प्रतिनिधी /मडगाव
केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्यात येऊन मोठ-मोठय़ा घोषणा केल्या. परंतु, त्यांनी येथील सर्व सामान्य जनतेच्या समस्या व गरजा जाणून घेतल्या असत्या व त्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले असते तर ते उचित ठरले असते अशी बोचरी टीका दक्षिण गोव्याचे खा. फ्रान्सिस सार्दिन यांनी काल मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे दर सरकारने भरमसाठ वाढविले आहेत. मोफत पाणी देण्याच्या नावाखाली जनतेला वेठीला धरण्याचा हा प्रकार असून सरकारने पिण्याच्या पाण्याचे दर त्वरित कमी करावे अशी मागणी खा. सार्दिन यांनी केली आहे. गोव्यात अद्याप बऱयाच भागात पिण्याचे पाणी व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा लोकांनी केली आहे. हा प्रकार योग्य नसून सरकारने अगोदर पाणी पुरवठा सुरळीत करावा तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीला मतदारांनी निवडणुकीत धडा शिकवावा असे खा. सार्दिन यांनी म्हटले आहे.
300 कोटी जनतेच्या हितासाठी वापरा
केंद्र सरकारने गोव्याला 300 कोटी रूपये दिले आहेत. या पैशांची उधळपट्टी न करता ते गोव्यातील जनतेच्या हितासाठी वापरावे, कोविड-19 मुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यात महागाई यामुळे जनता हैराण झालेली आहे. त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. गोव्यात मोबाईलची रेंज बरोबर भेटत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी वर्गाला त्रास सहन करावे लागतात. शिक्षकांच्या समस्या सोडविल्या जात नाही. शिक्षकांना आंदोलन करावे लागते. सरकारने या गरजा ओळखून हा निधी खर्च करावा असे खा. सार्दिन म्हणाले.
पेट्रोल-डिझेल व गॅसचे दर कमी करा
राज्यात व केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर असून त्यांनी पेट्रोल व डिझेल आणि गॅस सिंलिडरचे दर कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी. सरकारने पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिंलिडरवर जे कर लागू केलेले आहेत. ते हटविले तरच दर नियंत्रणात येऊ शकतील असे ते म्हणाले. पूर्वी काँग्रेस सरकारने एक रूपयाची जरी वाढ केली तर भाजपवाले रस्त्यावर उतरायचे व निदर्शने करायचे. मात्र, आज महागाई गगनाला भिडली असताना देखील भाजपवाले गप्प आहे. हा भाजपवाल्याचा विरोधाभास नव्हे का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.