प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
कोकणातील पर्यटनाला चालना देणाऱया सागरी महामार्गाला अखेर केंद्र शासनाने 16 मार्च रोजी मंजुरी दिली आहे. रायगड जिह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिह्यातील रेडीपर्यंत 498 किलोमीटर अंतराचा हा सागरी महामार्ग होणार आहे. सात टप्प्यात होणाऱया महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी जवळपास दहा हजार कोंटीचा खर्च येणार आहे.
विशेष म्हणजे याचवर्षी महामार्गास मान्यता देऊन हे काम रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले आहे. हा महामार्ग चार टप्प्यामध्ये बांधण्यात येणार आहे. कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या या सागरी महामार्गाची बांधणी केंद्र सरकारकडून गुंडाळली जाण्याची दाट शक्यता कोरोनाच्या प्रारंभ काळात निर्माण झाली होती. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विविध विकास कामांच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याने सागरी महामार्गाच्या कामावरही परिणाम होण्याची शक्यता त्यावेळी वर्तवण्यात आलेली होती.
कोकणातील बहुचर्चित या सागरी महामार्गासाठीचा डिपीआर तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू होते. त्यासाठी प्रथमच ड्रोन पॅमेऱयांची मदत घेण्यात आली. त्यासाठी 2500 कोटीचा डिपीआर तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला. डिपीआरमधील अनेक गोष्टी केंद्र शासनाने मान्यही डिपीआरनुसार सागरी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 12 हजारपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता भासणार होती. पण कोरोनामुळे थंडावलेल्या आर्थिक उलाढालीचा मोठा फटका सागरी महामार्गाला बसतो की काय अशी दाट शक्यता वर्तवण्यात येत होती. अखेर शासनाने 16 मार्च रोजी मंजुरी दिली आहे.
या महामार्गावर 82 पूल उभारण्यात येणार आहेत. त्यात रायगड जिह्यात सर्वाधिक 41 पूल, ठाण्यात 13 पूल, रत्नागिरीत 18 तर सिंधुदुर्ग जिह्यात 10 पुलांचा समावेश आहे. त्यात रेवस ते बाणकोट, बाणकोट ते जयगड, जयगड ते देवगड आणि देवगड ते रेड्डी या चार टप्प्यांचा समावेश आहे.