नाही, हो म्हणता म्हणता बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. तशी ती या घडीला अनपेक्षितच. प्रचाराची तयारी येथपासून उमेदवार निश्चितीपर्यंत. उच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदील दाखवला. आता अवधी उरला केवळ दोन दिवसांचाच. त्यात भर म्हणून राष्ट्रीय पक्षांनी कधी नव्हे ते शड्डू ठोकले आहेत. मनपाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना! अशावेळी शहरातील मराठी भाषिकांची खऱया अर्थाने कसोटीच. तेव्हा गरज आहे ती मराठी भाषिकांच्या एकीच्या वज्रमुठीचीच! अर्थात हे आहे तुमच्यावरच.
पहिला मुद्दा आहे तो राष्ट्रीय पक्षांचा. पालिका निवडणुकीतील प्रश्न असतात ते स्थानिक प्रश्नांचे, त्यांच्या सोडवणुकीसंदर्भातील. अशावेळी खऱया अर्थाने स्थानिकांवरच मदार असते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदार मतदान करताना राष्ट्रीय समस्यांचा विचार करून राष्ट्रीय पक्षांनाच मतदान करतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील समस्या, निवडणुकीत उभी असलेली व्यक्ती व पक्ष याचा प्रामुख्याने विचार करूनच मतदार मतदान करत असतात. मात्र महापालिका निडणुकीत मतदान करताना त्या वॉर्डातील, शहरातील भेडसावणाऱया स्थानिक प्रश्नांचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. मात्र अलीकडे ग्रामपातळीपर्यंतही राष्ट्रीय पक्षांची लुडबुड सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर यावेळी महानगरपालिकेच्या निवडणूक रिंगणात राष्ट्रीय पक्षांनी उडी घेतलेली आहे.
शहरातील व सीमाभागातील राष्ट्रीय पक्षांचा आतापर्यंतचा इतिहास बहुतेकांना ठाऊक आहेच. त्याचे कटू अनुभव आलेले आहेत. यामध्ये एक नव्हे तर दोन-तीन राष्ट्रीय पक्ष आहेत. महानगरपालिका बरखास्तीच्या घटना नक्कीच स्मरणात असतील. तत्कालीन महापौर विजय मोरे, माजी महापौर शिवाजी सुठंकर व माजी आमदार बी.आय. पाटील यांना बेंगळूरमध्ये आमदार निवासमध्ये कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी डोक्यावर डांबर ओतून पोलिसांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचे कपडे फाडून त्यांच्यावर तोंडाला काळे फासले. या निंद्य घटनेच्या निषेधार्थ दुसऱया दिवशीच बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांनी भव्य मोर्चा काढला होता. त्यावेळी पोलिसांनी लाठी हल्ला करून म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना अमानुष मारहाण केली. त्यात कार्यकर्त्यांची डोकी फोडून रक्तबंबाळ केले.
पुढील तीन महिने व पूर्ण एक वर्ष महापालिकाचा कार्यकाळ शिल्लक असताना कर्नाटक सरकारने महापालिका बरखास्त केली. अशा हुकुमशाही वृत्तीने कर्नाटक सरकारने मराठी माणसांवर अन्याय केला. दुसरी घटना तत्कालीन महापौर मंदा बाळेकुंद्री व उपमहापौर रेणु किल्लेकर या 1 नोव्हेंबरच्या काळा दिनाच्या मूक फेरीत सामील झाल्या म्हणून सूडवृत्तीने महापालिका बरखास्त करण्याचे कृत्य कुणी केले. कर्नाटक सरकारने सीमावासियांवर केलेला हा धडधडीत अन्याय होता. लोकशाहीचा हा तर खूनच होय. तिसरी घटना किरण सायनाक यांना महापौर निवडणुकीत 40 नगरसेवकांचा पाठिंबा असताना त्यावेळी अधिकारी व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत ऍड. निंगाप्पा निर्वाणी यांनी स्वतःला महापौर म्हणून घोषित केले अन् महापौरांच्या खुर्चीवर बसले. त्यावेळी तेथून उपस्थित अधिकाऱयांनी पळ काढला. असे अनेक प्रकार कुणामुळे घडले हे बेळगावची जनता विसरलेली नाही. ज्यावेळेला बेळगाव महापालिका दोन वेळा बरखास्त करण्यात आली, त्या दोन्ही वेळी जोपर्यंत सीमाप्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासीत करावा असा ठराव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सर्व सदस्यांनी एकमुखाने संमत केला होता. हा पूर्व इतिहास सर्वांना ज्ञात आहेच. 1983 सालात बेळगाव महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सतत सहा वेळा झालेल्या निवडणुकांत मराठी नगरसेवकांचेच वर्चस्व कायम राहिले आहे.
