ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
देशातील आर्थिक हालचालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना 12,000 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. भांडवली प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे हे कर्ज 50 वर्षांचे असेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
सीतारामन म्हणाल्या,12,000 कोटी रुपयांपैकी 1600 कोटी रुपये ईशान्येकडील राज्यांना, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला 900 कोटी रुपये दिले जातील. उर्वरित राज्यांना 7500 कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाईल. तर सुधारित राज्यांना दोन हजार कोटी दिले जाणार आहेत.
ही संपूर्ण रक्कम नवीन किंवा विद्यमान भांडवली प्रकल्पांवर खर्च केली जाईल. राज्य सरकार कंत्राटदार आणि पुरवठादारांची देणीसुद्धा या रक्कमेतून देऊ शकते. पण संपूर्ण रक्कम 31 मार्च 2021 पूर्वी अदा करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवली खर्चाची घोषणाही केली आहे. हा अतिरिक्त खर्च रस्ते, संरक्षण पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा आणि शहरी विकासावर खर्च केला जाईल. हा निधी 4.13 लाख कोटी रुपयांच्या निश्चित बजेट व्यतिरिक्त असेल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.