जिल्हा परिषदेचा निर्णय
मनपा आयुक्तांसह न.पा.च्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र
औषध खरेदीची जबाबदारी मनपा, नगरपालिका, नगरपालिकांवर
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोरोना महामारी सुरु झाल्यापासून जिल्हा परिषदेकडून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या रुग्णालये व कोविड सेंटरना औषधे व सुरक्षा साहित्याचा मोफत पुरवठा केला जात आहे. परंतू ५ ऑक्टोबरपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व कोविड सेंटरना दिले जाणारे सुरक्षा साहित्य व औषध पुरवठा बंद केला जाणार आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषदेचे सीईओ अमन मित्तल यांनी सर्व मनपा, न.पा. आणि नगरपरिषदांना पत्र पाठविले आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेकडून शासकीय रुग्णालायांबरोबरच मनपा, नपा, नगरपरिषदांच्या रुग्णालयांना कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व उपचारांसाठी वैद्यकीय साहित्य आणि औषधे दिली जात आहेत. पण ५ ऑक्टोबरपासून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या आरोग्य संस्था व शासकीय यंत्रणा वगळता अन्य संस्थांना (मनपा, न. पा. नगरपरिषदा, कोविड सेंटर्स) कोविड उपचारात्मक साहित्य, साधनसामग्री व उपकरणे उपलब्ध करून दिली जाणार नाहीत. त्यामुळे ३० स्पप्टेबरपर्यंत वैद्यकीय साहित्य व औषधे आपल्या स्तरावर उपलब्ध करून ठेवावीत असे मनपा, न.पा, व नगरपरिषदांना दिलेल्या पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे आता मनपा, न.पा आणि नगरपरिषदांना ही खरेदी करावी लागणार असून जिल्हा परिषद यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे.
साहित्य खरेदीचे ४ कोटी ३३ लाखांचे बिल थकीत
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेकडून विविध कंपन्यांकडून 4 कोटी 33 लाखांचे साहित्य खरेदी केले आहे. पण ही रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. या थकबाकीमुळे सध्या आवश्यक असणारे साहित्य देण्यासाठी कंपन्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. तर आगामी दोन महिन्यांसाठी अजून ४ कोटी ४० लाख रूपये निधीची गरज आहे.
२ हजार रेमडिसीविर इंजेक्शनची मागणी, पण दिली दोनशेच
जिल्हा परिषदेकडून रेडडिसीविर इंजेक्शनची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून २ हजार इंजेक्शनची मागणी केली आहे. पण कंपन्यांकडून केवळ दोनशेच इंजेक्शन दिल्यामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. तर जिल्हा प्रशासनाने रेमडिसीविर इंजेक्शन विक्रीसाठी परवानगी देलल्या खासगी औषध दुकानांची यादी जाहीर केली असली तरी कंपन्यांकडून त्यांनाही इंजेक्शन दिलेली नाहीत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या कुटूंबियांनाही इंजेक्शनच्या शोधासाठी धावपळ करावी लागत आहे.