या निवडणुकीचा विचार करताना मतदारांसमोर प्रश्न पडतो तो निवडून येणारा नगरसेवक विश्वासपात्र आहे का? प्रामाणिकपणे समस्या हाताळण्याचे कर्तृत्व आहे की नाही? आणखी महत्त्वाचे म्हणजे त्या उमेदवाराला आपण ओळखत आहे की नाही? राष्ट्रीय पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या छायाचित्रांच्या भांडवलावर मतदारांचा विश्वास असतोच, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. त्यासाठीच राष्ट्रीय पक्षांना या रिंगणापासून दूर ठेवावेच लागेल. यावेळी खरी सत्त्वपरीक्षा आहे, ती एकी अभेद्य राहण्याचीच! मागील वेळी त्यामुळेच सलग चार महापौर आणि पाच उपमहापौर मराठी भाषिक म्हणून विराजमान झाले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती होणे सर्वस्वी तुम्हा साऱयांच्याच हातात आहे. त्यासाठी फाटाफुटी, फंदफितुरीला कोणत्याही परिस्थितीत थारा मिळणार नाही, अशी डोळय़ात तेल घालून खबरदारी घ्यावी लागेल. परस्परांची उणीदुणी काढण्याची ही वेळ नव्हे. आत्मपरीक्षण करावे लागेल. उमेदवार निवडताना तुमच्या वॉर्डातील स्थानिक कार्यकर्ते आणि पंचमंडळींनी एकत्र येऊन उमेदवाराचे नाव एकमुखाने संमत केले असेल तर कोणताच प्रश्न नाही. एक एक वॉर्डात बहुसंख्येने उमेदवार उभे आहेत. राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देण्यासाठी एकच उमेदवार हवा. रात्र थोडी सोंगे फार अशी अवस्था झालेली आहे.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. एक-दोन दिवसातच एकत्र येऊन चर्चा करावी. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नि÷ावंत कार्यकर्ते प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहेत. त्यांना एकदिलाने सहकार्य करावे. काही वॉर्डांमधील मतदार चार-पाच गल्ल्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. काही ठिकाणी एक गल्ली एकाच्या पाठीमागे तर दुसरी तिसऱयाच्याच! त्यातूनच विसंवादी सूर उमटू लागले आहेत. तेव्हा सर्वसंमत कोण असा प्रश्न साहजिकच उभा ठाकतो. परिस्थिती जटिल होते. काय करणार? त्याची उकल होऊ शकते. वॉर्डामधील संबंधित गल्लीच्या पंचांना एका बैठकीत एकत्र आणून मार्ग काढता येतो, हे सारे तुमच्याच हातात आहे की नाही? तर मग वेळ दवडू नका. मी मोठा, तू मोठा असे स्वयंघोषित होऊ नका. मराठी माणसांचेच नव्हे तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच हित या व्यापक दृष्टीकोनातून एकत्र येणार की नाही?
नाही, हो म्हणता म्हणता बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. तशी ती या घडीला अनपेक्षितच. प्रचाराची तयारी येथपासून उमेदवार निश्चितीपर्यंत. उच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदील दाखवला. आता अवधी उरला केवळ दोन दिवसांचाच. त्यात भर म्हणून राष्ट्रीय पक्षांनी कधी नव्हे ते शड्डू ठोकले आहेत. मनपाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना! अशावेळी शहरातील मराठी भाषिकांची खऱया अर्थाने कसोटीच. तेव्हा गरज आहे ती मराठी भाषिकांच्या एकीच्या वज्रमुठीचीच! अर्थात हे आहे तुमच्यावरच.
पहिला मुद्दा आहे तो राष्ट्रीय पक्षांचा. पालिका निवडणुकीतील प्रश्न असतात ते स्थानिक प्रश्नांचे, त्यांच्या सोडवणुकीसंदर्भातील. अशावेळी खऱया अर्थाने स्थानिकांवरच मदार असते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदार मतदान करताना राष्ट्रीय समस्यांचा विचार करून राष्ट्रीय पक्षांनाच मतदान करतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील समस्या, निवडणुकीत उभी असलेली व्यक्ती व पक्ष याचा प्रामुख्याने विचार करूनच मतदार मतदान करत असतात. मात्र महापालिका निडणुकीत मतदान करताना त्या वॉर्डातील, शहरातील भेडसावणाऱया स्थानिक प्रश्नांचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. मात्र अलीकडे ग्रामपातळीपर्यंतही राष्ट्रीय पक्षांची लुडबुड सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर यावेळी महानगरपालिकेच्या निवडणूक रिंगणात राष्ट्रीय पक्षांनी उडी घेतलेली आहे.
