कृषीपंप वीज बिलात 50 टक्के सवलत…, कोल्हापूर विभागात कृषी पंपाची दीड हजार कोटींची थकबाकी होणार कमी, गावांच्या विकासालाही लागणार हातभार
विठ्ठल बिरंजे / कोल्हापूर
राज्य मंत्रीमंडळाने गुरुवारी राज्यातील कृषी पंपधारक शेतकऱयांना वीज बिलाच्या थकबाकीत 50 टक्के सवलत देण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱयांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय ठरु शकतो. याचा कोल्हापूर विभागातील कोल्हापूर, सांगली जिल्हÎातील पावणेचार लाख शेतकऱयांना लाभ होणार आहे. या निमित्ताने त्यांना थकबाकीच्या जोखडातून मुक्त होण्याची संधी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे वसूल झालेली थकबाकीचे रक्कम त्या त्या गावात, जिल्हÎात आणि कृषी पंपांच्या पायाभूत सुविधांवरच खर्च होणार असल्याने ग्रामीण भागातील वीजेचे प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. एकंदरीत ग्रामीण विकासालाही हातभार लागणार आहे.
कृषी पंपांची पोकळ थकबाकी व त्यावरील व्याज, दंड या प्रमुख मुद्याभोवती शेतकरी संघटनांची आजपर्यंतची आंदोलने झाली आहेत. मात्र कृषी पंपांचा हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच गुंतागुतीचा, जटील होत गेला. इरिगेशन फेडरेनचे मार्गदर्शक प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील हा प्रश्न घेऊन गेली दोन दशकापासून लढा देत आहेत. आंदोलनानंतर तात्पुर्ती मलमपट्टी करुन वेळ मारुन नेली जात होती. मात्र मूळ दुखणे कायम होते. गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठोस भूमिका घेत शेतकऱयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे तीन वर्षासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे, पाच वर्षापर्यंत आणि पाच वर्षापूर्वी थकबाकी असलेल्या शेतकऱयांना योजनेत सहभाग होण्याची संधी मिळालेली आहे. राज्यातील शेतकऱयांनी प्रामाणिकपणे सहभाग घेतल्यास राज्यातील शेतकऱयांजी 40 हजार कोटींच्या थकबाकी निरंक होऊ शकते.
जिल्हा शेतकरी थकबाकी
कोल्हापूर 1,46,184 438 कोटी
सांगली 2,30,535 1145 कोटी
एकुण 3,76,719 1,583
जमा थकबाकीतून अशा मिळणार सुविधा
शेतकऱयांनी भरलेल्या थकबाकी जमा रकमेतून त्या शेतकऱयांच्या गावात 33 टक्के रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित रकमेतील जिल्हा पातळीवर 33 तर राज्यातील कृषी पंपांच्या पायाभूत सुविधांवर 33 टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
निर्णयाचे स्वागत पण पाच सरसकट सवलत द्यावी
राज्य सरकारने पहिल्यांदाच असा शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. याचे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या वतीने स्वागत करतो. ज्येष्ठ नेते. प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या लढÎाचे हे यश आहे. आता यात पाच वर्षाची अट काढून टाकून सरसकट सवलत योजना राबवण्यात यावी. विक्रांत पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेनश