वेर्णा औद्योगिक संघटनेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आवाहन
प्रतिनिधी / वास्को
गोवा आणि गोव्यातील उद्योगांच्या विकासासाठी गोव्यात साधन सुविधांचा विकास होण्याची आवश्यकता आहे. औद्योगिक क्षेत्राला याची जाणीव आहे. मात्र, काहींकडून या सुविधाना विरोधही होत आहे. अशा वेळी औद्योगिक क्षेत्राने साधन सुविधांच्या प्रश्नावर आपली ठोस मते मांडायला हवीत. लोकांना या विकास प्रकल्पांची खरी गरज कळायला हवी. उद्योगांनी आपली सकारात्मक मते मांडावीत असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरूवारी दुपारी वेर्णा औद्योगिक वसाहतीला भेट दिली व तेथील खासगी आस्थापनानी उभारलेल्या दोन सिग्नल यंत्रणाचे उद्घाटन केले. मुख्यमंत्र्यांची या भेटीत वेर्णा इन्डस्ट्रीज असोसिएशनशी बैठक झाली. यावेळी असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतीचिन्ह देऊन सन्मान केला. या बैठकीत असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप कॉस्ता, उपाध्यक्ष राजेश प्रभू, सचिव सर्वेश परब, खजिनदार गणपत कापडी, माजी अध्यक्ष दामोदर कोचकर, संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नितीन कुंकळ्ळीकर व इतर सदस्य तसेच वेर्णातील विविध कंपन्यांचे व्यवस्थापन अधिकारी उपस्थित होते. या संघटनेने यावेळी वेर्णा अद्योगिक वसाहत व वसाहतीतील आस्थापनांच्या समस्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सरकारतर्फे आता सीएसआर सोसायटी सामाजीक दायीत्व निभावणार
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत वेर्णा इन्डस्ट्रीज असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांच्या सामाजीक कार्याबद्दल अभिनंदन केले. कोविड महामारीच्या काळात अनेक उद्योगांनी सामाजीक उपक्रमात सहकार्य केल्याचे ते म्हणाले. गोवा मुक्तीच्या साठाव्या वर्षांनिमित्त सर्वांसाठी दृष्टी आणि आरोग्य असा उपक्रम सरकारतर्फे राबवण्यात येणार असून या उपक्रमालाही सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सामाजीक दायीत्वाच्या भावनेतून खासगी उद्योग विविध प्रकल्प राबवीत असतात. मात्र, या सामाजीक दायीत्वाचा चांगल्या प्रकारे उपयोग व्हावा यासाठी सरकार सीएसआर संस्था स्थापन करीत असून उद्योगांनी सीएसआरचा निधी सरकारच्या या संस्थेकडे जमा करावा. सरकार सामाजीक कार्यासाठी हा निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरात आणील व सरकार अशा कंपन्यांना दायीत्वाचे प्रशस्तीपत्रही देईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्योगांच्या समस्या निवारण्यासाठी येत्या बुधवारपर्यत बैठक
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वेर्णा औद्योगिक वसाहत व वसाहतीतील कंपन्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी येत्या बुधवारपर्यंत कारखाने व बाष्फक खात्याचे अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच अन्य संबंधीत खात्यांच्या अधिकाऱयांची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. समस्यांवर कायम तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांनी औद्योगिक संघटनेला दिले. औद्योगिक क्षेत्रातील कचऱयाच्या समस्येचाही मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला. आजुबाजुच्या गावांना कचऱयाचा त्रास होऊ नये यासाठी कचरा व्यवस्थापन खात्यातर्फे सरकार मदत करायला तयार आहे. औद्योगिक आस्थापनांनीही त्यासाठी पुढे यायला हवे असे ते म्हणाले. रोजगाराविषयी बोलताना खासगी आस्थापनांच्या कर्मचाऱयांसाठीही तीन पाळय़ांमध्ये कदंबची सेवा उपलब्ध करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. तसेच केंद्र सरकारच्या मदतीने कामगार व कर्मचाऱयांसाठी हॉस्टेल सेवाही उपलब्ध करण्यात येईल. कुशल मनुष्यबळाची समस्या दूर करण्यासाठी येत्या जूनपासून आयटीआय व इतर संस्थामार्फत एक वर्षांचे प्रशिक्षण सरकारतर्फे उपलब्ध करण्यात येणार आहे. कंपन्यांनी त्याबाबतची आवश्यक ती गरज मांडावी असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले.
साधनसुविधांच्या विकास प्रकल्पांवर उद्योग क्षेत्राने सकात्मक मते मांडायला हवीत मोलेतील वीज प्रकल्प, तेथील रस्त्याचे चौपदरीकरण तसेच रेल्वेचे दुपदरीकरण अशा प्रकल्पांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नांवर उद्योगांनी आपली सकारात्मक मते मांडावीत असे आवाहन केले. ते म्हणाले की, गोवा आणि गोव्याच्या औद्योगिक विकासासाठी साधनसुविधांचा विकास होणे आवश्यक आहे. परंतु त्याला काही जण विरोध करतात. काही प्रकल्पांविरोधी बिगर सरकारी संस्था न्यायालयात जातात. अशा वेळी गोव्यातील उद्योगांनी साधनसुविधांच्या विषयावर आपली सकारात्मक मते स्पष्टपणे मांडायला हवीत. साधनसुविधा उपलब्ध करणारे प्रकल्प कसे गरजेचे आहेत हे लोकांनाही कळायला हवे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. येणाऱया अर्थसंकल्पासाठी औद्योगिक आस्थापनांनीही आपल्या सुचना मांडाव्यात अशी सुचना मुख्यमंत्र्यांनी या औद्योगिक संघटनेला केली.