सभागृहात गुन्हेगारी कृत्याची मुभा नाही
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केरळ विधानसभेत 2015 मध्ये गोंधळ घालणाऱया आमदारांच्या विरोधातील कारवाई मागे घेण्याच्या विनंतीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळच्या आमदारांची कारवाई मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे.
निवडून आलेले लोक कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाही, लोकप्रतिनिधींना गुन्हा करण्याची सूट मिळू शकत नाही. लोकांसाठी काम करावे म्हणून आमदारांना विशेषाधिकार देण्यात आला आहे. गुन्हेगारी कायद्यापासून विशेषाधिकार संरक्षण देत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वांवर खटला चालणार
उपद्रवी आमदारांच्या विरोधात नोंद तक्रार मागे घेणे आणि कारवाई रद्द करणे कुणाच्या जनहिताचे आहे असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केरळ सरकारला विचारला होता. सभागृहात गोंधळ घालण्याचे परिणाम काय असू शकतात? विशेषाधिकाराची लक्ष्मणरेषा कुठपर्यंत आहे? राजकीय मुद्दय़ावरील विरोध कुठपर्यंत होऊ शकतो हे देखील न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट होणार असल्याचे म्हटले गेले आहे. न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर निर्णय दिला आहे. सभागृहात तोडफोड करणे जनतेचे काम असू शकत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता केरळमधील सर्व आरोपी आमदारांवर खटला चालणार आहे.