खानापूर / प्रतिनिधी
केंद सरकारने घाई गडबडीने मंजूर केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकऱयांचे हिताचे नसून त्यामुळे शेतकरी वर्गावर मोठा अन्याय होणार आहे. यासाठी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करुन शेतकऱयांच्या हिताचे कायदे आणावेत, अशा मागणीचे निवेदन रयत सेवा संघाच्यावतीने खानापूरच्या तहसीलदार रेष्मा तालीकोटी यांना मंगळवारी देण्यात आले.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, केंद्रातील भाजप शासनाने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे मोदी शासनावर शेतकऱयांना मोठा विश्वास ठेवला होता. पण स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी बाजूला सारुन वेगळेच कायदे मंजूर केले आहेत. त्याऐवजी एम. एस. फी प्रमाणे शेतकऱयांना दर मिळावा, तसेच उत्पादन खर्चाच्या दीडपड हमीभाव मिळावा, यासाठी दिल्ली येथे शेतकरी वर्ग आंदोलन करीत आहेत. पण ते आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदन देण्यापूर्वी रयत सेवा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार रोखून धरले. जोपर्यंत तहसीलदार येऊन निवेदन स्वीकारणार नाहीत, तोपर्यंत आम्ही तहसीलदार कार्यालयात कोणालाही शिरु देणार नाही. अशी ठाम भुमिका शेतकऱयांनी घेतली. अखेरीस तहसीलदार रेष्मा तालीकोटी यांनी स्वत येऊन निवेदन स्वीकारले. व ते वरिष्ठाना पाठवण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष आर. बी. पाटील यांनी केले होते. यामध्ये तालुका अध्यक्ष प्रसाद कुलकर्णी, तालुका कायदर्शी जगदीश पाटील, संघटना कार्यदर्शी राजू तोलगी व इतर संचालक उपस्थित होते.
दरम्यान खानापूर तालुक्यात शेतकऱयांनी पुकारलेला बंदचा कोणताही परिणाम झाला नाही. शहर तसेच ग्रामीण भागातील सर्व व्यवहार सुरळीत चालू होते. मात्र तालुक्यातील विविध शेतकरी संघटनानी दिल्ली येथील शेतकऱयांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दिला आहे.