बेंगळूर/प्रतिनिधी
देशात १ मेपासून संपूर्ण प्रौढ लोकांसाठी कोविड -१९ रोगप्रतिबंधक लसीकरण सुरु होणार आहे. दरम्यान राज्य सरकार सर्वांसाठी मोफत लसीकरणासह विविध पर्यायांवर विचार करीत आहे.
मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा, ज्यांच्याकडे वित्त खाते आहे, त्यांनी विनामूल्य लसी देण्याकरिता आवश्यक असलेल्या रकमेवर वित्त आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असल्याचे समजते.
शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना गृह व संसदीय कामकाज मंत्री बसवराज बोम्माई आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री के. सुधाकर यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर विचारणा होईल, असे सांगितले. आधीच काही राज्य सरकारांनी १ मेपासून १८-४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना विनामूल्य लसी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व शासकीय रुग्णालयात कोविड -१९ लसीकरण विनामूल्य पुरवले जाते. ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी खासगी रुग्णालये शुल्क आकारतात.
मंत्री सुधाकर म्हणाले की, मी १ मेपासून लस देण्याच्या व्यवस्थेविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अहवाल सादर करणार आहे. इतर मंत्रीही आपले विचार मांडतील.
१ कोटी डोस खरेदीसाठी मान्यता
राज्य सरकारने गुरुवारी पहिल्या टप्प्यात ४०० कोटी खर्चून कोविशिल्ड लसच्या एक कोटी डोसच्या खरेदीस मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी २८ एप्रिलपासून सुरू होणा १८ ते ४४ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या सर्वांना लसीसाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन केले. तसेच राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.
आरोग्य संकेतस्थळाचे अधिकारी संपूर्ण व्यायामासाठी योजना आखत आहेत आणि सद्यस्थितीचा डेटा, १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांची संख्या, लसीची भविष्यातील आवश्यकता, याविषयी आकडेवारी घेऊन येण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सूचित केले. यामध्ये तार्किक मुद्दे आणि त्यात समाविष्ट खर्च अहे. “१ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांना आवश्यक असलेल्या लसचे प्रमाणच नव्हे तर ४५ आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचा अनुशेष देखील होता. ४५ वर्षे व त्याहून अधिक वयोगटातील मोठ्या संख्येने अद्याप लोकांना प्रथम डोस मिळालेला नाही. प्रथम डोस किती जणांना मिळाले आणिकिती जण दुसऱ्या डोसची वाट पाहत आहेत, यासंबंधीही अधिकारीही आकडेवारीवर काम करत आहेत, ”अशी माहिती सूत्रांनी दिली.