मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने चार ओळींच्या निकालपत्राद्वारे फेटाळून लावले आहे. एखाद्या जातीला आरक्षण द्यायचा निर्णय हा राज्याच्या अखत्यारित नसून केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती या बाबतीत निर्णय घेऊ शकतात अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण मराठा आरक्षण फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रश्नी पंतप्रधानांनी योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी भेट घेण्याची घोषणा करताच केंद्र सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारने राज्यांकडून हिरावून घेतलेला नाही अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना आपण आधीच्या निकालात पुरेसे स्पष्टीकरण दिले असून त्याप्रमाणेच कृती केली जावी असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटूनही आले आणि त्यांनी राज्यात आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्राने 50 टक्केची मर्यादा पार करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. आता पुन्हा एकदा 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार केंद्राला मिळालेल्या अधिकारानुसार आता कृती करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तर भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी, राज्य सरकारने आता वेळ न दवडता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीने दिलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि मराठा आरक्षण देण्याचा वटहुकूम काढावा अशी मागणी केली आहे. एकाच घटनाक्रमावर तीन वेगवेगळय़ा बाजूंनी उमटलेल्या या तीन प्रतिक्रिया आहेत. या सर्वांची मागणी एक असली तरी त्याच्या पूर्ततेची दिशा मात्र एक नाही. विशिष्ट राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीची भूमिका या निमित्ताने पुन्हा एकदा मांडली आहे. वास्तविक महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर देशासाठीसुद्धा आरक्षणाबाबत इथला कोणताही निर्णय हा इतक्मया सहजासहजी होणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दोन्ही निकालातून दाखवून दिले आहे. घटना आणि घटना दुरुस्तीची पुरेशी जाण असलेल्या व्यक्तींकडून याबाबतची सुस्पष्ट प्रक्रिया निश्चित केल्याशिवाय आणि त्यादृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारचे एकमत होऊन कृती झाल्याशिवाय आरक्षणाचे त्रांगडे सुटणार नाही. यात पुन्हा ओबीसींचा हक्क आणि ओबीसींचा हक्क डावलणे असे वादग्रस्त मुद्देही आहेतच. पदोन्नतीतील आरक्षणाचाही एक विषय भिजत पडलेला आहे. केवळ राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशाची एकता धोक्मयात येईल असा आरक्षण हा मुद्दा आहे. त्याकडे केवळ हा महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे म्हणून न पाहता तो संपूर्ण देशाचा आणि देशातील आरक्षण मागणाऱया सर्व शेतकरी जातींचाही प्रश्न आहे असा विचार करून त्यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. मुळात महाराष्ट्रातील मराठय़ांना आरक्षण देताना, तामिळनाडूने दिले त्याप्रमाणे मराठय़ांना द्या अशीच सहज मागणी होत असते. मात्र या मधल्या काळात घडलेल्या घडामोडी आणि घटना दुरुस्ती यांचा विचार होत नाही. कायद्याचे ज्ञान असणाऱया माणसांनी प्रत्येक राज्यातील आरक्षण इच्छुक समाजाला जर त्याचे ज्ञान दिले तर आज जितका गोंधळ माजलेला आहे तितका तो भविष्यात माजणार नाही. आम्हाला कोणतेही राजकारण न करता हा विषय संपवायचा आहे अशी खात्री देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी जर जनतेला दिली तर लोक कुठेही गोंधळ, गडबड करणार नाहीत. मात्र आता महाराष्ट्राचा विषय समोर आला तर आधी त्यांचा संपवू नंतर इतर राज्यातील विषय संपवू अशा पद्धतीने अंमलबजावणी करायची कृती झाली तर सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक वेळी अशा कायद्यांना माघारी धाडण्याची शक्मयता अधिक आहे. देशातील ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये न्याय मिळत नसल्याची भावना अनेक छोटय़ा, छोटय़ा जात घटकांमध्ये आहे. बिऱहाड पाठीवर असणाऱया अनेकांना जातीचे दाखले मिळणेही मुश्कील असताना त्यांना नोकरी, आरक्षण हे तर दिवास्वप्नच आहे. ओबीसीमध्ये काही शेतकरी जाती आधीपासून आहेत तर काही त्या त्या काळातील परिस्थितीनुसार आरक्षणापासून दूर राहिल्या आणि आता मागणी करत आहेत. त्या सर्वांना समजून सांगणे हे सहज सोपे नाही. याबाबतीतील सार्वमत घडवणेही जिकिरीचे आहे. न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकारला एक सुस्पष्ट धोरण घेऊन कायदा करावा लागणारच आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची भूमिका, केंद्र सरकारची भूमिका, देशातील विविध राजकीय पक्षांची भूमिका आणि जातीय संघटनांची भूमिका या सर्वांचा ताळमेळ साधला गेला तरच हा प्रश्न निकालात निघणार आहे. मात्र सहमतीने हा निर्णय झाला नाही तर मोठय़ा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ही एक अभूतपूर्व अशी संधी आहे. त्याचप्रमाणे अभूतपूर्व असे आव्हानही आहे. आरक्षणाची अपेक्षा बहुतांश घटकांची आहे आणि घटनेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे ती देणे आणि त्यावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब करून घेणे हे तर मोठेच दिव्य आहे. 1990 नंतर देशाचे राजकारण बदलले. आता पुन्हा एकदा एक नवे वळण मिळण्याची शक्मयता निर्माण झाली असताना सामंजस्याने याबाबतचे निर्णय होणे, राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारात काही स्पष्ट भूमिका घेणे आणि मागासवर्ग आयोगांनी वास्तवाला सामोरे जाणारे अहवाल देणे आवश्यक आहे. अन्याय होण्याची भावना असणाऱया वर्गाला न्याय देताना त्यांच्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे ही सुद्धा एक संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यांची प्रत्येक वषीच्या अर्थसंकल्पात असावी असा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या प्रकरणी केवळ राजकारण करणे कोणालाही परवडणारे नाही. हे वास्तव जाणून यापुढची वाटचाल होणे आवश्यक आहे.
Previous Articleचिकोडी लोकसभा मतदार संघातील शिक्षकांना मोफत सोय
Next Article भारत-इंग्लंड महिला संघात आज शेवटची वनडे
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.