सैन्यप्रमुखांचे प्रतिपादन- चीनसोबत चर्चेनंतर दोन्ही देशांचे सैन्य मागे
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतीय सैन्यप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांनी भारत-पाकिस्तान स्थिती, दहशतवाद, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि नियंत्रण रेषेसमवेत अनेक मुद्दय़ांवर मंगळवारी भूमिका मांडली आहे. कोर कमांडर स्तरावरील चर्चेच्या 9 व्या फेरीनंतर आम्ही तणावाच्या क्षेत्रांमधून टप्पाबद्ध पद्धतीने सैन्य मागे घेण्यासाठी सहमत झालो आहोत असे सैन्यप्रमुखांनी चीनसोबतच्या वादावर बोलताना म्हटले आहे. भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एक इंच जागाही गमावलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तसेच त्यांनी पेपर लीकप्रकरणीही विधान केले आहे. काश्मीरमध्ये अलिकडेच काही दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. खोऱयात अद्याप तरुण दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होत आहेत. पण दहशतवादी घटनांचे प्रमाण कमी झाल्याचे जनरल नरवणे यांनी म्हटले आहे.
मागील एक वर्षापासून भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान तणावाची स्थिती आहे. 9 व्या फेरीतील चर्चेनंतर दोन्ही देशांचे सैन्य आपाआपल्या जागी परतले आहे. भारताने या तणावादरम्यान एक इंच जागाही गमावलेली नसल्याचे स्पष्ट करू इच्छितो. आम्ही चर्चेद्वारे पुढे जात आहोत. गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग यासारख्या भागांसंबंधीही चर्चा सुरू आहे. आमच्यासमोर नेहमी दोन सीमांवर (चीन आणि पाकिस्तान) आव्हाने असतात. आम्ही दोन्ही सीमांवर सदैव सज्ज असतो असे उद्गार नरवणे यांनी काढले आहेत.
तणावापूर्वी ज्या भागांवर भारताचा अधिकार होता, अशा सर्व भागांवर आताही भारताचाच अधिकार असल्याचे सैन्यप्रमुख यांनी म्हटले आहे. भारताच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रात चिनी सैनिक आले नसल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
तणाव अद्याप कायम
संबंधित क्षेत्रात तणाव अद्याप असल्याने गस्त सुरू करण्यात आलेली नाही. पण तणावाची स्थिती नेहमीच राहते. अद्याप काही क्षेत्रांमध्ये आम्हाला चर्चा करायची आहे, पण सर्व गोष्टी पाहता आम्ही आमचे सर्व उद्देश प्राप्त करण्यास यशस्वी ठरू हा विश्वास असल्याचे नरवणे म्हणाले.
पेपर लीकप्रकरणी विधान
मागील महिन्यात पुण्यातील स्थानिक पोलीस आणि मिलिट्री इंटेलिजेन्सच्या संयुक्त मोहिमेनंतर सैन्य भरतीतील पेपर लीक प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. ही प्रकरणे समोर आल्यावर यात बँकेत करण्यात आलेले व्यवहार, कॉल रेकॉर्ड्स, नागरिक यात सामील असल्याचे आढळून आले. या प्रकाराची चौकशी करण्याचा अधिकार सैन्याकडे नसल्याने आम्ही सीबीआयला याची चौकशी सोपविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सैन्यप्रमुख म्हणाले.