सात दिवसात खोकी हटविण्याची सूचना
खानापूर / प्रतिनिधी
जत-जांबोटी राज्यमार्गावरील जांबोटी क्रॉस येथे रस्त्याच्या दुतर्फा उभारलेल्या खोकीधारकांना 7 दिवसात अतिक्रमण हटविण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केली आहे. येथील दीडशेहून अधिक खोकीधारकांना अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात नोटीस बजावून स्वतःहून खोकी हटविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जत-जांबोटी महामार्गावरील रहदारीत वाढ झाली आहे. गोव्याला जाणाऱया वाहनांची संख्याही वाढली आहे. शहराचा मुख्य चौक असल्याने या ठिकाणी बस थांबा आहे. खाद्यपदार्थांचे गाडेही आहेत. खोक्मयांमुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्व खोकी सात दिवसात हटविण्याची सूचना देण्यात आली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
आदेशामुळे जत-जांबोटी महामार्गावरील वाहतुकीला शिस्त लागणार असली तरी दीडशेहून अधिक खोकीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या ठिकाणी सलून, पान शॉप, चिकन-मटण दुकान, चहा टपरी, फास्ट फूडची दुकाने आहेत. हातावर पोट असलेल्या या व्यावसायिकांना आता पर्यायी जागेचा विचार करावा लागणार आहे.
त्यातच आता जत-जांबोटी रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे कामही सुरू झाले आहे. यामुळे खानापूर ते बाचोळी क्रॉसपर्यंत हा रस्ता आता 7.5 मीटर रुंदीचा होणार आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दीड मीटर बाजूपट्टय़ा तसेच त्यापुढे गटार यामुळे जवळपास रस्त्याची रुंदी 12 मीटर राहणार असल्याने खोकी हलविण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही. यापैकी बरेच खोकीमालक पोटापाण्यासाठी छोटे-छोटे व्यवसाय करून आपली उपजीविका भागवत आहेत. त्यापैकी अनेक खोकी काही संघटनांच्या तसेच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱयांची असून ती भाडय़ाने दिली आहेत. अशी भाडोत्री खोकी वगळता जे खरोखरच गरजू व्यावसायिक आहेत त्यांच्यासाठी रस्त्याची 12 मीटर हद्द सोडून असलेल्या सरकारी जागेत लहान गाळे बांधून त्यामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी सोय करून द्यावी. यामुळे त्यांना एक प्रकारचा दिलासा मिळू शकेल.
स्टेशन रोडलाही अशीच स्थिती
खानापूर शहरातील पारिश्वाड रस्ता तसेच राजा शिवछत्रपती चौकातील रेल्वेस्टेशनकडे जाणाऱया रस्त्यावरही खोक्यांचे साम्राज्य वाढले आहे. हा रस्ताही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कक्षेत येतो. त्यामध्ये सरकारी दवाखान्याच्या बाहेरील बाजूस काही पुढाऱयांनी कायमस्वरुपी दुकाने बांधून ती पाच ते दहा हजार रुपये दराने भाडय़ाने दिली आहेत. वास्तविक त्यांचे पक्के बांधकाम सुरू असताना सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच नगरपंचायतीने त्यावर कारवाई करणे गरजेचे होते. पण दोन्ही संस्थांनी त्याकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष केल्याने त्याचा गैरफायदा काही संघटना व राजकीय पक्षांच्या पुढाऱयांनी उठवून जणू स्वत:ची मालकी प्रस्थापित केली आहे. त्यावरही कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. चार दिवसांपूर्वी तहसीलदार कार्यालयात प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम ठरविण्यासाठी बैठक बोलाविली होती. त्यावेळी शहरातील वाढत चाललेल्या खोकी साम्राज्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आमदार व अधिकाऱयांचे लक्ष वेधले. यावर कारवाई होणार की नाही असा सवाल केला. यामुळेच आता सार्वजनिक बांधकाम खाते खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत.