जगभर कोरोनाचा कहर माजला आहे. भारतात मुंबई-पुणे ही शहरे रेडच नव्हे तर डेंजरस रेडमध्ये आहेत. अशावेळी राजकारण बाजूला ठेवून देशहित, लोकहित व मानवहित जोपासायला हवे. तसे प्रयत्नही होत आहेत. पण, या संकटसमयीसुद्धा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा प्रवाह गढूळ आणि खालच्या पातळीवर पोहोचताना दिसतो आहे. याला दुर्दैव म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले पद आणि सरकार वाचवायचे असेल तर 27 मे पूर्वी आमदार व्हावे लागणार आहे. आता त्यांचा आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी सत्तेचे वाटप आणि सत्तेचे तपशील ठरायचे आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन काही गोष्टी ठरवल्या तर सर्वच राजकीय पक्षांची व राजकारणाची अब्रू वाचेल अन्यथा इतिहासात एक किळसवाणी नोंद होईल. जेव्हा जगावर, महाराष्ट्रावर कोरोना संकट घोंगावत होते, तेव्हा महाराष्ट्रात राजकारणाचा बाजार सजला होता आणि मतासाठी बोली लावली जात होती अशी घृणास्पद नोंद नको असेल तर झाली एवढी शोभा पुरेशी मानून सर्व पक्षांनी एकविचाराने विधानपरिषदेचे नऊ सदस्य बिनविरोध निवडले पाहिजेत. राजकारणात काय होईल, कसे होईल आणि होईलच असे निश्चित काही नसते म्हणून तर राजकारणाला गुन्हेगारीचा आणि संधीसाधूंचा शेवटचा अड्डा म्हटले जाते. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपा सेना ही निवडणूकपूर्व युती सत्तेवर येणार असे चित्र होते. जनमताचा कौल तसा होता पण, मतमोजणीनंतर भाजपा सेनेमध्ये बिनसले. युती तुटली आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांची आघाडी एकत्र आली व महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले व ओघानेच त्यांना सहा महिन्यात आमदार होण्याचे बंधन आले. येत्या 27 मे रोजी सहा महिने पूर्ण होत आहेत आणि उद्धव ठाकरे आमदार कसे होणार याचा पेच निर्माण झाल्याने राज्यात डावपेच व कुरघोडय़ांनी गती घेतली होती. राज्यपाल आणि राजभवनाला लक्ष्य करण्यात आले होते. भाजपावर वार केले जात होते. राज्यपाल नियुक्त दोन जागा तातडीने भरा असा राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर दबाव आणला जात होता. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने ठराव केला आणि उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य करा असे पत्र कोश्यारी यांना दिले पण कोश्यारी पत्र ठेवून बसले, निर्णय घेईनात. त्यात कोरोना महामारीचा आगडोंब उसळलेला, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि अवघा महाराष्ट्र कोरोनाशी लढाई देण्यात गुंतलेला. देशभर लॉकडाऊन, थेट संपर्क दुरापास्त झालेला. या साऱया पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने विशेष करून प्रवक्ते संजय राऊन यांनी राज्यपालांना लक्ष्य करत राजभवन राजकारणाचा अड्डा झाला अशी टीका केली. शिवसेनेचे, राष्ट्रवादीचे नेते राज्यपालांना, भाजपाच्या केंद्रीय सत्तेला आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत राहिले. मुंबई, पुणे कोरोना रूग्णांची स्थिती पाहता राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची हळू आवाजात चर्चा सुरू झाली होती. काय होते मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीची कोंडी कशी फुटते, सरकार कसे वाचते या संदर्भात उलट सुलट प्रवाह वाहू लागले. त्यातच साधूंची जमावाकडून झालेली हत्या आणि पोलीस, डॉक्टर यांच्यावरचे हल्ले यांची भर पडत होती. पण, शेवटी तोडगा निघाला. दिल्लीच्या बडय़ा नेत्याशी फोन झाल्यावर तो निघाला असे म्हटले जाते. विधानसभेतून विधानपरिषदेवर निवडून जायच्या नऊ जागांची निवडणूक तडकाफडकी जाहीर करण्यात आली. दिल्लीत निवडणूक आयोगाची तातडीची बैठक झाली. निवडणूक आयुक्त विदेशातून व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यात सहभागी झाले आणि निवडणुकीची व निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाली. मुख्यमंत्र्यांचा आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. कोरोना विरूद्धच्या लढाईला थोडे बळ मिळाले. आता नऊ जागा पक्षीय बळ व संधी लक्षात घेऊन वाटल्या जातील. अपक्ष कुणाच्या बाजूला राहणार हे महत्त्वाचे. निवृत्त सदस्यात शिवसेनेच्या नीलम गोऱहे, राष्ट्रवादीचे किरण पावसकर, आनंद ठाकूर, हेमंत टकले, काँग्रेसचे हरिभाऊ राठोड, चंद्रकांत रघुवंशी तर भाजपाच्या स्मिता वाघ, अरूण अडकर, पृथ्वीराज देशमुख यांचा समावेश आहे. शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव पक्के आहे. विधानसभेतील संख्याबळ पाहता नऊपैकी चार जागा भाजपाला निश्चित मिळणार आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी प्रत्येकी दोन जागा आणि काँग्रेसला एक जागा मिळू शकते. पण ही गोष्ट निवडणूक बिनविरोध झाली तरच अन्यथा एखादी जादाची सीट उभी राहिली अपक्ष व असंतुष्टांची जमवाजमव झाली तर कोणत्याही पक्षाला फटका बसू शकतो. भाजपाला पाचवी जागा मिळावी अशी अपेक्षा असू शकते. पण, तसे झाले तर घोडाबाजार भरणार, अपक्ष व असंतुष्ट यांचे फावणार हे स्पष्ट आहे. दिल्लीतून सहमतीने सारे होते आहे असे चित्र आहे. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध होईल. 21 मे रोजी मतदानाची वेळ येणार नाही हे स्पष्ट आहे. कोरोना संकट आणि समोर असलेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन त्या विषयातील तज्ञ विधानपरिषदेत असावेत अशी भूमिका असली पाहिजे. विधानपरिषदेवर कलाकार, पत्रकार, विचारवंत, शास्त्रज्ञ, कवी, साहित्यिक यांना घ्यावे असे संकेत आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे नाव आणि निवड निश्चित होऊन राज्यमंत्रिमंडळापुढचा पेच सुटला आहे. आता महाराष्ट्राची व राजकीय पक्षांची वैचारिकता, मानसिकता आणि प्रगल्भता कशी प्रगट होते हे बघावे लागेल. पण, महामारीचे संकट, आव्हान आणि दबाव पाहता सारे बिनविरोध आणि सहमतीने होईल. व्हावे असे वाटते बिनविरोध निवडी यातच राजकारणी मंडळींचे, पक्षांचे आणि महाराष्ट्राचे भले आहे.
Previous Articleकोल्हापूर : ‘झेडपी’तील कामकाज उद्यापासून पूर्ववत
Next Article गावी परतणाऱया कामगारांना मोफत प्रवास
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.