केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्व कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. आपत्कालीन मृत्यूनंतर वारसांना राज्यांकडे उपलब्ध असलेल्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंडाच्या (एसडीआरएफ) माध्यमातून मदत केली जाते. मात्र जर प्रत्येक कोरोना मृत्यूसाठी 4 लाख रुपये देण्याची सूचना राज्यांना देण्यात आली तर त्यांचा संपूर्ण निधी संपून जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे भविष्यात कोरोनाशी सामना करण्यासाठी त्यासोबतच पूर, चक्रीवादळ यासारख्या आपत्तींशी लढणेही अशक्मय होईल, असा दावा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
देशावर ओढावलेल्या कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे अक्षरशः मृत्यू तांडव पाहायला मिळाले. दुसऱया लाटेचा उदेक झाल्यानंतर कोरोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढल्यामुळे आरोग्य सुविधांचे वास्तव समोर आलेच, पण यामुळे कोरोनाबाधित झालेल्या हजारो रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले. याचदरम्यान, कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. 11 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने न्यायालयात नुकसान भरपाईची मागणी विचारात असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सरकारला प्रत्युत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी 21 जून रोजी ठेवली होती. या सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
कोरोनाबळींच्या कुटुंबांना एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी नुकसानभरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला तर कोरोनासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी, विविध अत्यावश्यक औषधे आणि पुरवठा साहित्यासाठी किंवा चक्रीवादळे आणि पूर परिस्थितीबद्दल मदत करण्यासंदर्भात पैसाच राहणार नाही. साहजिकच कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारच्या आर्थिक क्षमतेपलिकडची असल्याची भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एसडीआरएफमध्ये राज्यांना 22,184 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यातील मोठा निधी कोरोनाशी लढण्यात खर्च केला जात आहे. केंद्राने 1.75 लाख कोटींच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये गरिबांना मोफत रेशन व्यतिरिक्त वृद्ध, अपंग, महिलांना थेट पैसे देणे, 22.12 लाख प्रंटलाईन कोरोना वर्कर्सना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. सध्या केंद्र व राज्यांना कमी महसूल मिळत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनामुळे झालेल्या 3 लाख 85 हजार मृतांच्या नातेवाईकांना चार लाखांची भरपाई करणे आर्थिकदृष्टय़ा अवघड आहे. जर राज्यांना हे करण्यास भाग पाडले गेले तर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या इतर आवश्यक कामांवर परिणाम होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने पहिल्या लाटेपेक्षाही जबरदस्त तडाखा देशाला दिला. प्रादुर्भावाचा वेग जास्त असल्यामुळे दररोज बाधितांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे आरोग्य सेवांवरही प्रचंड ताण पडला होता. असंख्य रुग्णांना वेळेत उपचार, औषधे आणि ऑक्सिजन न मिळाल्याने आपले जीव गमवावे लागले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीप्रमाणे आतापर्यंत देशात 3 लाख 86 हजार 713 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.
दोन वकिलांकडून याचिका, आजच्या सुनावणीकडे लक्ष…
ऍड. गौरव कुमार बन्सल आणि रिपक कंसल या दोन वकिलांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 मध्ये आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना सरकारी नुकसान भरपाईची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मागील वषी केंद्राने सर्व राज्यांना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई म्हणून चार लाख रुपये देण्यास सांगितले होते. यावषी याबाबत निर्णय न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने 24 मे रोजी याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात आज म्हणजेच 21 जूनला होणार आहे.