प्रतिनिधी / कोल्हापूर :
माणगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्याबाबत महावितरणने आपले लेखी म्हणणे दोन आठवडÎात सादर करावे असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एफ. जे. काथवाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी दिले आहेत. गुरुवारी 22 रोजी पहिली सुनाव पार पडली.
महावितरणकडे ग्रामपंचयतीने फाळा मागणी केली होती. यावर 20 डिसेंबर 2018 चा शासन निर्णय असल्याकारणाने आम्ही ग्रामपंचायतीस फाळा देऊ शकत नाही. असे महावितरणने लेखी कळविले होते. यावर उच्च न्यायालयात ग्रामपंचायतीने याचिका दाखल केली आहे.
20 डिसेंबर 2018 हा शासन निर्णय ऊर्जा विभागाचा आहे. तो ग्रामविकास विभागाचा नसून तो शासन निर्णय ग्रामपंचायतीस लागू होत नाही. तसेच एखादा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर झाला तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता ग्रामपंचायत ङअधिनियम 1958 मधील अधिनियमामध्ये बदल करावा लागतो. तोही बदल झाला नसल्या कारणाने आणि ग्रामविकास विभागाने कोणताही शासन निर्णय केला नसल्याकारणाने ऊर्जा विभागाच तो शासन निर्णय आम्हास लागू होत नाही. असा जोरदार विरोध ग्रामपंचायतीच्या वतीने ऍड. संदीप कोरेगावे यांनी केला.
ग्रामपंचायतचा ग्रामीण पाणी पुरवठा वीज कनेक्शन बंद करणे बाबत नोटीस दिली नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांचे वीज कनेक्शन बंद करणार नाहा.r असे महावितरणच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचे लेखी म्हणणे दोन आठडÎांत सादर करावे असे उच्च न्यायालयने महावितरण कंपनीस सांगितले आहे. सदर सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे झाली त्यासाठी माणगाव ग्रामपंचायतच्या वतीने ऍड. संदीप कोरेगावे आणि सरपंच डॉ. राजू मगदूम हजर होते. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने ऍड. समीर तांबेकर व महावितरणच्या वतीने सरकारी वकील ऍड. देसाई हजर होते. पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी आहे.