28 ऑक्टोबरपासून तीन टप्प्यात विधानसभेसाठी मतदान, 10 नोव्हेंबरला मतमोजणी, कोरोनामुळे खास उपाययोजना
वृत्तसंस्था/ पाटणा
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या असून राज्यात एकूण तीन टप्प्यात या निवडणुका होतील. पहिल्या टप्प्यात 28 ऑक्टोबर रोजी मतदान होईल. 3 नोव्हेंबरला दुसरा टप्पा आणि तिसरा टप्पा 7 नोव्हेंबरला होणार आहे. मतमोजणी 10 नोव्हेंबर रोजी होईल आणि बिहारमध्ये कोणाचे सरकार स्थापन होईल हेदेखील स्पष्ट होईल. निवडणुका घोषित झाल्यानिशी विविध राजकीय पक्षांच्या रणनितींना वेग आला आहे.
कोरोनाच्या सावटाखाली या विधानसभा निवडणुका होणार असल्याचे लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीसाठी विशेष तयारी केली आहे. मतदानासाठीच्या वेळेची मुदत वाढविण्यात आली असून कोविडचे संक्रमण रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. बिहार निवडणुकीत काही गोष्टी पहिल्यांदाच पाहायला मिळणार आहेत.
कोविडचा धोका लक्षात घेऊन अनेक पावले
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी बिहारमधील निवडणूक कार्यक्रमाच्या संपूर्ण वेळापत्रकाची माहिती दिली. कोविड-19 मुळे 70 हून जास्त देशांतील निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या आहेत. पण निवडणुका हा नागरिकांचा लोकशाही अधिकार असल्याने भारतात त्या घेण्यात येत आहेत. कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन बिहारच्या निवडणुकीसाठी भरपूर तयारी करण्यात आलेली असून अनेक पावले उचलण्यात आलेली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोना महामारी काळातील सर्वांत मोठी निवडणूक
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, कोरोना महामारीच्या काळात होणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक आहे. यावेळी 6 लाख पीपीई किट्स, 46 लाख मास्क वापरण्यात येणार आहेत. 6 लाख फेस शिल्ड, 23 लाख हातमोजे, 47 लाख हँड सॅनिटायझर्सची व्यवस्था केली जाणार आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली मतदार यादी या निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. बिहारमध्ये 7.79 कोटी मतदार असून त्यापैकी 3.39 कोटी महिला मतदार आहेत.
व्हर्च्युअल प्रचार, मोठय़ा सभा नाहीत
राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन प्रचार करू शकतील, परंतु त्यांची संख्या पाचपेक्षा जास्त असता कामा नये. उमेदवाराला अर्ज भरण्यासाठी जाताना दोनच वाहने नेण्यास परवानगी दिली जाईल. उमेदवारी अर्ज ऑनलाईनही भरता येतील. केवळ व्हर्च्युअल माध्यमातून निवडणूक प्रचार केला जाईल. मोठय़ा जाहीर सभा घेतल्या जाणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आह.
सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणे हे देखील एक आव्हान ठरणार आहे. जर कोणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. उमेदवारांची माहिती वेबसाइटवर द्यावी लागेल. उमेदवारांवरील खटल्यांची माहिती सार्वजनिक केली जाईल. अनामत रक्कमही ऑनलाईन जमा करावी लागेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. सुरक्षा व्यवस्थेत गुंतलेल्या जवानांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.