राज्य सरकारचे 88 लीजांचे नूतनीकरण बेकायदेशीर : 2007 पासून पाच वर्षे खाणी चालल्या बेकायदेशीरपणे
प्रतिनिधी /पणजी
सेसा गोवा म्हणजे आताची वेदांत लिमिटेड कंपनी आणि गिताबाला परुळेकर खाण लीज या दोन्ही खाणी 2037 सालापर्यंत कायदेशीर असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. यापूर्वी गोवा सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे लीज विषयावरील सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले प्रश्न निकालात काढले गेले आहे. त्यामुळे खाण पर्व आता संपले आहे. फक्त खाण जमीन मालकीचा प्रश्न आणि एबोलिशन ऑफ कन्सेशन एक्ट या कायद्याला दिलेल्या आव्हानावर अजून सुनावणी होणे बाकी आहे.
माईन्स अँड मिनरल डेव्हेलपमेन्ट अँड रेग्युलेशन ऍक्ट आणि गोवा, दमण व दिव मायनिंग कन्सेशन एबोलिशन एक्ट 1987 या दोन्ही कायद्याप्रमाणे खाण लीज 50 वर्षासाठी आहेत. वेदांत लिमिटेड आणि गिताबाला परुळेकर या दोन खाणींना लीज या कायद्याप्रमाणे देण्यात आले होते. त्यामुळे 1987 पासून 50 वर्षे म्हणजे 2037 पर्यंत सदर दोन्ही खाणींची लीज मुदत असल्याचा त्यांचा दावा होता.
पाच वर्षे खाणी चालल्या बेकायदेशीरपणे
पोर्तुगीज सरकारने 1947 साली खाणीचे नूतनीकरण केले होते. या खाणी 40 वर्षासाठी लीजवर देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे 22 नोव्हेंबर 1987 रोजी या लिजांची मुदत संपली, पण एबोलिशन एक्टच्या कलम 5 प्रमाणे या खाणींना 20 वर्षांसाठी जीवनदान देऊन 22 नोव्हेंबर 2007 पर्यंत त्याचे पहिले नूतनीकरण करण्यात आले. दुसऱयांदा नूतनीकरण होणार नाही हे त्याच वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. या खाणी सप्टेंबर 2012 पर्यंत चालू राहिल्या. 5 वर्षे या खाणी बेकायदेशीरपणे चालू राहिल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व खाणी रद्द केल्या.
लीज 50 वर्षासाठी असल्याचा दावा फेटाळला
माईन्स अँड मिनरल डेव्हेलपमेन्ट अँड रेग्युलेशन दुरुस्ती कायदा 2015 साली अस्तित्वात आला. खाणीचे लीज भारत सरकारने 50 वर्षासाठी ठरवले. गोव्यातील लीज 1987 साली संपल्या होत्या. त्यांना मात्र ऍबोलिशन एक्टप्रमाणे 20 वर्षाचीच मुदत मिळाली. खरेतर त्यांना 2015 च्या दुरुस्ती कायद्याप्रमाणे 50 वर्षाची म्हणजे 2037 पर्यंत मुदत मिळायला हवी होती. या 2015 च्या कायद्याप्रमाणे सेसा गोवा आताची वेदांत लिमिटेड आणि गिताबाला परुळेकर या दोन खाणींना मान्यता मिळाली होती. असा या कंपन्याचा दावा होता तोही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
राज्य सरकारचे 88 लीजांचे नूतनीकरण बेकायदेशीर
केंद्र सरकार 2015 साली खाण कायद्यात दुरुस्ती करणार होते. हा दुरुस्ती कायदा समंत होण्यापूर्वी गोवा सरकारने घाई गडबडीत 88 खाणींचे नूतनीकरण केले. या सर्व 88 लीजांचे नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आता राहिले फक्त 2 प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आता फक्त दोन प्रश्न राहिले आहेत. महत्त्वाचा प्रश्न जमीन मालकीचा आहे. गोव्यात खाण जमीन खाजगी मालकीची आहे. मात्र भारतात इतर खाणींच्या जमिनी सरकारी मालकीच्या आहेत. त्यामुळे खासगी मालकीच्या जमिनी सरकार कशा काय लिलाव करु शकते? हा प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहे.
दुसरा प्रश्न एम. एम. आर. डी. आणि ऍबोलिशन एक्टसंबंधी आहे. ऍबोलिशन कायद्याप्रमाणे गोव्यातील खाणींचे फक्त 20 वर्षासाठीच नूतनीकरण झाले. मात्र एम.एम.आर.डी. कायद्याप्रमाणे देशातील खाणींना मात्र 50 वर्षांचे जीवदान मिळाले. जेव्हा हा कायदा 1957 साली भारतात लागू झाला तेव्हा गोवा पोर्तुगीज राजवटीखाली असल्याने त्याचा फायदा गोव्यातील खाणींना मिळाला नाही.
गोवा, दमण व दीव मायनिंग कन्सेशन ऍबोलिशन अँड डिक्लेरेशन ऑफ मायनिंग लीज ऍक्ट 1987 ला दिलेले आव्हान अजून सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायप्रविष्ठ आहे. या कायद्यात 20 वर्षांसाठी लीज नूतनीकरण म्हटले आहे ते 50 वर्षे म्हणण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या निवाडय़ाचे ‘गाकुवेध’कडून स्वागत
वेदांत लिमिटेड या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेत हरकत घेऊन गावडा कुणबी वेळीप व धनगर फेडरेशन ‘गाकुवेध’ या संघटनेने हस्तक्षेप याचिका सादर केली होती. या खाणीचे लीज 2037 पर्यंत जीवंत ठेवण्यास हरकत घेऊन वेदांताची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाचे गाकुवेध फेडरेशनच्या वतीने रुपेश वेळपी यांनी स्वागत केले असून ऍड. संजय पारेख आणि ऍड. रश्मी नंदकुमार यांनी बाजू मांडल्याने त्यांचे आभार मानले आहेत.
आता कन्सेशन नाही आणि लीजहीही नाही : मळिक
गोव्यातील खाणींचे पर्व आता संपुष्टात आले असून गोव्यातील खाणी आता लीज आणि कन्सेशनवरही नाहीत. आता सर्व गोवा खाण महामंडळने ताब्यात घेऊन चालवाव्यात किंवा लिलाव करुन नव्याने लीज देण्यात यावे, मात्र ज्या सरकारच्या मालकीच्या जमिनी असतील तेथील खाणी फक्त लीज करता येतील. कोमुनिदाद आणि खासगी जमिनीतील खाणीचा लिलाव करणे कठीण होणार असल्याचे मत माजी आमदार सदानंद मळीक यांनी व्यक्त केले आहे.