ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
देशात अनेक ठिकाणी सक्तीने धर्मांतर होत असल्याचे दावे वारंवार केले जातात. अशी काही प्रकरणं समोर देखील आली आहेत. अनेक वेळा देशात यावरून वादंग निर्माण झाला आहे. मात्र, त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये धर्मांतरणासंदर्भात वेगवेगळे नियम देखील असल्याचं दिसून आलं. मात्र, आता राज्य स्तरावर धर्मांतर विरोधी कायदा पारीत करण्यासाठी भाजप सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यात धर्मांतर विरोधी कायद्याचा मसुदा तयार केला असून तो लवकरच पारीत केला जाण्याची शक्यात आहे. त्यामध्ये अशा गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकारने विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यावर चर्चा झाली असून राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तो मांडला जाणार आहे. या विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पवयीन आणि महिलांना दुसऱ्या धर्मात सक्तीने धर्मांतर करायला लावल्यास १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. धर्मांतर करण्याचा कट किंवा तसा प्रयत्न करणारे यासाठी शिक्षेस पात्र ठरतील.
संबंधित व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबीयांकडूनदेखील यासंदर्भातली तक्रार केली जाऊ शकेल.अल्पवयीन, महिला आणि एससी-एसटी वर्गातील व्यक्तींच्या धर्मांतरण प्रकरणात ३ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड अशी तरतूद प्रस्तावात आहे. तसेच, इतर व्यक्तींच्या धर्मांतरणासाठी ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.