काँग्रेसतर्फे राष्ट्रपतींना निवेदन
प्रतिनिधी / पणजी
डिसेंबरपर्यंत कोरोना लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर रोज एक कोटी लोकांना लस द्यावी लागेल, असा सल्ला काँग्रेस पक्षाने दिला आहे. सध्या चालू असलेल्या प्रतिदिन 16 लाख लसीकरणाच्या गतीने गेल्यास उद्दिष्टपूर्तीस पुढील तीन वर्षे लागतील, असे मतही पक्षाने व्यक्त केले आहे. त्यासंबंधी पक्षाने राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केले आहे. त्यात सर्वाना मोफत लस देण्यात यावी, असे आवाहनही केले आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, पक्षाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, महिला अध्यक्ष बिना नाईक, युवा अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर, सेवादल अध्यक्ष शंकर किर्लपालकर, जना भंडारी यांची त्यावेळी उपस्थिती होती. काँग्रेसने देशभरात लसीकरणासंबंधी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याची प्रदेश कार्यकारिणी राष्ट्रपतींना निवेदने सादर करणार आहे तर प्रत्येक जिह्यातर्फे संबंधित अध्यक्ष त्या त्या जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन सादर करणार आहेत.
गोव्यात गत नऊ महिन्यांपासून राज्यपालच नाही. त्यामुळे त्यांच्या सचिवांमार्फत राष्ट्रपतींसाठी निवेदन सादर करण्यात आले, असे कामत यांनी सांगितले. सध्या देशात हंगामी पद्धतीने म्हणावे तसे लसीकरण चालले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा दखल घ्यावी लागली व लसीकरणासंबंधी ’कृती आराखडा’ सादर करण्याचा आदेश द्यावा लागला. त्याच पार्श्वभूमीवर लसीकरण हे एकमेव लक्ष्य सरकारसमोर असले पाहिजे, व ते सर्वत्र उपलब्ध करून शक्य तेवढय़ा लवकर पूर्ण करावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे, असे कामत म्हणाले. लसीकरण हा लोकांचा हक्क आहे. त्यामुळे निदान तेथे तरी कोणतेही राजकारण न करता स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर करू नये, अशी कळकळीची विनंती असल्याचेही ते म्हणाले.
मोदी सरकारच्या अव्यवस्थापनामुळेचे देशात लाखो निष्पाप लोकांचे बळी गेले आहेत. गहन संकटकाळातसुद्धा लोकांच्या मृत्यूतही धंदा करण्याच्या स्वार्थी मानसिकतेमुळेच हे सर्व घडले आहे. जगभरातील अनेक देशांनी मे 2020 पासूनच लसीसाठी नोंदणी करण्यास प्रारंभ केला होता. याउलट भारतात मात्र ती नोंदणी तब्बल सात महिने उशीराने म्हणजेच चक्क जानेवारी 2021 महिन्यात करण्यात आली. हेच सरकारचे गुन्हेगारी अव्यवस्थापन होते. 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात आतापर्यंत केवळ 40 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. यावरून 134 दिवसांची सरासरी काढल्यास हे प्रमाण प्रतिदिन केवळ 16 लाख लसी एवढेच होते. या गतीने देशात लसीकरण चालू राहिल्यास पुढील तीन वर्षे लसीकरणासाठीच घालवावी लागतील. या कालावधीत आणखी किती लोक मरतील याचा अंदाज येतो, असे गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.
भारत सरकारने स्वतःच्या नागरिकांना लसी गरज असताना 6.63 कोटी लसी अन्य देशांना दिल्या. त्यामुळेच देशात मृतांची संख्या बेसुमार वाढली. खरे तर ’एक देश एक किंमत’ या धोरणानुसारच लसीचीही किंमत एकसमान असायला हवी होती. परंतु तेथेही वेगवेगळे दरफरक करण्यात आला. त्यानुसार उत्पादक कंपनी आणि केंद्र, राज्य सरकार व खाजगी इस्पितळे यांना वेगवेगळे दर लावण्यात आले. हे धोरण का म्हणून असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. लोकांच्या आजारावरसुद्धा धंदा करण्याचा प्रयत्न होता का? असा सवालही चोडणकर यांनी उपस्थित केला. बिना नाईक यांनीही विचार मांडले.