मराठा किंवा ओबीसी आरक्षणामध्ये 50 टक्केचीच मर्यादा पाळा या न्यायालयाच्या आग्रहाने पुन्हा पेच निर्माण झाला आहे. आताच सर्वोच्च न्यायालय व केंद्राने समन्वय साधला नाही तर ती देशाची समस्या बनणार आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या पाठोपाठ ओबीसी आरक्षणसुद्धा लटकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी लागणारी ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याच्या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. एकूण आरक्षण 50 टक्केपेक्षा जास्त नसावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. या निकालामुळे महाराष्ट्रात मोठा पेच निर्माण झाला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आंध्र आणि तेलंगणात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचा आधार घेतला. मात्र या अध्यादेशाला स्थगित करत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी देण्यात आलेले 27 टक्के आरक्षण लागू करू नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हाच निर्णय देशातील बहुतांश राज्यात गोंधळ वाढवणार आहे.
उत्तरप्रदेश या ओबीसी राजकारणाचे केंद्र असलेल्या राज्यातील निवडणुकीमुळे केंद्र सक्रीयता दाखवण्यास तयार नाही. न्यायालयाने नव्या आदेशात भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद, पंधरा पंचायत समित्यांचे व 105 नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी प्रभागातील निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. हा घोळ इथे संपला नाही. राज्य सरकारने महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम सुरू होत असतानाच आता या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यायच्या कशा? असा पेच निर्माण झाला आहे. येत्या वषी मार्च महिन्यात मुंबई, ठाणे, नाशिक सह 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद, 299 पंचायत समित्या, 285 नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना राजकीय मजबूरी न्यायालयाचा निर्णय बदलण्याचा आधार ठरू शकत नाही, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.
दुसऱयाची चूक दाखवण्यावर भर
अर्थात इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी राजकीय पक्ष ही चूक राज्य सरकारची आहे की केंद्र सरकारची? यावर खल करत एकमेकाची चूक दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत झाले तेच ओबीसीबाबत घडत आहे. राज्यातील दोन प्रबळ समाज घटकांचे खच्चीकरण, एका पिढीचे नुकसान होत आहे याकडे मात्र हेतुतः दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या सव्वाचारशेवर जाती असल्या तरी लाभ हा ठराविक मोठय़ा जातींना मिळत असल्याने संपूर्ण ओबीसी समाज पेटून उठला अशी स्थिती झालेली नाही. माळी, धनगर, वंजारी अशा प्रभावी जातींचे नेते या प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत. मात्र मूळ लढाई सरकारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू आहे की काय? असे सामाजिक प्रश्नाचे राजकीयीकरण करुन तो सोडवण्याऐवजी दोषारोप होत आहे.
सरकार-न्यायालय समन्वय हवा
50 टक्क्मयांची आरक्षण मर्यादा हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी केंद्र व सर्व राज्यांचा समन्वय हवा. महाराष्ट्राने तारेवरची कसरत करत काढलेला वटहुकूम न्यायालयाने रद्द केला. मूळ आरक्षण कशाच्या आधारावर दिले तो डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला नाही. केंद्र सरकारला त्यांच्याकडे असलेला डाटा मागितलेला नाही. त्यामुळे केंद्राने आपली बाजू मांडली नाही किंवा डाटा सदोष आहे असे कोर्टात सांगितलेले नाही. पण त्याची शिक्षा ओबीसींना मिळाली आहे.
आरक्षणात मंडल आयोगानंतर बदल झाले. आरक्षणाचा सामाजिक प्रश्न पूर्णतः राजकीय बनला. मात्र त्यावेळी व्याख्या निश्चित झाल्या नाहीत. परिणामी अनेक बाबीत स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारने राज्यांना घटना दुरुस्ती करून याच वषी ओबीसींना आरक्षणाचे अधिकार दिले, तरी प्रश्न सुटलेला नाही. जातिनिहाय जनगणना झाल्यानंतरच या जातींची निश्चित आकडेवारी समजू शकते. मात्र केंद्र सरकार ओबीसींची जात निहाय जनगणना करणार नाही. राज्य सरकारांनी आम्ही ती करू अशी घोषणा केली नाही. शिवाय ती करायची म्हटले तरी काही वर्षे जातील. तोपर्यंत आरक्षण लटकून ठेवणे आणि तशाच निवडणुका घेणे म्हणजे समतेच्या न्यायला तडा देण्यासारखे होणार आहे. ही केवळ राजकीय मजबुरी नव्हे तर अभूतपूर्व पेच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच जाणून काही बाबींचा निर्णय लावणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाने आरक्षण मागताना आम्हाला राजकीय आरक्षण नको असे म्हटले असले तरी राजकीय वगळून असे वेगळे आरक्षण देता येत नाही, अशी घटने पुढची अडचण आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षण अशा नव्याने पुढे येणार्या बाबींच्या पेचात अडकले आहे. त्यावरचा स्पष्ट तोडगा राज्य किंवा केंद्राकडे दिसत नाही. किंवा निवडणुकीच्या राजकारणापोटी ते तथ्य टाळत आहेत.
अशावेळी न्यायालयाने याबाबत हस्तक्षेप करून काही भूमिका घेतल्याशिवाय हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे नाहीत. अन्यथा आज महाराष्ट्रातील मराठा, ओबीसींचा वाटणारा हा प्रश्न देशातील ओबीसी आणि नव्याने आरक्षण मागणाऱया जाट, गुर्जर, पटेल यांच्यासह भारत भरातील शेतकरी जातींची खपली काढणारा ठरणार असल्याने तत्पूर्वीच त्यावर देशव्यापी तोडगा काढण्याची गरज स्पष्ट दिसू लागली आहे.
शिवराज काटकर