प्रतिनिधी / पणजी
हणजूण येथील बहुचर्चित व वादग्रस्त ठरलेल्या कर्लिज बीज शॅकचे बांधकाम पाडण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती आणि मर्यादित बांधकामावरच स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणी होईपर्यंत तेथील व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. कर्लिजच्या फक्त सर्वे नं. 42/10 जमीन मधील बांधकामापुरतीच ही स्थगिती मर्यादित असून उर्वरित सर्व्हे नंबरावरील जमिनीत केलेले बांधकाम बेकायदेशीर असल्यास ते मोडावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान 16 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्लिजच्या संपूर्ण बांधकामास स्थगिती मिळालेली नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
कर्लिजचे ऍड. हुजेफा अहमदी यांनी तेथे सर्व्हे नं. 42/10 मधील बांधकामही काही कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आणि ते बांधकाम सीआरझेड अधिसूचना 1991 पूर्वीचे असल्याचे निदर्शनास आणले. तेवढेच बांधकाम कर्लिजच्या मालकाच्या नावे असून उर्वरित बांधकाम त्यांच्या नावे नसल्याचा दावा न्यायालयासमोर करण्यात आला. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देऊन कर्लिजमधील सर्व प्रकारचे व्यवहार पुढील सुनावणी करेपर्यंत बंद ठेवावेत, असे निर्देश दिले आहेत.
सीझेडएमएचे काम पहाणारे ऍड. अभय अंतुरकर यांनी 14 सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणी उत्तर द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने त्यांना केली आहे. तशी नोटीस सीझेडएमएला पाठवण्यात आल्याने न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
बेकायदा कृत्याना सरकार थारा देणार नाही ः मुख्यमंत्री
अमलीपदार्थ आणि बेकायदेशीरपणा यांना आपले सरकार थारा देणार नाही तसेच ते सर्व मोडून काढणार असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. वरील दोन्ही प्रकार ज्या ठिकाणी एकत्रित असतील ती ठिकाणे शोधून काढण्यात येणार असून तेथे प्रथम कारवाई केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
जमीन घोटाळा प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील किंवा सापडतील त्यांना अटक होणारच असून कोणालाही सोडले जाणार नाही आणि त्यांची गय केली जाणार नसल्याचे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. जमीन घोटाळा तक्रारी एसआयटी किंवा चौकशी आयोगाकडे देण्यात याव्यात असेही ते म्हणाले.