सध्याच्या परिस्थितीत शाळा, महाविद्यालये पुन्हा केव्हा सुरू होतील याविषयी सर्वत्र स्पष्टतेचा अभाव आहे. अनंत अडचणी असूनही डिजिटल (तंत्रज्ञान आधारित) हीच एकमेव आशा आहे. शैक्षणिक संस्था बंद राहिल्याचा मानसिक परिणाम एकूण समाजमनावर होत असल्याने युनेस्को या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शैक्षणिक शाखेने असंख्य अभ्यासानुसार काही मार्गदर्शक तत्त्वे सूचित केली आहेत. तशी जागतिक आरोग्य संघटनेनेही केली आहेत. कोरोनाचे संकट काही लवकर हलत नाही. किंबहुना दिवसेन् दिवस ते अगदीच गडद होत आहे. याची चाहूल जगभर लागली आहे. या परिस्थितीत शाळा, महाविद्यालये उघडली तर सामाजिक अंतर राखणे, ठरलेला अभ्यास पूर्ण करून घेणे व शैक्षणिक उद्दि÷s पूर्ण करणे हे मोठे दिव्यच ठरणार आहे. युनेस्कोच्या मते कोरोना संक्रमण भीतीमुळे पालक, पाल्य व शिक्षकांना घरातून बाहेर पडणे हेच डोईजड होईल. वाढता तणाव, आरोग्याची चिंता, वेळेचे बंधन पाळत अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आपल्या कुटुंबीयांची काळजी या सर्व कसरतींतून शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण ठरणार आहे. या सगळय़ांचा परिणाम तसा ठरलेला आहे. पट गळती, लक्षणीय गैरहजेरी, सांस्कृतिक, क्रीडा आदी कार्यक्रमांना छाट व विद्यार्थ्यांचे अभ्यासावरील विचलित झालेले लक्ष असे विविधांगी परिणाम जाणवतील.
डिजिटल शिक्षणाचा कोरोना काळातील आपला अनुभव तसा काही सुसाध्य नाही. कोरडय़ा, एकतर्फी ऑनलाईन शिक्षणसत्रांबाबत विद्यार्थ्यांनीही नीरसता दर्शविली आहे. ऑनलाईन शिक्षण दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून गृहपाठ कसा करून घ्यायचा, त्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे, एका दिवसात किती शिकवायचे, ज्या विद्यार्थ्यांकडे तंत्रज्ञान सुविधा नाहीत ते कसे काय जुळवून घेतील, याबाबत अजूनही साशंकता आहे. बरं ऑनलाईन शिकवण्या विद्यार्थ्यांनी ऐकल्या म्हणजे त्यांना विषय नीट समजला असेही गृहित धरता येत नाही. एक ना दोन, हजार प्रश्नांना कुठल्याही सरकारने, शिक्षण मंडळाने किंवा विद्यापीठाने अजूनही उत्तर दिलेले नाही. याचसाठी कोरोना संदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणाची गरज अधिकच प्रकर्षाने भासावी.
कोरोना व्यत्ययाचा प्रभाव सध्या शिक्षण व्यवस्थेवर झाला असता प्रभावी डिजिटल शैक्षणिक धोरण आणण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहील. युनेस्कोच्या अभ्यासानुसार कोरोना-प्रभावित शिक्षण प्रणालीचे विघटन शिक्षणातील असमानता अधिकच वाढविल. या सर्वांचे बरे वाईट परिणाम समाजात प्रतिबिंबित होतील. थोडक्मयात ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांना सराव शिक्षण, विश्वासार्ह शैक्षणिक सामग्री करण्याबाबत प्रशिक्षण, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, गरीब व वंचित पाल्यांना मिळू शकणाऱया सुविधा या सर्व बाबी लक्षात घेऊन एक सयुक्तिक धोरणाची आवश्यकता आहे.
आज देशभर शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. त्या सुरू करायच्या वेळेस एका राज्यात, एका दिवसात उघडणे उचित ठरणार नाही. शैक्षणिक संस्थांना एका दिवसात कमीत कमी वर्गांसह सामाजिक अंतर राखत किंवा वेगवेगळय़ा वर्गांसाठी वैकल्पिक दिवसात वर्ग घेऊन शाळा महाविद्यालये सुरू करावी लागतील. याचा अर्थ असा की वर्गशिक्षणाच्या संधी कमी होतील व हे अंतर डिजिटल शिक्षणाने भरावे लागेल. मोठे आव्हान तर या संपूर्ण वर्षभर आपल्या वास्तविक वर्ग शिक्षणाकडे वळायला मिळेल की नाही हेच आहे. बरं डिजिटल शिक्षण जर वापरायचेच असेल तर पुन्हा त्याच्या गुणवत्तेकडे लक्ष ठेवण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित करावी लागेल. नवे डिजिटल शिक्षण धोरण असावे ते यासाठीच.
