शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी गरजेची : पाच वर्षांपासून शेतकर्यांना प्रतिक्षा : जोडणी देण्यास विविध तांत्रिक अडचणी
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याच्या मागणीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांपासून हजारो शेतकरी जोडणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. महावितरणने उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार 2013-14 पासून प्रलंबित असलेल्या वीज जोडण्या देण्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. पण यासाठी आवश्यक असणारी रोहित्रे आणि इतर वीज यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्यामुळे वीज जोडण्यांचे काम अत्यंत संथगतीने सुरु आहे. त्यामुळे सध्या ज्या जुन्या रोहित्रांवर विद्युतभार शिल्लक आहे, त्यावरून तत्काळ वीज जोडणी देण्याबाबत राज्यशासनाने निर्णय घेतला आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप महावितरणला कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्यामुळे हजारो शेतकरी अद्याप वीज जोडणीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
सध्या एचव्हीडीएस योजनेतून जोडणी देण्याचे काम सुरु असले तरी त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. ज्या शेतकर्यास वीज जोडणी हवी आहे, त्याला वगळता बहुतांशी सर्व शेतकरी आपल्या शेतामध्ये विद्युत खांब अथवा रोहित्र उभा करण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळेही अनेक वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 5 हजारांहून अधिक शेतकरी वीज जोडणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. परिणामी या शेतकर्यांना वीज जोडणीसाठी आणखी दोन ते तीन वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ज्या पारंपारीक रोहित्रांवर (63, 100 केव्हीए) विद्युतभार शिल्लक आहे, त्या रोहित्रांवरुन तात्काळ वीज जोडणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण हा निर्णय घेऊन तब्बल तीन ते चार महिने झाले, तरीही शासनाने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत महावितरणला सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे महावितरणने ‘वेट अँड वॉच’ अशी भूमिका घेतली असून शेतकरी मात्र कोंडीत सापडला आहे.
निर्णय चांगला, तत्काळ अंमलबजावणीची गरज
राज्यातील तत्कालिन भाजप सरकारने ‘एचव्हीडीएस’ योजना सुरु केली. वीजहानी आणि विद्युत अपघात रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला. पण त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरु असल्यामुळे वीज जोडणीच्या प्रतिक्षेत असणाऱया शेतकर्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. महावितरणच्या या धोरणामुळे प्रत्येक नवीन जोडणी ही ‘एचव्हीडीएस’ मधूनच दिली जात असून यापुढेही दिली जाणार आहे. पण या योजनेतून मागणीच्या तुलनेत जोडणी देण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. दरम्यान यापुर्वी जुन्या रोहित्रांवरून (63 आणि 100 केव्हीए) वीज जोडणी दिली जात होती. यापैकी अनेक रोहित्रांमध्ये विद्युतभार (जोडभार) शिल्लक असून त्यावरून आणखी काही कृषीपंपांना जोडणी देणे शक्य आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने वीज जोडणी प्रक्रियेत थोडी लवचिकता आणून ज्या रोहित्रांवर विद्युतभार शिल्लक आहे, तेथून कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याबाबत ‘तरुण भारत’ने वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. याची दखल घेऊन राज्यसरकारने विद्युतभार शिल्लक असलेल्या जुन्या रोहित्रावरून वीज जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करून शेतकऱयांना न्याय देण्याची गरज आहे.
नदी काठावरील रोहित्रांचे जाळे, महावितरणला ठरणार त्रासाचे
एचव्हीडीएस प्रणाली अंतर्गत नदी अथवा विहीरीपर्यंत शेतकऱयांना उच्चदाबाची (11 के.व्ही) वाहिनी उभारून वीज जोडणी दिली जात आहे. 7.5 अश्वशक्ती जोडभारासाठी 10 केव्हीएचे, 10 अश्वशक्तीसाठी 16 तर त्याहून अधिक भार किंवा शेजारी दुसरे शेतकरी असल्यास 25 केव्हीए क्षमतेचे थ्री फेज रोहित्र खांबावरच बसविले जात आहे. 1 ते 2 कृषीपंपासाठी स्वतंत्र रोहित्र उभारल्यामुळे नदीकाठावर रोहित्रांची संख्या वाढणार असून मोठे जाळेच निर्माण होणार आहे. पण पावसाळ्यातील पूरजन्य परिस्थितीमध्ये ही सर्व रोहित्रे पुन्हा पाण्याखाली जाणार असून रोहित्रांमध्ये वर्षानुवर्षे बिघाड होणार आहे. परिणामी मोठय़ा संख्येने खराब झालेली रोहित्रे दुरुस्त करण्याचा महावितरणवर वारंवार ताण पडणार आहे.