शहरातील व सीमाभागातील राष्ट्रीय पक्षांचा आतापर्यंतचा इतिहास बहुतेकांना ठाऊक आहेच. त्याचे कटू अनुभव आलेले आहेत. यामध्ये एक नव्हे तर दोन-तीन राष्ट्रीय पक्ष आहेत. महानगरपालिका बरखास्तीच्या घटना नक्कीच स्मरणात असतील. तत्कालीन महापौर विजय मोरे, माजी महापौर शिवाजी सुठंकर व माजी आमदार बी.आय. पाटील यांना बेंगळूरमध्ये आमदार निवासमध्ये कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी डोक्यावर डांबर ओतून पोलिसांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचे कपडे फाडून त्यांच्यावर तोंडाला काळे फासले. या निंद्य घटनेच्या निषेधार्थ दुसऱया दिवशीच बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांनी भव्य मोर्चा काढला होता. त्यावेळी पोलिसांनी लाठी हल्ला करून म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना अमानुष मारहाण केली. त्यात कार्यकर्त्यांची डोकी फोडून रक्तबंबाळ केले.
पुढील तीन महिने व पूर्ण एक वर्ष महापालिकाचा कार्यकाळ शिल्लक असताना कर्नाटक सरकारने महापालिका बरखास्त केली. अशा हुकुमशाही वृत्तीने कर्नाटक सरकारने मराठी माणसांवर अन्याय केला. दुसरी घटना तत्कालीन महापौर मंदा बाळेकुंद्री व उपमहापौर रेणु किल्लेकर या 1 नोव्हेंबरच्या काळा दिनाच्या मूक फेरीत सामील झाल्या म्हणून सूडवृत्तीने महापालिका बरखास्त करण्याचे कृत्य कुणी केले. कर्नाटक सरकारने सीमावासियांवर केलेला हा धडधडीत अन्याय होता. लोकशाहीचा हा तर खूनच होय. तिसरी घटना किरण सायनाक यांना महापौर निवडणुकीत 40 नगरसेवकांचा पाठिंबा असताना त्यावेळी अधिकारी व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत ऍड. निंगाप्पा निर्वाणी यांनी स्वतःला महापौर म्हणून घोषित केले अन् महापौरांच्या खुर्चीवर बसले. त्यावेळी तेथून उपस्थित अधिकाऱयांनी पळ काढला. असे अनेक प्रकार कुणामुळे घडले हे बेळगावची जनता विसरलेली नाही. ज्यावेळेला बेळगाव महापालिका दोन वेळा बरखास्त करण्यात आली, त्या दोन्ही वेळी जोपर्यंत सीमाप्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासीत करावा असा ठराव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सर्व सदस्यांनी एकमुखाने संमत केला होता. हा पूर्व इतिहास सर्वांना ज्ञात आहेच. 1983 सालात बेळगाव महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सतत सहा वेळा झालेल्या निवडणुकांत मराठी नगरसेवकांचेच वर्चस्व कायम राहिले आहे.
