कोविड काळातील वीज बिल संस्थाचालकांच्या बोकांडी : ऐन परीक्षा काळात तोडले
विजय चव्हाण / इचलकरंजी
कोरोना काळात पालिकेला कोविड सेंटर उभारण्यासाठी दिलेल्या शाळांचे संस्थापक अस्वच्छता, वाढीव वीज बिलाच्या चक्रात भरडून निघत आहेत. तर घरफाळा, पाणीपट्टीसाठी कर विभागाकडून त्यांच्याकडे तगादा लावला जात आहे. याबाबत पालिकेकडे दाद मागितली असता त्यांच्याकडून हात वर केले जात आहेत. यामुळे पालिकेच्या पायऱ्या झिजवून कंटाळलेल्या शिक्षक व संस्थापक व पदाधिकाऱ्यांकडून झक् मारली अन् शाळा कोविड सेंटरसाठी दिली, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कोरोना संसर्गाच्या काळात इचलकरंजी शहर हॉटस्पॉट बनले होते. शहरात रूग्णसंख्येने ४ हजारांचा आकडा पार केला. दररोज सरासरी ९० ते १०० कोरोना रूग्ण सापडत होते. या काळात शासन निर्देशाप्रमाणे शहरातील दवाखाने, मंगल कार्यालये, सांस्कृतिक सभागृहासह काही शाळा इमारतींचे रुपांतर कोविड सेंटरमध्ये करण्यात आले. ऐन कोरोना संसर्ग कालावधीत रूग्णांची सोय व्हावी, शहर कोरोनामुक्त व्हावे यासाठी कोणतेही आढेवेढे न घेता संबंधित कार्यालयाचे मालक व संस्थाचालकांनी त्यांच्या इमारती तत्काळ पालिका आरोग्य विभागाच्या ताब्यात दिल्या. यामध्ये सुमारे ६ ते ७ महिने कोरोना रूग्ण उपचार घेत होते.
कालांतराने कोरोनाची पहिली लाट ओसरली आणि सर्व कोविड सेंटर बंद करण्यात आली. यानंतर मात्र ‘धर्म करता, कर्म उभे राहते’, याचे प्रत्यंतर शाळांच्या संस्था चालकांना येत आहे. याबाबत एका शाळेचे काही शिक्षक पालिकेत येरझाऱ्या घालत असताना, पदाधिकाऱ्यांकडे त्यांनी व्यथा मांडल्या. कोरोना काळात सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन देत पालिकेने शाळा इमारती ताब्यात घेतल्या व तेथे कोविड सेंटर उभारली. पण आता ती बंद झाल्यानंतर मात्र शिक्षक व विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
शाळेसाठी नवीन बांधलेल्या शौचालयाची नासधूस झाली असून तेथील गुटखा व तंबाखूचे डाग अजूनही जात नाहीत. वर्गखोल्यांचे तसेच जीन्याचे कोपरेही पिचकाऱ्यांनी रंगले आहेत. पालिकेने तात्पुरत्या उभारलेल्या निवार्याचे अवजड लोखंडी साहित्य शाळेच्या पटांगणावर पडले आहे. यामुळे शाळेत जाता-येता अडचण होत असून विद्यार्थ्यांना दुखापतीची शक्यता आहे. साहित्य काढून घेण्यासाठी संस्थापक, सदस्य, मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर पालिकेत येवून प्रशासन व पदाधिकार्यांच्या विनवण्या करण्याची वेळ आली आहे. पण याला कोणीही दाद देताना दिसत नाही.
यापेक्षा कहर म्हणजे कोविड काळातील शाळांची वीज बिले ही लाखाच्या घरात गेली आहेत. ही बीले भरण्याची नैतिक जबाबदारी पालिकेची असताना, प्रशासन मात्र चक्क हात वर करत आहे. यामुळे काही शाळांचे लाईट कनेक्शन ऐन परीक्षांच्या कालावधीतच कट केले आहे. त्यामुळे दहावीच्या ऑनलाईन परीक्षा कशा घ्यायच्या यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याबाबत महावितरण कर्मचार्यांना सांगावे, तर ‘पालिका आहे आणि तुमचे सामाजिक काम आहे, तुमचे तुम्ही दोघांत ते बघून घ्या, आम्ही नियमाप्रमाणे काम करणार’ असे शासकीय छाप उत्तर मिळत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आतापर्यंत सहकार्य केलेल्या शाळांकडे घरफाळा व पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला जात असून पाणी कनेक्शन कट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐन कोरोनाकाळात केलेल्या मदतीचे हेच फळ काय, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. कोरोनाकळात विद्यार्थ्यांची फी जमा न होणे, अन्य शासकीय अनुदान न मिळणे आदी समस्यांना या शाळा सामोऱ्या जात आहेत. त्यामुळे कोविड सेंटरसाठी वापरलेल्या वीज बिलाचा भरणा करावा, माणुसकीच्या दृष्टीकोणातून घरफाळा, पाणीपट्टी माफ करावी, तसेच शाळेची झालेली मोडतोड दुरुस्त करून घ्यावी, मागणीसाठी पालिकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. पण पालिका प्रशासन मात्र ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ अशा भूमिकेत आहे.
एका सेवा समितीलाही पालिकेचा फटका शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या एका सेवा समितीचे काही पदाधिकारीही अशाच विषयावर पालिकेत आले होते. गावात महापूर असो की कोरोना नेहमीच पालिका हक्काने त्यांचे सांस्कृतिक भवन वापरण्यासाठी घेते. त्यांच्याकडूनही प्रत्येक वेळी पालिकेस मदत केली जाते. पण यावेळी घरफाळा व पाणीपट्टी मागणीचा तगादा त्यांच्याकडे लावला. याबाबत त्यांची तक्रार नव्हती. पण पालिका कर्मचाऱ्यांकडून जी भाषा वापरली गेली, तो केवळ कृतघ्नपणा असल्याची खंतही या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षांना बोलून दाखवली. |