चहा कामगार कल्याणासाठी 1,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. किमान शासन व कमाल प्रशासन अंतर्गत करविषयक तंटे, वादविवाद सुलभरीत्या संपवण्याचे प्रयत्न अधोरेखित करण्यात आले आहेत. 75 वर्षावरील ज्ये÷ नागरिकांना करपात्र न भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत सरसकट सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना देणे न्यायाला धरून झाले असते. भांडवली गुंतवणुकीवर भर देऊन मागणीमध्ये वाढ व उत्पादनाला प्रोत्साहन असे गणित या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे. वित्तीय तुटीमुळे आणि मागणी व पुरवठा तफावतीमुळे महागाईवर नियंत्रण राखणे फार कठीण होईल. विषमता नष्ट करण्यासाठी विकासाचा दर वाढणे जरुरीचे आहे. स्टार्टअप, वस्तू व सेवाकर आणि कस्टम यामध्ये फारसा दिलासा मिळाला नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प या अपेक्षेप्रमाणे सर्वांना दिलासा देणारा असला तरी याचे परिणाम येणारा काळच ठरवेल. घोषणा आणि अंमलबजावणी यात अंतर जास्त झाले की सामान्य वर्गाला त्याचा फायदा होणे दुरापास्त होते. शासनाने अंमलबजावणीकडे लक्ष दिल्यास अर्थव्यवस्था लवकर गतिमान होऊन ‘आत्मनिर्भर’ भारताचे स्वप्न लवकरच साकार होण्यास मदत होईल.
Trending
- मुख्याध्यापक संघाचा फॉर्मुला ठरला; 23 जागांपैकी दादा लाड गटाला 12 तर बाबा पाटील गटाला 11 जागा
- हातकणंगलेतून लढण्यास चेतन नरकेंचा नकार! ठाकरे गटाकडून आलेल्या ऑफर नाकारली; कोल्हापूरात होणार तिरंगी लढत
- ‘आम्ही टोल संपवत आहोत’: नितीन गडकरी
- स्वदेशी ‘मार्क-1ए’ विमानाकडून यशस्वी उड्डाण
- उत्तराखंडमधील नानकमत्ता साहिब गुरुद्वाराच्या डेरा प्रमुखाची गोळ्या झाडून हत्या
- केजरीवालचे गोवा ‘कनेक्शन’ उघड
- सांगोल्डाचा उपसरपंच उल्हास मोरजकर अपात्र
- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत महाराष्ट्रात ‘स्टार’ प्रचारक