या निवडणुकीचा विचार करताना मतदारांसमोर प्रश्न पडतो तो निवडून येणारा नगरसेवक विश्वासपात्र आहे का? प्रामाणिकपणे समस्या हाताळण्याचे कर्तृत्व आहे की नाही? आणखी महत्त्वाचे म्हणजे त्या उमेदवाराला आपण ओळखत आहे की नाही? राष्ट्रीय पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या छायाचित्रांच्या भांडवलावर मतदारांचा विश्वास असतोच, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. त्यासाठीच राष्ट्रीय पक्षांना या रिंगणापासून दूर ठेवावेच लागेल. यावेळी खरी सत्त्वपरीक्षा आहे, ती एकी अभेद्य राहण्याचीच! मागील वेळी त्यामुळेच सलग चार महापौर आणि पाच उपमहापौर मराठी भाषिक म्हणून विराजमान झाले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती होणे सर्वस्वी तुम्हा साऱयांच्याच हातात आहे. त्यासाठी फाटाफुटी, फंदफितुरीला कोणत्याही परिस्थितीत थारा मिळणार नाही, अशी डोळय़ात तेल घालून खबरदारी घ्यावी लागेल. परस्परांची उणीदुणी काढण्याची ही वेळ नव्हे. आत्मपरीक्षण करावे लागेल. उमेदवार निवडताना तुमच्या वॉर्डातील स्थानिक कार्यकर्ते आणि पंचमंडळींनी एकत्र येऊन उमेदवाराचे नाव एकमुखाने संमत केले असेल तर कोणताच प्रश्न नाही. एक एक वॉर्डात बहुसंख्येने उमेदवार उभे आहेत. राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देण्यासाठी एकच उमेदवार हवा. रात्र थोडी सोंगे फार अशी अवस्था झालेली आहे.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. एक-दोन दिवसातच एकत्र येऊन चर्चा करावी. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे निष्टवंत कार्यकर्ते प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहेत. त्यांना एकदिलाने सहकार्य करावे. काही वॉर्डांमधील मतदार चार-पाच गल्ल्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. काही ठिकाणी एक गल्ली एकाच्या पाठीमागे तर दुसरी तिसऱयाच्याच! त्यातूनच विसंवादी सूर उमटू लागले आहेत. तेव्हा सर्वसंमत कोण असा प्रश्न साहजिकच उभा ठाकतो. परिस्थिती जटिल होते. काय करणार? त्याची उकल होऊ शकते. वॉर्डामधील संबंधित गल्लीच्या पंचांना एका बैठकीत एकत्र आणून मार्ग काढता येतो, हे सारे तुमच्याच हातात आहे की नाही? तर मग वेळ दवडू नका. मी मोठा, तू मोठा असे स्वयंघोषित होऊ नका. मराठी माणसांचेच नव्हे तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच हित या व्यापक दृष्टीकोनातून एकत्र येणार की नाही?
स्मार्ट सिटीच्या नावावर बेळगाव भकास होण्याच्या मार्गावर आहे. हे सांगण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य नागरिकांचे शिव्याशाप काय सांगतात? स्वच्छ प्रतिमा, प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शी कारभार या त्रिसूत्रीवर मनपाचे भवितव्य अवलंबून असते. हे सारे केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडेच आहे. सत्ता हे लक्ष्य नव्हे तर उदात्त ध्येय या पायावरच म. ए. समिती स्थापन झालेली आहे. राष्ट्रीय पक्षांकडे काय आहे आणि ते काय करीत आहेत, त्याची पुनः पुन्हा आठवण करून देण्याची आवश्यकता नाही. आता एकच सांगणे, रातोरात उभारले जाणारे अनधिकृत झेंडे आणि पुतळे, त्या अनधिकृत झेंडय़ांच्या आणि पुतळय़ांच्या संरक्षणासाठी उभी केली जाणारी पोलिसांची फौज, त्याच्याविरुद्ध ‘ब्र’ काढल्यास मराठी भाषिकांची सोलली जाणारी चामडी याचा विसर पडू न देता एकदिलाने एकत्र येऊन म. ए. समितीनिष्ट मराठी भाषिक उमेदवारांच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे रहा! एकीची वज्रमूठ अभेद्य ठेवा.
स्मार्ट सिटीच्या नावावर बेळगाव भकास होण्याच्या मार्गावर आहे. हे सांगण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य नागरिकांचे शिव्याशाप काय सांगतात? स्वच्छ प्रतिमा, प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शी कारभार या त्रिसूत्रीवर मनपाचे भवितव्य अवलंबून असते. हे सारे केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडेच आहे. सत्ता हे लक्ष्य नव्हे तर उदात्त ध्येय या पायावरच म. ए. समिती स्थापन झालेली आहे. राष्ट्रीय पक्षांकडे काय आहे आणि ते काय करीत आहेत, त्याची पुनः पुन्हा आठवण करून देण्याची आवश्यकता नाही. आता एकच सांगणे, रातोरात उभारले जाणारे अनधिकृत झेंडे आणि पुतळे, त्या अनधिकृत झेंडय़ांच्या आणि पुतळय़ांच्या संरक्षणासाठी उभी केली जाणारी पोलिसांची फौज, त्याच्याविरुद्ध ‘ब्र’ काढल्यास मराठी भाषिकांची सोलली जाणारी चामडी याचा विसर पडू न देता एकदिलाने एकत्र येऊन म. ए. समितीनिष्ट मराठी भाषिक उमेदवारांच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे रहा! एकीची वज्रमूठ अभेद्य ठेवा.