कामगार सुविधांपासून वंचित, चौकशीची मागणी, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कामगार कल्याण मंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधांपासून बांधकाम कामगारांना वंचित राहावे लागत आहे. केवळ मोजक्याच बांधकाम कामगारांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. उर्वरित बांधकाम कामगारांना विविध सुविधांपासून दूर राहावे लागत आहे. यासाठी कामगार खात्याने विविध योजनांचा निधी व खर्च थेट कामगारांच्या खात्यात जमा करावा, अशा मागणीचे निवेदन अॅड. एन. आर. लातूर यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम कामगारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
जिल्ह्यात 2 लाखाहून अधिक बांधकाम कामगारांची संख्या आहे. मात्र कामगारांना आर्थिक मदत आणि इतर सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. मुलांना शिष्यवृत्ती, लॅपटॉप, टॅब, रेशन आदी सुविधा मिळेनाशा झाल्या आहेत. कामगारांना गवंडी, सेंट्रींग साहित्याचे कीट, रेशन येत आहे. मात्र त्यामध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे. यासाठी योजनांवर खर्च केला जाणारा निधी थेट कामगारांच्या खात्यातच जमा करावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
बांधकाम कामगारांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांमध्ये भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्यामुळे कामगार मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी या योजनेची सखोल चौकशी करावी व गैरप्रकारांना आळा घालावा. मागील दोन वर्षांत शेकडो विद्यार्थी टॅबपासून वंचित असल्याचे दिसत आहे. याबाबत चौकशी केली असता, भ्रष्टाचार समोर येत आहे. याचबरोबर महिला कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, प्रसूती आणि पेन्शनपासून दूर राहावे लागत आहे. यासाठी कामगार खात्याकडून मिळणाऱ्या सुविधांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. योजनांबाबतची माहिती वृत्तपत्रे व सोशल मीडियावर द्यावी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीत कामगार सेवा केंद्र सुरू करावे, यासह इतर मागण्यांचे निवेदन महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे.
यावेळी संगीता चौगुले, अरुण हुंदरे, मंगेश हुंदरे, पी. के. अनगोळकर यांसह कामगार, विद्यार्थी उपस्थित होते.