नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात रविशंकर प्रसाद यांची टीका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे क्रियान्वयन केरळ राज्यात होऊ नये, यासाठी केरळ सरकारने संमत केलेले विधेयक घटनाविरोधी आहे, अशी टीका केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली आहे. केरळ सरकारने हे विधेयक मंगळवारी राज्य विधानसभेत संमत केले होते.
राज्य विधानसभांना त्यांचे स्वतःचे अधिकार असतात. त्याअंतर्गत विधानसभा केंद्राने केलेल्या कायद्यांचे क्रियान्वयन नाकारू शकते, असे केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांचे म्हणणे होते. मात्र, केंद्राने केलेल्या कायद्यांचे क्रियान्वयन करणे हे राज्यसरकारांचे उत्तरदायित्व आहे. ते कोणत्याही राज्य सरकारला निभवावेच लागते. ही तरतूद घटनेतच असून ती टाळता येणार नाही. घटना बदलण्याचा अधिकार राज्य विधानसभांना नाही, अशी स्पष्टोक्ती प्रसाद यांनी केली. विरोधक नागरिकत्व कायद्यासंबंधी दिशाभूल करत आहेत. जनतेने या प्रयत्नांपासून सावध रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हिंसाचारास पीएफआय जबाबदार
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशाच्या विविध भागांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला पीएफआय ही संघटना जबाबदार आहे, असे प्राथमिक तपासात आढळल्याचा दावाही प्रसाद यांनी केला. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेण्याचे काम केले. त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. उत्तर प्रदेश सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. तसेच अन्य काही राज्यांनीही अशी मागणी केल्याचे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.