धर्म लपवून विवाह करणाऱयांना बसणार जरब- हिंदू अन् मुस्लीम दोघांवरही लागू
वृत्तसंस्था/ गुवाहाटी
भाजपशासित आसाममध्येही आता लव्हजिहाद विरोधी कायदा आणला जाणार आह. स्वतःचा धर्म लपवून युवतींसोबत विवाह करणाऱया लोकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच याला लव्ह जिहाद कायदा म्हटले जाणार नाही, हा कायदा हिंदू आणि मुस्लीम दोघांवरही लागू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट पेले आहे.
हा कायदा लागू झाल्यावर हिंदू पुरुष देखील स्वतःची माहिती लवपून कुठल्याच हिंदू महिलेसोबत विवाह करू शकणार नाही. आम्ही या कायद्यासाठी लव्ह जिहाद शब्दाचा वापर करू इच्छित नाही. हिंदू देखील फसवणुकीद्वारे विवाह करू शकत नसल्याचे आमचे मानणे आहे. केवळ मुस्लिमाने फसवून हिंदू महिलेशी विवाह केला म्हणजे तोच लव्ह जिहाद आहे असे नाही. एखाद्या हिंदूने देखील असे कृत्य केल्यास तो देखील माझ्यासाठी लव्ह जिहाद आहे. हा कायदा फसवणूक करत विवाह करणाऱयांना रोखणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
निवडणूक प्रचारावेळी घोषणापत्रात यासंबधीचे आश्वासन दिले होते. सर्वप्रथम आम्ही गोरक्षण कायदा आणणार आहोत, त्यानंतर दोन अपत्यांचा कायदा लागू करू, मग हा कायदा आणणार असल्याचे शर्मा यांनी म्हटले आहे.
स्वदेशी आस्था विभाग
विवाहासंबंधी कायदा आणण्यासह आसाम सरकार स्वदेशी आस्था आणि संस्कृती विभागही निर्माण करणार आहे. मुस्लीम स्थलांतरितांची संख्या वेगाने वाढत असलेल्या भागांवर या विभागाचा भर राहणार आहे. या विभागाद्वारे सर्व श्रद्धांना मानणाऱयांना लाभ होणार आहे. आमच्या आदिवासी जनतेच्या स्वतःच्या भाषा आणि पद्धती आहेत. पण यापूर्वी त्यांच्या संस्कृतीला वाचविण्यासाठी वित्तीय मदत करण्यात आली नव्हती. आम्ही आदिवासींची संस्कृती वाचविण्यासाठी त्यांना सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने याच्या अंतर्गत बोडो, टी ट्राइब, मोटोक, राभ आणि मिशिन समुदायांची ओळख पटविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
10 राज्यांमध्ये लव्हजिहादविरोधी कायदा
सध्या 10 राज्यांमध्ये बळजबरीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा आहे. पूर्वी असाच कायदा तामिळनाडूतही होता, पण 2003 मध्ये तो रद्द करण्यात आला. सध्या उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचलप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये यासाठी कायदा आहे. हिमाचल, उत्तराखंड आणि राजस्थानमध्ये अशा गुन्हय़ांसाठी 5 वर्षांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पवयीनप्रकरणी ही शिक्षा 7 वर्षांपर्यंतची आहे. उत्तरप्रदेशातही याकरता कायदा आणला गेला आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश मागील महिन्यातच मंत्रिमंडळात संमत करण्यात आला आहे. या कायद्यात बळजबरीचे धर्मांतर करविल्यास 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.