जि.प.प्रशासनाने केले होते तडकाफडकी कार्यमुक्त
कोल्हापूर प्रतिनिधी
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने तडकाफडकी कार्यमुक्त केले होते. याविरोधात धोंगे यांनी 15 दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या पहिल्याच सुनावणीत दोन बेंचच्या खंडपीठाने धोंगे यांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे धोंगेंच्या कार्यमुक्तीसाठी धडपडणारे नेते आणि कार्यकर्त्यांना न्यायालयाची चपराक बसली आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त केल्याच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत सर्व सभागृह आक्रमक झाले होते. यावेळी तत्कालिन अध्यक्ष राहूल पाटील यांनी धोंगे यांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले होते. पण राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने सभेत झालेल्या निर्णयाची कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याऊलट धोंगे यांच्या ठिकाणी प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 22 फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत धोंगे यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत केलेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही सभेत करण्यात आला होता. त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत एकमताने ठराव झालेला नसून प्रशासनाने त्या ठरावाचा आधार घेऊन म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता लोकशाहीचा खून केल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली होती. यावेळी सदस्यांची आक्रमकता पाहून धोंगे यांचा कार्यमुक्ती आदेश स्थगित करू. तसेच त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करून चौकशी अहवालानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल अशी ग्वाही तत्कालिन अध्यक्षांनी दिली होती. पण त्यानुसार कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्यामुळे धोंगे यांनी उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या पहिल्याच सुनावणीमध्ये कार्यमुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्यात आली.