श्रीलंकेत चीनच्या प्रभुत्वाचा विस्तार – वेगळा पासपार्ट राहणार असल्याचा दावा
वृत्तसंस्था / कोलंबो
श्रीलंकेत चीनचा दबदबा वाढत चालला आहे. चीन आता श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये एक नवी पोर्ट सिटी तयार करणार आहे. याच्या निर्मितीचे कंत्राट 24 मे रोजी चीनच्या एका कंपनीला मिळाले आहे. श्रीलंकेच्या संसदेने याच्याशी संबंधित विधेयकाला दुरुस्तीनंतर 20 मे रोजी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाला श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जनमत चाचणी करविण्याची सूचना केली, पण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानपदी असलेल्या दोन्ही भावांकडे प्रचंड बहुमत असल्याने विरोधी सूर दडपण्यात आला. याचदरम्यान कोलंबो पोर्ट सिटीसाठी एक वेगळा पासपोर्ट राहणार असल्याचे समोर आले आहे.
श्रीलंकेत गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपती तर महिंदा राजपक्षे पंतप्रधान आहेत. सरकारने या पोर्टसिटीकरता संसदेत विधेयक मांडले आहे. यातील अनेक अटी थेटपणे श्रीलंकेला चीनची भविष्यातील वसाहत ठरविणाऱया आहेत. याचमुळे अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला, सर्वोच्च न्यायालयात 24 याचिकांद्वारे याला आव्हान देण्यात आले. ‘राजपक्षे बंधूं’कडे संसदेत बहुमत असल्याने विधेयक संमत झाले आहे. जनमत चाचणी करविण्याच्या मागणीवर विचार करण्याऐवजी राजपक्षे सरकारने विधेयकात किरकोळ दुरुस्ती केली आहे.
एसईझेडचे जाळे
प्रस्तावानुसार कोलंबो पोर्ट सिटी 269 हेक्टरमध्ये उभारण्यात येणार आहे. याकरता पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कोलंबो पोर्ट सिटीत श्रीलंकेचे पहिले ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ म्हणजेच एसईझेड तयार करणार असल्याचे आमिष चीनने दाखविले होते.
पासपोर्टचा मुद्दा
चीन आता श्रीलंकेच्या अशा भागात हातपाय पसरवत आहे, जो भारताच्या कन्याकुमारीपासून केवळ 290 किलोमीटर अंतरावर आहे. हंबनटोटावर चीनने यापूर्वीच कब्जा केला आहे. कोलंबो पोर्ट सिटी आणि हंबनटोटासाठी चीन एक वेगळा पासपोर्टही तयार करत आहे.
चीनचा कट
पूर्व आफ्रिका असो किंवा पाकिस्तान चीनने नेहमीच कर्ज देऊन स्वतःचा विस्तार केला आहे. श्रीलंकेवर त्याची करडी नजर आहे. श्रीलंकेच्या माध्यमातून चीन भारतासाठी नवे धोके निर्माण करू शकतो. हंबनटोटा बंदर चीनने 99 वर्षांच्या भाडेतत्वावर मिळविले आहे. कोलंबो पोर्ट सिटीबाबतही 99 वर्षांच्या भाडेकराराची अट आहे.