माजी आमदार सतीश सैल, साईबाबा टॅक्सी युनियनची मागणी : अन्यथा गोव्यातील वाहने अडविण्याचा इशारा
प्रतिनिधी / काणकोण
कारवारच्या पिवळय़ा रंगाच्या टॅक्सींना पोळे चेकनाक्यावरून गोव्यात प्रवेश दिला नाही, तर गोव्यातील एकही वाहन कारवारला येऊ दिले जाणार नसल्याचा इशारा कारवारचे माजी आमदार सतीश सैल यांनी दिला आहे. त्यांच्यासमवेत कारवारच्या साईबाबा टॅक्सी युनियनचे पदाधिकारी यावेळी पोळे चेकनाक्यावरील अधिकाऱयांना जाब विचारण्यासाठी आले होते. यासंबंधीचे लेखी निवेदन कारवारच्या जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात येणार असून दोन दिवसांत जर याबाबतीत निर्णय झाला नाही, तर गोव्यातील वाहने अडविण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोविड महामारीचा संसर्ग टाळण्यासाठी निगेटिव्ह दाखला दाखविल्यास वाहने सोडली जातात असे यावेळी उपस्थित असलेले गोव्याचे पोलीस उपनिरीक्षक स्वदेश देसाई यांनी सांगितले. हा निर्णय उच्च न्यायालयाचा असून उच्च न्यायालयाने जे निर्बंध घालून दिलेले आहेत त्यांचे उल्लंघन आपण करू शकत नसल्याचे देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अत्यावश्यक वस्तूंच्या नावाखाली कसलेच सोपस्कार न करता दूध, अंडी, मासे, आणि अन्य मालवाहू वाहने पोळे चेकनाक्यावरून गोव्यात सोडली जातात. कारवारला 100 पेक्षा अधिक पिवळय़ा रंगाच्या अधिकृत टॅक्सी असून गोव्यातील दाबोळी विमानतळावर प्रवाशांना पोहोचविण्यासाठी ज्यावेळी हे टॅक्सीचालक येतात तेव्हा दरवेळी त्यांच्याकडून कोविड निगेटिव्ह दाखला मागितला जातो. ज्या प्रवाशांना हे टॅक्सीचालक घेऊन येतात त्यांचा दाखला दाखविला जातो. त्याचवेळी सदर टॅक्सीतून एखादी नौदलाची किंवा लष्कराची व्यक्ती जात असेल, तर त्याच टॅक्सीचालकाकडून कसलाच दाखला मागितला जात नाही, असा दावा यावेळी सैल यांच्यासहित टॅक्सीचालक संतोष नाईक, राम बांदेकर, संतोष बांदेकर, प्रवीण काडकोरे, महेश नाईक, सुरेश महाले, सिद्दीक शेख, सचिन शिरोडकर यांनी केला.
गोव्यातून जी वाहने कर्नाटक राज्यात माजाळी चेकनाक्यावरून प्रवेश करतात त्यांच्यावर अशा प्रकारचे निर्बंध लादले जात नाहीत. मात्र कारवारच्याच टॅक्सीचालकांवर हा अन्याय का असा सवाल करून दोन दिवसांत जर याबाबतीत गोवा सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर गोव्यात नेंदणी केलेली सर्व वाहने माजाळी चेकनाक्यावरच अडवून ठेवली जातील, असा इशारा टॅक्सी युनियनने दिला आहे. गोव्यातून कर्नाटकात येणाऱया सर्व वाहनांना कारवारला सहज प्रवेश दिला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
उच्च न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांचे पालन : प्रभुदेसाई
यासंबंधी काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी उदय प्रभुदेसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. कोविड महामारीचा फैलाव होऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयाने जे निर्बंध घालून दिलेले आहेत त्यांचेच पालन गोवा सरकार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.