प्रतिनिधी / शिरोळ
तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वेगवेगळ्या लक्षवेधी आंदोलनानंतर आज सोमवारी समितीने सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाच्या दोन तासातच शिरोळ तहसीलदार कार्यालयात ना. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी आंदोलक, प्रशासनाची तातडीने बैठक बोलाविली.
यावेळी 30 मागण्यांवर सविस्तर चर्चेअंती 24 मागण्या मान्य करण्यात आल्या तर उर्वरित सहा मागण्यांसाठी तात्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे नाम. यड्रावकर यांनी आंदोलकांना आश्वासन दिले. त्यामुळे निवारण समितीच्या 21 दिवसांच्या आंदोलनाला यश आले असून तात्पूरते आंदोलन स्थगित केल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
शिरोळ तालुक्यात प्रलयकारी महापुराने पुरग्रस्तांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. त्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी एकत्र येऊन ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या माध्यमातून आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे.
समितीमध्ये डॉ. संजय पाटील, अॅड. सुशांत पाटील शेतमजूर संघटनेचे सुरेश सासणे, सचिव दगडू माने, विजय पवार बाळासाहेब माळी, सुनील इनामदार, विनोद पुजारी, विश्वास बालीघाटे, डी. आर. पाटील संजय पाटील खिद्रापूरकर या प्रमुखांसह आंदोलकांनी पुरग्रस्तांच्या न्यायासाठी 30 मागण्या घेऊन दोन ऑगस्टपासून गाव चावडीवर मोर्चा काढला त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयावर धनगरी ढोल घेऊन मोर्चा काढत तहसील कार्यालयावर धरणे आंदोलन सुरू केले तरीही याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आज सोमवारी अखेर रामचंद्र डांगे, दगडू माने, संजय पाटील खिद्रापूरकर आदींनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
या उपोषणाच्या दोन तासांतच नाम. राजेंद्र पाटील यद्रावकर यांनी आंदोलक तालुका प्रशासन यांची शिरोळ तहसीलदार कार्यालयात बैठक घेत सकारात्मक भूमिका घेतली. यामध्ये पूरग्रस्तांना आज सोमवारी तातडीने सानुग्रह अनुदान बँक खात्यावर जमा केले जाईल. स्थलांतरित पुरग्रस्तांच्या अनुदानासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विजापूर, बागलकोट, बेळगाव, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात पूर येऊ नये यासाठी इंजिनियर समितीची स्थापना केली जाईल असून या समितीवर महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यातील पाटबंधारे सचिव नियंत्रण करणार आहेत. दोन्ही राज्याचे पाटबंधारे मंत्री महापूर येऊ नये यासाठी नियोजन करतील. अर्जुनवाड ते पाच मैल रस्ता रुंदीकरण भराव्यात कमान करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
पूरग्रस्त नुकसानीच्या याद्या गावचावडीवर लावून गावसभेत वाचन करणे व हरकतीसाठी शुक्रवार पर्यंत मुदत दिली आहे. पूरग्रस्त नागरिकांसाठी पूर काळात निवाऱ्यासाठी तालुक्यात सहा सांस्कृतिक मोठे हॉल तयार करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिले आहेत. कुरुंदवाडमध्ये तात्काळ ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्यास प्रयत्न करणार यासह 30 मागण्यांवर चर्चा झाली त्यापैकी सहा मागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे आश्वासन नाम. यड्रावकर यांनी दिले.