भविष्याचा वेध घेत काही प्रगतीशील राज्यांनी याबाबत फक्त विचारच नव्हे तर प्रत्यक्षात कृती करून दाखविली आहे. या आघाडीवर केरळ राज्य सरकारने आपल्या उच्च शिक्षण परिषदेबरोबर राज्याचे कोविड संदर्भात शैक्षणिक धोरण विकसित करण्यासाठी सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन केले आहे. असे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाने कुलगुरु व शैक्षणिक तज्ञांची सल्लागार समितीची स्थापना करून इतर लोकांची मने जाणून घेऊन प्रस्तावित धोरणाचा मसुदा कागदपत्र सरकारला सादर केले आहे.
गेल्या आठवडय़ात केरळ शिक्षण परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाने मंजूर केलेल्या मसुद्यात ऑनलाईन शिक्षणाची प्रासंगिकता ‘ए अद्वितीय सामान्य’ म्हणून अधोरेखित केली असून ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाला आता पर्यायच नसून सर्वात महत्त्वाचे पूरक शिक्षण म्हणून त्याकडे पाहिले जावे असे मत मांडले आहे. केरळचे धोरण ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाला नियमित शिक्षणाला पर्याय म्हणून नव्हे तर पूरक म्हणूनच मान्यता देते, तर ‘वेबीनाट’ व ‘टेलिकॉन्फरन्सिंग’ सारख्या गोष्टींना नियमित प्रथा बनविण्याच्या तयारीबाबत विचार व्यक्त केला आहे. तांत्रिक पायाभूत सुविधांवर दर्जेदार गुंतवणुकीची गरज क्यक्त करतानाच ऑनलाईन अध्यापन व सुसूत्रीकरण असलेल्या शिक्षण कार्यक्रमांचा विचार मसुदा धोरणात झाला आहे.
शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्राचा विचार करता शिक्षकांच्या ऑनलाईन शिक्षण कौशल्याचा विकास करणे आवश्यक आहे, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असलेले ‘मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स’ (मुक्स) चा वापर करण्यावर भर दिला जावा. सक्षम व गुणात्मक ऑनलाईन शिक्षण सामग्री तयार करून गुणवत्तापूर्वक अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबतचे संदर्भ नवीन धोरणात असणे आवश्यक आहे. आतापर्यंतचा ऑनलाईन अभ्यासक्रमाबद्दल कार्यक्षमता तेवढीशी प्रभावी ठरली नाही. अशा अभ्यासक्रमांसाठी उच्चस्तरीय स्वयंप्रेरणा व वचनबद्धता अपेक्षित असते. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये पाच टक्क्मयांपेक्षा कमी विद्यार्थी ऑनलाईन प्रणालीतून आपला संपूर्ण अभ्यासक्रम पुरा करतात तर यापुढे आपल्या भारताची काय कथा?
थोडक्मयात धोरणात्मक पातळीवर वरील सर्व विषयांचा उहापोह होणे आवश्यक असून डिजिटल शिक्षणासमोरील आव्हानांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सर्व शिक्षकांमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये समन्वयी यंत्रणा उभारावी लागेल. युनोस्कोने अशा प्रकारच्या ‘क्लस्टरिंग’ सामुदायिक प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली आहेच. कोरोनासंदर्भात नवे शैक्षणिक धोरण व्यक्त होताना शिक्षण उद्दिष्टांचा आढावा घेत वास्तविक शैक्षणिक परिणाम व मूल्यांकन पद्धतीबाबत योग्य नियमनाची गरज आहे. डिजिटल शिक्षणाबाबतची आव्हाने लक्षात घेता, वाढत्या गुंतवणुकीच्या पलीकडे विचार करत आजच्या संकटग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम, संवेदनशील, सकारात्मक धोरणाची गरज आहे. नीटनेटके नियोजन व नियोजनबद्ध अंमलबजावणीची गरज सरकारने वेळीच ओळखावी ही अपेक्षा आहे.
डॉ. मनस्वी कामत